पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र संसद् विघटन एकैदिन भएका हुन् । संविधानतः संसद् विघटन गरिँदा नयाँ चुनावका लागि छ महिनभित्र हुने गरी नयाँ संसद्को चुनावको मिति पनि तोकिनुपर्छ । भयो पनि त्यस्तै । भदौ २७ गते संसद् विघटन हुँदा नयाँ चुनावको मिति आगामी फागुन २१ मा हुने गरी तोकिएको थियो । यो चरणसम्म आइपुग्दा सबै कुरा संविधान अनुसार नै भइरहेका छन् । केवल संसद् विघटन र नयाँ चुनावको मिति तोकिँदा प्रधानमन्त्रीको एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । त्यसबाहेक चुनावमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । फागुन २१ छ महिना पुग्न एक हप्ता बाँकी रहन्छ । यो भनेको देश संविधानअनुसार नै अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि हो । त्यसकारण कम्तीमा अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा धमिलो पानीमा खेल्न खोज्नेहरुको दाल गल्ने देखिँदैन । त्यसकारण पनि अब जस्तो परिस्थिति आइपरेको छ, त्यसबाट नै देशलाई नै प्रयोग गरेर गतिहीन अवस्था आउनबाट रोक्नुपर्नेछ । खासगरी अहिले सरकारमा रहेकाहरुले गम्भीरतापूर्वक लिऊन् । यो भनेको चुनावी वातावरण बनाउनु हो ।
एक प्रकारले यो हप्तादेखि निर्वाचन कार्यक्रम प्रारम्भ भएको स्थिति छ । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सहभागी हुने दलहरुले एकदेखि १० मंसिरभित्र राजनीतिक दल दर्तासहितको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । यो भनेको देशमा चुनावले विधिवत प्रवेश गरेको अवस्था हो । निर्वाचन भनेको दलबीचको प्रतिस्पर्धा पनि हो । निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र भाग लिन पाउँछन् । उनको हैसियत पनि यही निर्वाचनले तय गर्छ । विद्यमान संविधानको व्यवस्था नै यस्तै छ । संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलले निकट निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नैपर्छ । विगतमा दर्ता भइएको छ भनेर धर पाइँदैन । हालसम्म एक सय २२ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकै अवस्थामा छन् तर फेरि उनीहरु दर्ता भए भने मात्र चुनावमा भाग लिन सक्छन् । नयाँ खडा भएका दलले भने आगामी निर्वाचनमा भाग लिन आउँदो ३० कात्तिकअघि नै दर्ता गर्नुपर्छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहनेले १८ र १९ पुसमा बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ । यी भनेको देशमा चुनाव लागि सकेका आवस्था हो । यो अवसरको दलहरुले पनि भरपुर फाइदा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।
आयोगको कार्यतालिका अनुसार यो चुनावका लागि २ माघदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा हुने, ३ देखि १८ फागुनसम्म चुनावी प्रचारका कार्यक्रम गर्न पाइने र २१ फागुनमा बिहान ७ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (ञ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिनअघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि मानिन्छ । यी तालिका यो मितिभित्र नै आएका हुन् । यसका खोट छैन । तर निर्वाचनको वातावरण बनाउन भने सरकारले ढिलाइ गरिरहेकोजस्तो देखिन्छ । यो समयमा कतिपय अवसरवादीहरु पनि प्रकट भइरहेका छन् । जस्तो कसैकसैलाई चुनावमा भाग लिनसमेत नदिने भनेर आतंक फैलाउने काम भइरहेको छ । चुनाव भनेपछि त्यहाँ मतदाताको अधिकार सुरु हुन्छ । त्यो अधिकारलाई प्रयोग हुन नदिने अवस्था आयो भने सरकार त्यस्ता तत्वहरुविरुद्ध कठोर हुनैपर्छ । यदि सरकार निष्पक्ष निर्वाचन गराउन चाहन्छ भने यस्ता सन्देश जान आवश्यक छ । अहिले त सरकार राजीतिक दलहरुसँग वार्तासमेत गरिरहेको छैन । चुनावको तालिका आइसकेको अवस्थामा अब यो तिक्तता मेटिनुपर्छ ।
