काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलका क्रममा भएको तोडफोड, चोरी र आगजनीका कारण हिल्टन होटलमा अर्बौँ मूल्यबराबरको अपूरणीय क्षति भएको छ । सोही विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले क्षतिग्रस्त बनेको हिल्टन होटल, काठमाडौंको स्थलगत निरीक्षण गरी होटल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त घटनामा शंकर ग्रुपअन्तर्गतको हिल्टन होटल मात्र नभई, समग्र लगानी वातावरण, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि समेत गम्भीर असर पारेको छ । हिल्टन अन्तर्राष्ट्रिय चेन भएको कारण नेपाली पर्यटन क्षेत्रमै यसले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्नेछ । सन् २०२४ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहँदै आएको यस होटलले राज्यलाई कर, भन्सार, शुल्कलगायतका राजस्व नियमितरूपमा बुझाउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो घटनापछि होटल सञ्चालन पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको र पुनः निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा संरचनागत तथा आर्थिक लगानी आवश्यक परेको छ ।
यस सन्दर्भमा होटलले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग होटलको पुनः निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरी सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत गर्नका लागि अपिल गरेको छ । होटललाई लक्षित गर्दै फैलाइएका भ्रान्ति र अफवाहबारे सरकारले छानबिन गरी जिम्मेवारमाथि कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक छ । कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण गरी समाजलाई भ्रमित मात्र गरिएन, सो कार्यले देशलाई नै आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्रमा नै नेपालको दुष्प्रचार गरेको छ, जुन निन्दनीय मात्र होइन, दण्डनीय पनि छ । यो कुरा राज्यले बुझेर दोषीलाई सजाय दिएन भने भविष्यमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिन सक्ने सम्भावना झनै बढ्ने छ, त्यसैले सूचनाको हकको दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउनेलाई अहिले उम्कन दिन नहुने कुरा जोडका साथ उठाइएको छ ।
राज्यले होटल पुनः निर्माण खर्च र व्यावसायिक घाटालाई ध्यानमा राखी कर तथा राजस्वमा सहुलियत दिएर, पुनः निर्माणमा सहयोग पु¥याउन पनि माग गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको ब्याज र अन्य दायित्वमा अस्थायी मिनाहा वा सहुलियत प्रदान गर्ने मात्र गरेर यस्ता घटनाबाट अहिले राज्यको दायित्व पन्छाउन नमिल्ने कुरा उक्त माग पत्रमा उल्लेख छ । उद्योग–व्यवसायलाई भविष्यमा यस्ता आन्दोलन वा हिंसात्मक गतिविधिबाट जोगाउन सुरक्षात्मक व्यवस्था कडाइ गर्ने र सम्भव भए छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नियम बनाई सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गराएर पर्यटक र पर्यटनलाई सुरक्षा अनुभूति दिनुपर्नेछ । यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको मनोबललाई गिराउने मात्र होइन, भविष्यमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित पनि गर्नेछ, त्यसैले राज्यले अहिले गरेका निर्णय र कार्यले मनोबल उकास्ने कार्य होस् भन्ने अपिल छ ।
बीमा रकमको भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन सरकारले पहल समन्वय गरेर पुनः निर्माण कार्यलाई सहयोग पु¥याएर होटल सञ्चालन गराए, रोजगारी गुमाएकाहरू छिट्टै काममा फर्किन सक्नेछन् । पुनः निर्माणको पहिलो कार्य, फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइ भएकोले, सो कार्य गर्न महानगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि माग राखिएको छ ।
यस होटलको अतिरिक्त शंकर ग्रुपअन्तर्गत रहेका जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिकलगायतका उद्योगहरु सहज सञ्चालन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न यो ग्रुप सधैँ समर्पित रहेको सर्वविदितै छ । तर हालको विषम परिस्थितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाएक निर्णय भएसँगै समस्त ग्रुप तथा कम्पनीमा अतिरिक्त आर्थिक भार पार्नेछ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद पुनरावलोकन समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकाएक उक्त बक्यौता उठाउने निर्णयले हाम्रो आत्मबल थप धराशायी बनाएको छ । लोडसेडिङको बखतमा आपूर्ति नभएको बिजुलीको प्रियियम शुल्क, टीओडी मिटरद्वारा अप्रमाणित बिलबमोजिमको रकम उठाउने कार्य नगरिदिन र सो मुद्दालाई प्रमाणको आधारमा सुल्झाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
निरीक्षणपश्चात् माग पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले होटल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र यी माग सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
