(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
केदार सुवेदी । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षतर्फ बढिरहेको बेला भ्रष्टाचारकै विरोध गरेर उदाएका एक नेताले गरेको भ्रष्टाचार चर्चाको चुलीमा छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गराउँछु भनेर कबोल गर्दै खडा भएको सरकारले गठन गरेको आयोगले यो भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर निष्कर्ष दिएन भने यस्तो आन्दोलनको आयोजना गरेको जेन–जी समूहमाथि सम्भवतः अन्याय हुनेछ । घटना विवरणले नै यो कुरा बताउँछ ।
घटना विवरण
जिल्ला–उच्च–सर्वोच्चका कसुरदार आफैँले राजबन्दीमा परिणत गरेका घटना हो जो यो कसरी भयो भन्ने अहिले सबैतिर प्रश्न उठिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनकै बीचमा (भदौ २४) संसद्को चौथो हैसियतमा रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलबाट छुटे ।
कोही व्यक्ति जेलाबाट छुट्नु भनेको अरुका लागि एउटा सामान्य समाचार हो । जो–कोहीले पाएको जेल सजायको म्याद सकिएपछि सम्बन्धित व्यक्ति जेलमुक्त हुनु नितान्त स्वाभाविक नै हो । कारागार प्रशासनले यसरी कोही व्यक्तिलाई छाड्दा उसको कैद सजाय सकिएको जुनसुकै दिन हुन सक्तछ । तर यो घटनामा अस्वाभाविक के भयो भने यो छुटाई नक्कली कागजपत्रको आधारमा, आफ्नो कसुरलाई अदालतको आदेशभन्दा आफ्नै व्याख्याबाट भएको थियो । त्यस कारण यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन गर्नुपर्नेमा परेको हुनुपर्छ ।
सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा तीन तहका अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछाने मुद्दाको किनारा नलागी त्यो दिन दलबलसहित जेलबाट बाहिरिएका थिए । नख्खु जेलबाट भीडभाडसहित एउटा गाडीमा निस्किएका उनी बाटैभरि हात हल्लाउँदै पार्टी कार्यालयसम्म पुगेका थिए ।
अर्को अस्वाभाविक के भयो भने लामिछाने यसरी निस्किएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर नख्खु जेलबाट बाँकी चार हजार हाराहारीका सबै कैदीबन्दी पनि निस्किए । यसको सन्देश प्रभाव देशैभर फैलियो र देशैभरका कारागारबाट १६ हजार कैदीबन्दी फरार भए । उनीहरू आफैँ मात्र फरार भएनन् उनकै जोडबलमा छिमेकमा रहेका बन्दीगृहबाट पनि भगाइयो ।
कारागारको त्यो शंकायुक्त पत्र
त्यसपछि लामिछाने आफैँले फेसबुक लाइभमा हाले । जेलरले नै प्रक्रिया पु¥याएर कारागारले नै छाडेको दाबी गरिएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनैले सार्वजनिक गरेको पत्रको व्यहोरा यस्तो थियो –
‘देशमा अमनचयन कायम गर्न न्यायको प्रत्याभूति आवश्यक भएकोले गोरखा मिडियासँग सम्बन्धित विषयलाई सहकारीसँग जोडेर गरिएको राजनीतिक मुद्दामा हाल थुनामा रहनु भएका मा. (माननीय) रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रियामा समय लाग्ने भएको र सो अवधिमा थुनामा राखीराख्दा थप अन्याय हुन जाने तथा देशमा अमनचयन थप खलबल पर्ने हुँदा निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न निर्णायानुसार जानकारी गराइन्छ । मुलुकमा व्याप्त परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मा. लामिछानेले रिहा हुन मञ्जुर गर्नुभएको श्रीमान् गृह सचिवज्यूको आदेशानुसार व्यहोरा अनुरोध छ ।’
छुट्ने रवि प्रतिवादी सुरेन्द्र राई !
पत्र कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीद्वारा जारी गरेको भनेर हस्ताक्षर छ । जसको बोधार्थः काठमाडौं जिल्ला अदालत, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, सशस्त्र प्रहरी बल नं. २१ गण र प्रतिवादी सुरेन्द्र राई ।
पत्रको व्यहोरा र बोधार्थ सूची नै आश्चर्य लाग्ने र प्रथम दृष्टिमै फर्जी लाग्ने खालको छ । रवि आफैँ आफू नभागेको भनेर त्यसको भोलिपल्ट पत्रको फोटोकपी सार्वजनिक गरे । त्यसले विवाद ल्यायो । त्यसको अर्थात् उक्त पत्रको आधिकारिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठे । पत्रकारहरूले नख्खु कारागार प्रशासनसँग प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहे । कारागार स्रोतले नै यस्तो पत्र कतै र कसैका लागि पनि नलेखिएको भन्ने जवाफ दिइरह्यो । कारागार स्रोतका भनाइमा ‘त्यो व्यहोराको कुनै पनि पत्र आधिकारिकरूपमा हाम्रो कारागारबाट जारी भएको छैन, हुलमुलमै जारी भएको पो हो कि ?’
कार्यवाहकको प्रतिक्रिया
पत्रको व्यहोरा मात्र नभई हस्ताक्षर पनि नक्कली भएको प्रमुखकै प्रतिक्रिया आयो । पत्रको व्यहोराले पनि यो नक्कलीजस्तो बुझाउँछ । पत्रबारे रास्वपाका कार्यवाहक अध्यक्षको दाबीले पनि थप शंका गरायो ।
यो दलका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछाने छुट्दा नख्खु कारागारबाट पाएको पत्रबारे बचाउ गर्दै प्रस्टीकरण दिए । उनका अनुसार सभापति लामिछाने निस्कने बेलाको साक्षी आफू नै बसेको हो । आफ्नै अगाडि पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको हो । उनले भने–
‘पार्टी सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट निस्किने बेलाको साक्षी म छु । पत्र बुझ्ने म हुँ, पत्र मेरो अगाडि हस्ताक्षर भएको हो । पत्र फेक होइन, हतार र हतासमा व्यहोराहरू तलमाथि भएको हुन सक्छन्, मिति हामीले सच्याएको होइन । सच्याएको मितिमा हस्ताक्षर र छाप लगाइएको छ । यस्ता पत्रहरू कम्प्युटरमा भएकै व्यहोरामा टाइप गरिने भएको हुँदा अघिल्लो पत्रका विवरणहरू डिलिट नभएका होलान् । कुरा त्यति हो । यसमा सभापतिज्यूलाई केही जानकारी छैन । सबैलाई साक्षी राखेर म यो कुरा गर्न सक्छु । कोही भ्रममा नपर्नुस् पार्टी सभापतिलाई जेलले निस्क भन्यो । उहाँले पत्र माग्नुभयो । हामीले समन्वय गर्यौँ । यसमा उहाँको के दोष ? एकतर्फी समाचारको पछाडि लागेर धारणा बनाउन जरुरी छैन । १० मिनेट ढिलो भएको भए अहिले हामीले श्रद्धाञ्जलि लेख्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो ।’
दुनियाँले देखेको छ उहाँ भाग्नुभएको होइन । हामी लगातार सुरक्षा निकायको समन्वयमा छौँ, नख्खु कारागारको अवस्था ठीक छैन । त्यसैले सीडीओलगायतका निकायहरूसँग समन्वयमा बसेर सम्पर्कमा बसेका छौँ। बोलाउनेबित्तिकै आउँछौँ भनेर भनेका छौँ । आज पनि पार्टी सभापति कारागार आउन निस्कनुभयो तर मैले म पहिला सीडीयो र जेलरसँग समन्वय गरेर कारागारको अवस्था बुझ्छु भने । म सीडीओ कार्यालयमा जेलरसापसहित बसेको थिए । पार्टी सभापतिको सुरक्षा अहिले पनि मेरो लागि पहिलो प्राथमिकता हो । हामीबाट र पार्टी सभापतिबाट कुनै गल्ती कमजोरी भएको छैन । सबै संयन्त्रसँग समन्वयमा बसेको मान्छेलाई बदनाम गराउन मिल्छ ? मुलुकको अवस्था जटिल छ, त्यता ध्यान दिनुस् व्यक्तिको बदनामीमा नलाग्नुस् ।’
आगो लगाउनेमा प्रवक्ता नै
रवि र उनका कार्यवाहकले यस्तो दाबी गरिहँदा यता यो दलका प्रवक्ता मनिष झाले नख्खु कारागारमा आगो लगाउन उक्साएको भिडिओ भाइरल भयो । सामाजिक सञ्जालमा प्रवक्ता झाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरस्थित नख्खु कारागार परिसरमा आगजनी गर्न उक्साएको भनेर भाइरल भएको भिडिओको परिचय दिइएको छ । सार्वजनिक भएको यो भिडिओमा युवाहरूको जमातले गेटमा आगो लगाइरहेको देखिन्छ भने निवर्तमान सांसदसमेत रहेका झा हात हल्लाएर आगजनीस्थलबाट हिँडेका देखिन्छ ।
यसको भोलीपल्ट नै रविले भिडिओ सन्देश जारी गर्दै आफूलाई कारागार प्रशासनले नै पत्र थमाएर जेलबाट बाहिरिन अनुमति दिएको दाबी गरेका थिए ।
छानबिन गर्नुपर्ने कुरा
यो पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोराले नै यो नक्कली र रास्वपाका पदाधिकारी आफैँले बनाएको जस्तो देखिन्छ । यदि पत्र सही हो भने अदालतको आदेशबाट कसुरदार करार भई कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई काारगार प्रशानसले बेकसुर साबित गर्दै यस्तो पत्र कारागारले लेख्न मिल्छ ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
एक : देशमा अमनचयन कायम गर्न न्यायको प्रत्याभूति आवश्यक भएकोले गोरखा मिडियासँग सम्बन्धित विषयलाई सहकारीसँग जोडेर गरिएको ।
दुई : राजनीतिक मुद्दामा हाल थुनामा रहनुभएका मा. (माननीय) रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरिएको ।
तीन : मुद्दा फिर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रियामा समय लाग्ने भएको र सो अवधिमा थुनामा राखिराख्दा थप अन्याय हुन जाने हुँदा ।
यसबाट उब्जने प्रश्नहरू –
एक : कारागार कसैको कसुर राजनीतिक हो कि फैजदारी भन्ने निक्र्याैल गर्ने निकाय हो ?
दुई : कारागार कसैको कसुर माफी गर्ने निकाय हो ?
तीन : कारागारले यस्तो निर्णय गर्ने आधिकार राख्छ भने त्यसो गर्न कुनै पनि अभियोगको अन्तिम किनारा हुन पर्दैन ?
सर्वोच्चको त्यो फैसला
‘निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मिति २०७७/०५/१०मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको समझदारीमा निज प्रतिवादी टीभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए पनि सोही समझदारीबाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर धारण गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।
यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, सेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ। सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको ऋण खाता नं. ००१–००१–००५– ००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।
यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो ।
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३०मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनुअगाडि नै मिति २०७७/०७/०२को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले ग्लोबल आईएमई बैंकको कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।
निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडियामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर रहेको देखिन्छ। आफूले समझदारीको सर्तबमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ। मिति २०७७/०५/१०मा भएको उक्त समझदारीमा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेस गरेको लगानी स्रोत फाराममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ १ करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही सेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।
साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मितिपश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।
यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूतरूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्त ओमप्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीबी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखापरीक्षक विशेषविभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन ।
तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२को आदेश बेरीतको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’
