यतिबेला सुशासन र परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने ‘जेन–जी’ धेरै चर्चामा छ । जताततै जेन–जीबाहेक अरु नाम सुनिन छाडेको छ । कतिपय ठाउँमा उनीहरूमाथि गम्भीर आरोप पनि लाग्न थालेको छ भने कतिपयले त्यसको खण्डन पनि गरिहेका छन् । यही नामबाट जताततै भागबण्डा पनि खोजिँदै छ । यही क्रममा नयाँ–नयाँ जेन–जी समूह खडा पनि भइरहेका छन् । त्यसरी बनाउँदै गरिएका नयाँ समूहमा पूर्वआईजीपी समेत देखिएका छन् । ती त्यस्ता आईजीपी हुन् जो एउटा ठूलो दलबाट दुई ठाउँमा चुनाव लडेर पराजित भइसेका थिए । अहिले उनी नयाँ बनेको जेन–जी समूहको समन्वयकर्ता भएका छन् । यसको अर्थ हो, जेन–जीको पृष्ठभूमिमा बसेर कस्ता–कस्ता व्यक्तिले अवसर लिन खोजिरहेका छन् भन्ने दृश्यहरू प्रकट हुन थालेको अवस्था । यही क्रममा आएका छन्, यो समूहका नाममा निःशुल्क सेयर लिन खोजिएका विवरणहरू । यदि यस्तो क्रम बढ्दै गयो भने जलविद्युत्का आयोजनाहकोे अवस्था के होला ? कुनै आन्दोलनले कुनै कम्पनीको सेयर निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ भने सम्भवतः यसलाई सामान्य मान्नु हुन्न ।
यो सन्दर्भ हो– जेन–जीको नाममा आन्दोलन गर्दै आएको भनिएको स्थानीय एउटा समूहले केन्द्रीय राजधानी जोडिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लिएको भन्ने कुरा । यो समूहले उक्त कम्पनीबाट करिब १९ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर लिन सफल भएको बताइएको छ । जो कुल सेयरको १० प्रतिशत हुन्छ । सम्झौतामा भनिएको छ– ‘भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो । दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लिखित १० प्रतिशत सेयर साबिक मिति २०७१।०९।०९को सम्झौताबमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो । दोस्रो पक्षको सेयरको अंकित मूल्य रु १००।– रहेको सन्दर्भमा स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने पब्लिक कम्पनीले दोस्रो पक्षमा हाल्ने सेयर सम्बन्धमा प्रथम पक्षले कर्जाको लागि बैंकमा निवेदन दिने र बैंकले दिने कर्जाको लागि दोस्रो पक्षले जमानीको व्यवस्था गर्ने एवं सो कर्जा आगामी १ वर्षको लाभांशबाट दोस्रो पक्षको आयोजना निर्बाधरूपमा सधैँ सञ्चालन भएको अवस्थामा कर्जा तथा ब्याज समेत चुक्ता हुने गरी दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्ने सो लाभांशबाट फछ्र्यौट नभएमा दोस्रो पक्षले बाँकी कर्जाबराबरको रकम सकार्ने सहमति गरियो ।’
स्थानीयहरूले निःशुल्क सेयर पाउनुपर्छ भन्दै जेन–जीको नाम दिएर एक महिनादेखि आन्दोलन गरेका थिए । आयोजना सञ्चालनमा नै अवरोध गरेपछि यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य भएको भन्ने आयोजनाको भनाइ छ । अहिलेको चिन्ता के हो भने १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर मागेर यस्तो आन्दोलन गर्ने क्रम अन्यत्र नसरोस् । अहिले नै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू त्रसित भएका पाइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले बताएअनुसार बैंकबाट ऋण लिएर र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पुँजी जम्मा गरेर लगानी गरेका आयोजनामा यस्तो अराजकताले प्रवेश पाउन थाल्यो भने यो डरलाग्दो विषय हुनेछ । निःशुल्क सेयर मागेर अराजकता बढ्ने देखियो, दबाबका आधारमा यसरी सेयर दिन थाल्यो भने ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले चलिरहेका आयोजनाहरूलाई धराशायी बनाउँछ भने नयाँ आउने सम्भावनाको त गुञ्जायस नै रहँदैन । वास्तवमा नै यो घटना जलविद्युत्का लागि एउटा काल पल्केको अवस्थामा रुपान्तरित हुन सक्तछ । सरकारले बेलैमा सोचोस् ।
