व्यापक उत्साहका साथ र संवैधानिक प्रावधानलाई समेत ‘अड्को पड्को तेलको धुप’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेगरी गठन भएको पहिलो महिला तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सरकारका दिन बढ्दै छन् । तर यसले सम्पादन गर्ने कामका बारे भने शंका पनि बढ्न थालेका छन् । युवापुस्ताको आन्दोलन र उनीहरूकै रोजाइमा बनेको सरकारले पहिलो त पूर्णता नै पाउन सकेको छैन भने अहिलेसम्म यसले गरेका निर्णयहरूले कुनै उत्साह थप्न सकेको देखिएको छैन । बरु संसद् विघटन गरेर चुनावका लागि गठन भएको सरकारले निर्धारित समयमा चुनाव गर्छ कि गर्दैन भन्ने संशय भने बढ्न थालेको छ । यद्यपि सरकारको मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन । चुनाव हुने हो कि होइन भनेर शंका गरिहाल्ने बेला पनि त्यस्तै हो । तर सबैभन्दा बढी राज्यका सम्पत्तिहरू जसरी क्षति भएका छन्, परिवर्तनका संवाहकहरूमाथि जसरी आक्रमण भएको छ त्यसको अनुसन्धानसमेत थालिएको छैन । आन्दोलनकर्ताले आगजनी वा तोडफोड र लुट आफ्नो कार्यक्रम होइन भनिरहेका छन् । त्यसो भए यस्तो काम कसले गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यस्ता कुराको छानबिन नहुँदा सबैभन्दा खतरा के हो भने घुसपैठियाहरू भाग्न पाउँछन् । एउटा समाचारअनुसार अफवाह फैलाएर गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आगजनी गर्न खोज्ने व्यक्तिले देश छाडिसेका भन्ने कुरा आइरहेका छन् भने राजनीतिक प्रतिशोध लिनेहरू जुर्मुराउने खतरा बढ्दैछ । हालै राष्ट्रपतिलाई नागरिक समाजका अगुवाले यसतर्फ ध्यानाकर्षण नै गर्न थालेका छन् । केहीअघि मात्रै नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव भएकाले योभन्दा दायाँबायाँ नलाग्नका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गरे । उनीहरूले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका बताइएको छ । उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरू भएकाले उनीहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साँध्ने र संवैधानिक संरचनाहरूलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्नेछ स्थिति आउन आउन सक्तछ । एक वरिष्ठ वकिलका अनुसार छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ तर अनावश्यक अध्यादेशहरू ल्याएर वातावरण बिथोलिने काम पनि हुन सक्तछ । त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
अहिलेको सरकार भनेको यसलाई सचेत गराउन नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रपतिबाहेक अरु निकाय छैनन् । संसद् आफैँ भङ्ग अवस्थामा छ । सरकार बनाउने सन्दर्भमा समन्वयकारी भूमिकामा रहेकामा रहेका सेनाको यो काम होइन । अहिले सरकारी कामकुराको समन्वय गर्न, आपसी समझदारी बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनमा यतिबेला राष्ट्रपतिको महत्वपूर्ण योगदान हुने नागरिक समाजको ठहर छ । यतिबेला जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलोको एउटा अंक राष्ट्रिय सभा कायम छ । यसलाई जिम्मेवारीपूर्ण परिचालन गर्न सकियो भने संविधान–सम्मत रूपले सरकार अघि बढ्न मद्दत पुग्ने अवस्था हुन सक्तछ ।
निर्वाचनलाई सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गरिसकेका छन् । निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण पार गर्न र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु सरकारको दायित्व हो । यही प्रणालीबाट परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर आन्दोलनकारीहरूले बारम्बार भनिरहेका छन् । सरकारले यसमा कसैलाई पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ दिन हुँदैन । संक्रमणकालमा शंकाहरू जन्मिए भने त्यसले असल परिणाम ल्याउन दिँदैन । त्यस कारण पनि सरकारले पाएको म्यान्डेटअनुसार थालिहाल्नुपर्ने काममा ढिलाइ नगरियोस् भन्नुपरेको हो । तर सरकार भने बधाई र शुभकामना खानमै व्यस्त रहेको जस्तो देखिँदै छ । अब त्यस्तो नहोस् ।
