देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि खासगरी जनसंख्याको आधा हिस्सामा रहेको महिला वर्गका लागि थुप्रै अवसरहरू सिर्जना हुँदै गएका छन् । त्यसमध्येको पछिल्लो एउटा हो, देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री महिलाको नियुक्ति हुनु । खासगरी दक्षिण एसिया र युरोपमा निकै पहिले नै महिलाहरूको नेतृत्व कायम भइसकेको छ । छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान बंगलादेशदेखि बेलायत यसका उदाहरण छन् । बंगलादेशमा त भर्खर मात्रै दुई दशकभन्दा बढी शासनसत्तामा रहेको महिलाको नेतृत्व भर्खर मात्रै ढलेको हो । नेपालमा राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता पद यसअघि नै महिलाले अवसर पाइसकेका छन् । गणतान्त्रिक संविधानले त देशका उच्चतहका प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा महिला हुनुपर्छ भनी संविधानमा नै उल्लेख छ । यो नेपालका लागि नयाँ तर स्थापित अभ्यास हो । लामो समयसम्म शासन गरेको राजतन्त्रले कहिल्यै यस्तो अवसर दिएको थिएन । त्यो तन्त्रले महिलालाई यस्तो अवसर दिएन मात्र होइन त्यसको कल्पना पनि हुँदैन थियो । त्यस कारण यो पद्धतिको विरोध गर्दै राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेहरूले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको घटना सम्झनामा राखून् ।
संयोग कस्तो परेको छ भने हालै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । एउटै महिलाले केही समयको अन्तरमा देशको कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख हुने अवसर मिलेको छ । यसले धेरै अपेक्षा पनि गराएको छ । कम्तीमा यस्तो कार्यकारी प्रमुखबाट संविधानका दफा मात्र होइन त्यसको मर्म र भावनाको पनि पूर्णतः पालना हुन्छ भन्ने तर कार्यकारी प्रमुखको हैसियतबाट उनको काम हेर्न भने बाँकी नै छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको परिचयबाट नै कार्की बढी परिचित हुन् । यही परिचयले आन्दोलनपछिको सररकामा उनको नेतृत्व सर्वमान्य भएको हुनुपर्छ । तर उनको यो नियुक्तिमा भने केही असंवैधानिक काम भएका छन् । त्यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो । जब केही कारण देखाएर संविधान मिच्न थालिन्छ त्यसपछि त्यो संविधानको मर्म मर्छ । संक्रमणकालको सबैभन्दा बढी खतरा भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता खोसिन्छ कि भन्ने हो । केही पहिले त्यस्तो अभ्यास पनि भएको थियो । पूर्वराजा आफैँले सार्वजनिक आह्वान गरेर आफूलाई साथ दिन पनि भने जसको उक्साहटबाट दुई जना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । अहिले जननिर्वाचित संसद् छैन । आन्दोलनकारीले संसद् भङ्गको माग पनि राखेका थिएनन् । तर पछि यो यस्तो विषय भएर आयो त्यो नभई नहुने भयो । त्यसै कारण छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने सर्तमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना दिइएको अवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिसबमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ । मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ । संसद्लाई यो रुपमा विघटन गरिँदा यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसै पनि आन्दोलनपछिको सरकारको चुनौती भनेको छिटो संक्रमणकालको अन्य गर्नु हो । तर या ठाउँमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री आफैँले संक्रमणकाल लम्ब्याइएको अवस्था देखियो । यो काम कसको उक्साहटमा भयो भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले व्यहोर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । यदि यो वा त्यो बहानामा नयाँ संसद् खडा भएन भने गणतन्त्रविरुद्धका खेलाडीहरू विजयी हुनेछ । यो कुराको हेक्का राखियोस् ।
