काठमाडौं । १३ देखि २८ वर्षसम्मको उमेर समूहका किशोर–युवापुस्ता ‘जेन–जी’ले सोमबार सरकारविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दैछ । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताको विरोधमा यो पुस्ता स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिन लागेको हो ।
यसका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ भने प्रदर्शनलाई शान्त र अनुशासित बनाउन सुरक्षा निकायहरुले समेत आवश्यक तयारी गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले विश्वका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा सूचीकरण नभएको बहानामा बन्द गरिदिएपछि यो पुस्ता आक्रोशित रहँदै आएको छ । सोमबार माइतीघर–नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।
यसैबीच, आइतबार साँझ बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा समेत जेन–जीको सोमबार हुने आन्दोलनबारे छलफल भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाली सेनाका रथी प्रदीपजंग केसी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल पनि सहभागी थिए ।
जेन–जीको प्रदर्शनलाई राजनीतिक दलहरुदेखि विभिन्न व्यक्तित्वहरुबाटै ऐक्यबद्धता आएकाले सुरक्षा निकायले घुसपैठसमेत हुन सक्ने भन्दै सोहीअनुसार तयारी गरेका छन् । कसको नेतृत्वमा हुने र कति सहभागी हुने भन्ने भेउ नै नपाउँदा सुरक्षा निकायहरु समेत जेन–जी आन्दोलनबारे अनभिज्ञ देखिएका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सोमबारको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै जेन–जीले कानुन राम्रोसँग बुझेको भन्दै पालना गर्ने विश्वास गरेका छन् । आफ्नो दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन समापनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उक्त अपेक्षा राखेका हुन् ।
रिट अस्वीकार: यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले १० वटा रिट दर्ता गर्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमानेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले यससम्बन्धी रिटहरु दर्ता नहुने निर्णय गरेका हुन् । ‘...नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१/०६/१३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिकाबमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सज्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतबाट मिति २०८२/०५/१९ गतेको सूचना तथा पत्र समेतलाई बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन’, दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ । यो आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिई कानुनबमोजिम गर्नू ।’
सरकारले गत बिहीबारदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ । योबीचमा हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरीले प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकरण भएका छन् भने एक्स र विच्याटले सूचीकरणको लागि आवश्यक विवरण माग गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ ।
