वीरगञ्ज । पर्साका १४ पालिकामध्ये आधा दर्जनभन्दा धेरै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा धेरै समय बित्दासमेत सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हुन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका नौवटा पालिकाले अझैसम्म पनि खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिए । पर्साका अधिकांश पालिकाले निर्धारित समयभित्रै चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् भने ल्याएका पालिकाले पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्पजस्तै छ । ‘स्थानीय तहले चालू आवको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ’, उनले भने, ‘सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका स्रोतको पनि सूत्रमार्फत खर्चको लिपिबद्ध गर्नुपर्ने र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले पनि खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।’
कार्यालयका अनुसार यहाँका यहाँका विन्दवासिनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिकाको भने अहिलेसम्म पनि खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन । कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म वीरगञ्ज महानगर, पर्सागढी र पोखरिया नगरपालिका, छिपरमाई गाउँपालिका, पर्टेवासुगौली गाउँपालिकाको भने खाता सञ्चालन भइसकेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरले पुनःनिर्माणका लागि छुट्यायो ३० करोड
वीरगञ्ज महानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित गरिएको बजेट पुनःनिर्माणमा केन्द्रित गरेको छ । महानगरले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि बजेट खर्च गर्ने भएको हो । शनिबार आयोजित नगरसभाको १८औँ विशेष अधिवेशनले पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको जनाएको छ । जेन–जी समूहले प्रदर्शनका क्रममा यहाँका भवन र सवारीसाधन तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको संशोधित बजेट पेस गर्दै बजेटका प्राथमिकता समेत परिवर्तन गर्नुपरेको बताए । महानगरको १७औँ नगरपरिषद्ले यसअघि आव २०८२/८३ का लागि तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
विशेष अधिवेशनले बजेटमा भएका नगरस्तरीय पुँजीगत योजना, सामाजिक विकास कार्यक्रम तथा वडास्तरका योजनामा विनियोजन गरिएको रकमलाई पुनःनिर्माणतर्फ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । संशोधनपश्चात् करिब ३० करोड रुपैयाँ पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध हुने भएको छ । संशोधित बजेटले प्रशासनिक भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद, मेसिनरी उपकरण, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा फर्निचर खरिद, कार्यालय भवन मर्मत, गाडी भाडा, बिजुली बत्ती र अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा खर्च गर्ने प्रावधान गरेको छ । विशेष अधिवेशनले जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गरेका वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १२ का असहाब आलमको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
