जेन–जी आन्दोलनपछि खासगरी सम्पत्तिका बारेमा सबैभन्दा तरङ्ग पैदा भएको दलमा परिणत भएको छ माओवादी । यसका अध्यक्ष प्रचण्डले नै आफ्नो दलका सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउने घोषणा गरेका छन् भने यता कार्यकर्ता अर्थात् केन्द्रीय सदस्यहरूले नै प्रचण्डको ६४ लाखको घडी र उनकी छोरी गंगाको २८ लाखको ब्यागको स्रोत बताउन आग्रह गरेका छन्, त्यो पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै सामुन्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा । यो कुरा पहिले धेरै पटक सार्वजनिक हँुदै आएका थिए तर कम्तीमा माओवादीका तर्फबाट कसैले बोलेको सुनिने गरेको थिएन । कतिसम्म भने संसद्मा अरु दलका सांसदहरूले यसको स्रोत देखाइयोस् भनेर जोडदार माग उठाउँदा पनि माओवादी मौन रहन्थे । तर अबचाहिँ उनीहरूले नै आफैँ यसको स्रोत खोज्न थालेका छन् । गएको शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण पन्तले बैठकमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको महँगो घडी र गंगाको विलासी ब्यागसहित राजर्षि जीवनबारे प्रश्न उठाए । पन्त माओवादीका पदाधिकारी पनि हुन् । उनी सार्क इन्चार्ज समेत रहेका छन् । तर जब उनैले अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको घडीको ६४ लाख छोरी गंगाको २८ लाखको ‘लुउ भाइटन’ ब्यागको चर्चा गरेर यसको स्रोतबारे प्रश्न उठाए अनि माओवादीमा यसले तरङ्ग ल्याएको हो । यही मेसोमा उठेको हो माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको दुई अर्ब ८२ करोडको हिसाब खोज्ने कुरा पनि । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र लडाकुहरूलाई मासिक तलबभत्ता दिन थालिएपछि नै शिविरमा ठूलो रकमको घोटाला भइरहेको चर्चा सुरु भएको थियो । त्यसैमा करिब तीन अर्बको घोटाला भएको हिसाब आएको हो । पहिले यो कुरा उठ्दा माओवादी नेताहरू कुनै जवाफ दिँदैन थिए । दिइहाल्नु परे प्रतिक्रियावादीहरूको प्रोपोगान्डा भन्थे । तर अबचाहिँ त्यहाँ अपचलन भएको भनिएको रकम दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाखको हिसाब नै माग्न थालिएको छ, त्यो पनि पदाधिकारीबाट नै ।
ती पदाधिकारीले पछिल्लो केन्द्रीय बैठकमा भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत गरियो भन्ने कुरा पनि उठाए । उनका अनुसार २०६५ सालमा बनेको माओवादीकोे पहिलो सरकारको कार्यकालमा क. कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा अजय सुमार्गीको ‘हेलो नेपाल’ टेलिकमलाई लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत ४९ लाख ५० हजार मात्र तिराइयो, जब कि नेपाल टेलिकम, एनसेलसहित प्रत्येक टेलिकम कम्पनीले लाइसेन्स र नवीकरण शुल्कबापत २०–२० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिरे । यसबाट अजय सुमार्गीको कम्पनीलाई १९ अर्ब ९९ करोड ५० लाख प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिन आउँछ । यसबारे सत्यतथ्य छानबिन होस् । त्यही क्रममा यी केन्द्रीय सदस्यले लडाकु शिविरमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनबाट प्रमाणित १९ हजार छ सय जनमुक्ति सेनाको तलबबाट मासिक जनही दुई हजार रुपैयाँ पीएलए फन्डका नाममा कट्टी गरी दुरुपयोग गरिएको विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । लडाकुको छ वर्षको कट्टी गरिएको उक्त रकम जोड्दा दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यो रकमको आय–व्ययको हिसाब तत्कालीन सम्बन्धित कमान्डरहरूबाट पार्टीमा प्रस्तुत होस् ।
