काठमाडौं ,सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘मुद्दा दोहोर्याई हेर्न पाऊँ’ सम्बन्धी निवेदन दर्ताको हदम्यादबारे नयाँ व्याख्या गरेको छ। पूर्ण इजलासले देवानी प्रकृतिका मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले छ महिनासम्म र फैसलाको नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो। त्यस्तै, फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षभित्र र नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। निर्धारित समयसीमा नाघेपछि दर्ता नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र बालकृष्ण ढकाल सहभागी थिए। मानव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी सुदीप सिंहविरुद्धको मुद्दामा हदम्यादबारे एकरूपता नदेखिएपछि अदालतले व्याख्या गरेको हो। अदालतले फैसला थाहा पाएको मिति भन्नाले अपवादबाहेक प्रमाणीकरण भएको मितिलाई नै मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नक्कल लिएको मितिलाई थाहा पाएको मिति मान्दा असीमित हदम्याद कायम हुने भएकाले त्यस्तो व्याख्या विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ। कानुनी पृष्ठभूमि: न्याय प्रशासन ऐन, दफा १२ : उच्च अदालतको फैसला थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ : फैसला थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दिने प्रावधान। फौजदारी कार्यविधि संहिता, दफा १३४ : फैसला भएको एक वर्षपछि स्वतः थाहा पाएको मान्ने व्यवस्था। यसअघि प्रचलित कानुनमा निवेदन दिने समयसीमा तोकिएको भए पनि फैसला थाहा पाएको मितिबारे स्पष्टता नभएकाले व्याख्या आवश्यक परेको थियो। अब अदालतको यो व्याख्या देवानी र फौजदारी दुवै प्रकारका मुद्दामा एकरूपता ल्याउने कानुनी मार्गदर्शनका रूपमा मानिएको छ।