मितव्ययिता जहिले पनि चाहिने कुरा हो । त्यसमाथि हालैको परिवर्तित अवस्थामा त यो झनै आवश्यकता थियो । जेन–जीको आन्दोलनमा धेरै नै ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । मानवीय क्षतिको पुरण हुन सक्तैन । तिनले चाहेका राजनीतिक परिवर्तन र अवस्थागत सुधार नै उनीहरूप्रतिको श्रद्धाञ्जलि हो । राज्यले गर्ने भनेको उनका परिवारका दायित्वहरूमा सघाउ गर्ने पनि हो । भौतिक क्षतिको भने पूर्ति हुन सक्तछ तर यसका लागि धेरै नै ठूलो साधनस्रोतको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा चुनौती भनेको त्यस दिन खरानीमा परिणत भएका राज्यका ऐतिहासिक संरचनाको पुनर्निर्माण नै हो, तिनलाई पहिलेकै अवस्थामा त ल्याउन नसकिएला । जस्तोः केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार त बन्ला तर त्यसको संरचनागत ऐतिहासिकता कायम गराउन वा फिर्ता गर्न सकिँदैन । त्यस्तै हो सर्वोच्च अदालतको अवस्था पनि । तर यी भवनहरू निर्माण नगरी हुँदैन । सधैँभरि पालमा बसेर शासन चल्दैन, चलाउन पनि सकिँदैन । त्यस कारण पनि यस्ता भवनहरू जतिसक्दो छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण थाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम सरकारले तत्कालै गरेको अनावश्यक खर्च कटौतीको योजना यसैभित्र परेको एउटा विषय हुनुपर्छ ।
सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भन्ने कुरा यो पटक मात्र आएको होइन । करिब–करिब अर्थमा नै लामो समय बिताएका अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा जानकारीमा छ नै भन्ने मान्नुपर्छ । यसअघिका जुनसुकै सरकारले मितव्ययिताको नीति अपनाउँदै नै आएका छन् । तर सवाल के हो भने तिनको कार्यान्वयन भएन । जस्तो, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने भनिएको छ । अहिले कायम रहेको बजेटमा तीन करोडभन्दा कमका आयोजना केन्द्रले नचलाउने भनिएको थियो । तर यो कार्यान्वयनमा आएन । नष्ट भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । सबैभन्दा रोगको रूपमा रहेको विषय थियो, आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने परम्परा । यस्तो काम गर्नका लागि नभएर कसैलाई पोस्ने हिसाबमा हुनेगरेका थिए । त्यसमा सुधार गर्दै भनिएको छ, ‘सरकारबाट सञ्चालन हुने, सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने र आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने । यसरी टुक्रा पारेर आफ्ना मान्छेलाई काम दिइँदा रकम भने सकिन्थ्यो काम भने अधुरै रहन्थे । यो नयाँ व्यवस्थाले त्यसको अन्त्य गर्न खोजेको बुझ्नुपर्छ ।
यो नीतिका अझ बढी चर्चा पाएका विषय हुन्, विदेश भ्रमणमा जाने÷लाने सदस्यहरूका सीमा र स्वकीय सचिवालयका लागि नियुक्त हुनेहरूको संख्यामा कटौती । यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार अबदेखि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने आदिआदि । त्यस्तै प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिनु पनि एउटा हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने आदि पनि अहिले गरिएका निर्णय हुन् । यी कुरा हेर्दा साना लागे पनि थाह नपाइँदो रूपले खर्च बढाउन प्रकृतिका मानिन्छन् । मुख्य कुरा हो मितव्ययिता भनेर र लेखेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकार दृढ हुनै पर्छ ।
