काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा बन्ड चरणबद्धरुपमा निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्धरूपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चरणबद्धरुपमा बन्ड निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको पालामा प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्दै बन्ड निष्काशन गर्ने जनाएको थियो ।
खासगरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्यमान संरचनाको स्तरोन्नतिलगायत कार्य प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न ऋणपत्र निष्काशनलाई गत असारमै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृति दिएसँगै अब प्राधिकरणले २० अर्बको ऋणपत्र निष्काशनलाई अघि बढाउन सक्नेछ । प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि करिब छ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने बताउदै आएको छ । पाँच वर्षका लागि उक्त मात्रामा बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको हो । जसमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र करिब दुई खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ ।
अरू के–के निर्णय ?
मन्त्री खरेलले बैठकले भूमि आयोग खारेज, देशको सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा निर्णय समेत गरेको बताएका छन् । बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले असोज पहिलो साता खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नको लागि भन्दै आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै गत वर्षको कात्तिकमा सो आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले १० वर्षदेखि बसोबास र सरकारी जग्गा नपाएका अन्य नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनमा आवाद गरेर बसोबास गरिरहेकोलाई जग्गा उपलब्ध गराउनले लक्ष्य राखेको थियो ।
यसभन्दा अगाडिका विभिन्न सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीलगायतलाई भूमि उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग गठन गर्ने र फेरि पुनर्गठन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर, भूमिसम्बन्धी समस्या भने अहिलेसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।
बैठकले विपत्का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । शनिबार अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले इलामका सातवटा स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो । पहिरोले घरहरू पुरिँदा र बगाउँदा सुतिरहेका अवस्थामा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए । बाढी र पहिलोमा परी इलाममा मात्रै ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २० जना घाइते भएका थिए । सोसँगै सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो ।
भिजिट भिसाको हकमा भने बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । नेपाली र भारतीय नागरिकबाट रकम असुली भिजिट भिसामार्फत् विदेश पठाउने गैरकानुनी काम भएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
