काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भारतमा हालै लागू गरिएको नयाँ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) संरचनाको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजार, उपभोक्ता र स्वदेशी उद्योगमा पर्न सक्ने खतरा औँल्याएको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भारतले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कर दर हेरफेर गरेपछि ती वस्तुहरू वैध तथा अवैध माध्यमबाट नेपाल भित्रिने सम्भावना उल्लेखनीयरूपमा बढेको जनाइएको छ । भारतले हालै केही वस्तुमा जीएसटी दर घटाएर पाँच प्रतिशत, १२ प्रतिशत र १८ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विलासिता र महँगा वस्तुमा कर दर ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ ।
यसले सस्तो भारतीय उपभोग्य वस्तुहरू नेपाली बजारमा बाढी आउने र नेपाली उद्योग, उत्पादन र राजस्व प्रणालीमाथि गम्भीर असर पार्ने मञ्चको ठम्याइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी र पछिल्लो अस्थिरताबाट थला परेको छ । त्यसमाथि कर छलि, तस्करी र कालोबजारी बढ्ने सम्भावनाले आम उपभोक्ताभन्दा दलाल लाभान्वित हुने खतरा छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष महर्जनले सरकारसँग नेपालको कर प्रणालीमा पनि आमूल सुधार गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक सुधारका लागि गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले पनि वर्तमान कर प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै, त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भारतको जीएसटी नीतिजस्तै प्रतिस्पर्धी कर संरचना ल्याउन, वर्तमान मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्न मञ्चले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, ज्ञापनपत्र अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत बुझाइएको छ ।
