काठमाडौ । जननिर्वाचित सरकारलाई राजीनामा दिन लगाएर संविधानविपरीत नियुक्त गरिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सुवेदी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको चार दिन बित्दा पनि नेतृत्व गर्ने उपयुक्त पात्र नपाउँदा आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ३० गते सोमबार बसेको दोस्रो बैठकले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले उक्त आयोगलाई काम गर्न एक महिनाको समय दिने निर्णय गरेको थियो र उक्त निर्णयपछि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले १५ दिन समय थप्न सकिने बताएकी थिइन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै स्कुले ड्रेसमा भदौ २३ गते सडक प्रदर्शनमा आएका जेन–जी युवा विद्यार्थीमाथि अन्धधुन्द गोली बर्साउँदा ७४ जनाको निर्मम हत्या भएको थियो र त्यसको भोलिपल्ट देशव्यापीरुपमा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो ।
आन्दोलनकारी जेन–जी युवाहरुको मागअनुसार उक्त न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरे पनि सरकारले आयोग बनाउनचाहिँ अनावश्यकरुपमा ढिलासुस्ती गर्न थालेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीको अध्यक्षतामा शीतल निवासमा एक्लै बसेर संसद् विघटनको सिफारिस गरेको थियो र दोस्रो बैठकचाहिँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि बसेको थियो ।