(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
यो असोजमा ११औँ संविधान दिवस मनाइयो । यसको अर्थ हो, गणतान्त्रिक संविधानले १० वर्ष पार गरेको छ । ११ वर्ष लाग्दाको यो दिवस भने त्यस्तो सरकारले मनायो जो दलीय होइन । यो १० वर्षमा भदौ २७ मा बनेको सबैभन्दा पछिल्लो निर्दलीयबाहेक १० वटा सरकार बने । निश्चय नै १० वर्षमा १० वटा सरकार बन्नु भनेको अस्थिरताको उदाहरण पनि हो । तर सरकार १० वटा बने पनि नेतृत्व गर्ने दल तीनवटा मात्रै रहे भने यी सबै सरकारको नेतृत्व यिनै तीन दलका तीन शीर्ष नेताबाट मात्र आलोपालो चलिरह्यो वा चलाइरहियो ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि यही असोजमा नै एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । त्यो बेलादेखि पछिल्लो अन्तरिम सरकार अघि अर्थात् २०८२ भदौ २६ सम्म बनेका १० वटा सरकारमा प्रधानमन्त्री भने जम्मा तीन जनाको आलोपालेमा मात्रै चलिरहेको अवस्थाले धेरै कुरा बताउँछ । १० वर्षमा बनेका सरकारको त्यो चक्रमा ‘ओली, प्रचण्ड, देउवा, ओली, ओली, देउवा, प्रचण्ड, प्रचण्ड, प्रचण्ड, ओली’ रहेका छन् । यो चक्रमा ओली र प्रभण्ड चार–चार पटक र देउवा दुई पटक दोहोरिए । पछिल्लो आम निर्वाचनपछि प्रचण्ड तीन पटक समीकरण फेरेर प्रधानमन्त्री भएकालाई पनि पटक गनिएको हो ।
यही चक्रमा अबको एक वर्षपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने तय भइसकेको थियो, जसमा देउवाको पटक थपिने थियो । यी ‘ओली–प्रचण्ड–देउवा–ओली–ओली–देउवा–प्रचण्ड–ओली संयोगले मात्र थर मिलेका व्यक्ति होइनन् । उनीहरू सम्बन्धित दलको विगत लामो समयदेखिका अध्यक्ष वा सभापति पनि हुन् ।
एघारौँ प्रधानमन्त्री पनि तय
पछिल्लो समय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेबीच सरकार आलोपालो गर्ने भनी भएको सहमतिमा संसद्को बाँकी समय कसरी चलाइने छ भनेर किटानी भएको थियो । त्यसमा को प्रधानमन्त्री हुने भनी व्यक्तिको नामै लेखिएको छ जसमा ओलीको पालो सकिएर देउवा नै पर्छन् ।
सहमतिपत्रको त्यो बुँदा –
४. ‘राष्ट्रिय सहमतिय सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबाहादुर देउवाले गर्ने ।’
देउवाको आउँदै गरेको लिखित पालोलाई गणनाबाट बाहिर राखिँदा यही १० वर्षमा पटक पनि त्यतिकै बढ्दै गएको अवस्था छ । जस्तो बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली चौथो, निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चौथो पटक हो र प्रतिक्षामा राखिएका प्रधानमन्त्री देउवाको चाहिँ तेस्रो पटक हुने थियो । यो विवरणले यी तीन जनाको प्रधानमन्त्रीत्व पटक–पटक दोहोरिएको देखाउँछ । दुई वर्षपछि देउवा दोहोरिँदा देशले तेह्रौँ संविधान दिवस मनाइरहेको हुन्थ्यो होला ।
आलोपालोका सन्दर्भमा उल्लेख भएको यो सम्झौताले संसद्को अबको बाँकी सयमा पनि यी दुई दलका यी दुई नेताबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना समेत गर्न पाउने स्थिति थिएन । ओली र देउवाको ठाउँमा एमाले र कांग्रेस भनेर दलको नाम उल्लेख भएको थियो भने त्यस दलको पालोमा त्यसभित्रका अरु कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवसर आउन सक्तथ्यो होला । तर यी दुई व्यक्तिले आफनो दलमा आफु बाहेक विकल्प देखेनन अर्थात् अरुको बाटो रोकिदिएका थिए ।
शासन कस्तो रह्यो ?
गणतान्त्रिक संविधानलाई आधार मानिएको यो १० वर्षमा यी तीन नेताबाट चलाइएको शासन कस्तो रह्यो भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन सक्तछ । किन पनि भने जुनबेला यिनै नेताहरू देशमा व्यापक निराशा रहेको भनेर बताइरहेका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका पक्षमा भएका तीनवटा गठबन्धनका सन्दर्भमा जनाइएका लिखित प्रतिबद्धताहरूमा सबै पटक ‘निराशा चिर्ने’ भनेर बताइएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भएको केही पहिले मात्रै (२०८० फागुन) गरिएको एमाले–माओवादी गठबन्धनको संकल्प प्रस्तावको प्रारम्भ नै यसरी गरिएको थियोे –
‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै !..संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहिनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, समाजमा, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोस र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी ..परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप समाजवादोन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्पका साथ, वर्तमान सरकारमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) देहायबमोजिमको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दछौँ ।’
यस्तो साझा संकल्प गरिएको चार महिना पुग्दानपुग्दै २०८१ असारमा खण्डित भयो । यसमा मूलरुपमा हस्ताक्षरकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमालेका अध्यक्षले अरु चार दललाई पाखा लगाएर अर्को समीकरण बनाए । अरु जे होस् यो संकल्पले देश व्यापक निराशामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको देखिन्छ ।
यी तीन व्यक्तिले शासन गरेको दशकमा देशमा के भएछ, शासन कस्तो चलेछ, देशलााई कस्तो बनाइएछ भन्ने उल्लिखित लिखतलै नै बताउछ । उल्लेख भएको निराशाको कुरा यो चक्रका तीन जनामध्येका कामकै परिणाम थिए । उनका बुझाइ पनि यस्तै रहे । यहाँ भनिएको निराशा कुनै एक दिनको उपज होइन ।
राजदरबारजस्तै बालुवाटार
यो दशकका यी तीन नेतामध्ये निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालको ठूलो साहसिक उपलब्धि भन्दै ‘बालुवाटारबाट चलिरहेको शासन सिंहदरबारमा सारेको’ कुरा उल्लेख गरे । यो भनेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि निवासबाटै शासन चलाइएको स्वीकृति हो । खासगरी यो संविधानअनुसारको पहिलो आम निर्वाचन पछिको समयको पहिलो प्रधानमन्त्री सिंहदरबार आउनै छाडेका थिए । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको काम समेत यो सरकारी निवासबाट नै सम्पन्न गर्ने गर्थे । यो चक्रभित्रकै एक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइले पनि त्यही कुरा बताउँछ ।
२०८० असार २८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दा जे–जस्ता विषय उठाए ती विगत १० वर्षको शासनका नमूनाहरू पनि हुनुपर्छ, जसले त्यसबेला असल शासन चलेका भन्ने बुझाउँदैन । त्यसबेला पद छाड्नुपर्ने लगभग पक्कापक्की भएका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत माग्दै दिएका अभिव्यक्तिका केही अंश –
‘यहाँ त नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकारमात्र बनाउँदै हुनुहुन्न, अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईँहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आम जनताले बोध गरिसकेका छन् । तपाईंहरू यति धेरै अपारदर्शी हुनुहुन्छ कि जनताको त कुरै छोडौँ आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहनुभएको छ । नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ ?
सबै जनताका सेवक हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यो भएन । भीआईपी कल्चर सुरू भयो । एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो । तस्करी गरेपनि हुने भयो । कानुून मिचे पनि हुने भयो । त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा, प्रश्न गर्ने हैसियत पनि गुमाइसकेका थिए । मैले बालुवाटारस्थित निजी निवासबाट सिंहदरबारमा शासन गर्ने गलत परम्परा भत्काएँ ।’
माथि उल्लेख भएको तीन जनाको प्रधानमन्त्रीत्वको एक चक्रमा रहेका एक नेताको यो भनाइले बाँकी अरु दुई जना कति धेरै अपारदर्शी अर्थात् राजामहाराजाको शैलीबाट चलिरहेका रहेछन् भन्ने देखाउँछ जो उनीहरूले जनताको त कुरै छाडौँ आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहिएको अवस्था एक प्रकारले राजामहाराजाकै सिको हुनुपर्छ ।
उपनेता पनि दिइएन
नेतृत्वको विकल्पका सन्दर्भमा राजाले आफूपछिको राजा भनेर पहिले नै तोक्थे । युवराजा खाली रहँदैन थियो । तर यी दलका उल्लिखित नेताहरूले त आफू संसदीय दलको नेता छन् तर उपनेता समेत तोकेका पाइएन । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता पनि उही हुन्छ ।
नेताको अनुपस्थितिमा उपनेताले नेताको हैसियबाट काम गर्न पाउँछन् । उपनेता तोक्ने काम नेताकै हो तर तोकिएन । यो कुनै एक दलमा मात्रै होइन कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैमा उस्तै रहेको देखिन्छ । संसदीय दलको नेता अनुपस्थित रहे निर्णयमा समन्वय गर्ने अधिकार उपनेतालाई रहेको हुन्छ । तर, ठूला तीन पार्टीहरूको संसदीय दलहरूले उपनेता बेगर नै लामो समयसम्म आफ्नो काम चलाइरहे ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित हुने दलले संघ र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्नसक्ने भनेको छ । त्यसमा नर्वाचित सांसदहरूमध्येबाट एक जना दलको नेता हुने र दलको नेताले उपनेता छनोट गर्ने भन्ने छ । कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता देउवा ०७९ पुस ६ मा प्रतिस्पर्धामार्फत दलको नेता चुनिएका थिए । त्यसपछि यो बेलासम्म नै उपनेता चयन भएनन् । एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङको २०८० भदौ २६ गते निधन भएसँगै एमाले पनि त्योबेलादेखि यो बेलासम्म नै संसद्मा उपनेताविहीन रह्यो । संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल पनि दलको उपनेता चयन गर्न चासो नराख्ने नेतामै पर्छन् ।
प्रधानमन्त्री पत्याइएनन्
यो आलोपालोमा १० वटा सरकारको तीन जनाले नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा यी प्रधानमन्त्रीहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने भनेर व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पत्याउनै छाडिए । अवस्था कस्तोसम्म भने बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद्का समितिहरूमा बोलेका कुरा समितिका सदस्यहरूले नै पत्याएनन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा समितिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने, जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने भनेर दिएका अभिव्यक्तिलाई त्यस दिन समितिका सदस्य कसैले पनि पत्याएनन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उल्लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विधेयकमा नै भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयकको दफा १६ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका थिए तर फिर्ता भएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने भ्रष्टाचार कसुर थाहा पाएको मितिले यति समयभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ‘मैले पहिले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार सहिनँ पनि । अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो । राजनीतिक हिसाबले कसैले लाञ्छना लगाउनु, लाञ्छित गर्नका लागि केही कुरा उठाउनु, हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नु बेग्लै कुरा हो ।’
तर सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पुरानै प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको बताउदै ‘सेक्युरिटी प्रेस, टेरामक्स, वाइडबडी, टीकापुर, नक्कली भुटानी, बाँसबारी, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, यती, ओम्नी, गिरीबन्धु यी जति पनि विषयहरू छन्, यहाँ त राजनीतिक संलग्नताको चर्चा–परिचर्चा चलिरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीले यति भनिदिए मात्र हुन्थ्यो कि यी सबैका बाबजुद पनि मसँग यो फरक प्रतिबद्धता छ’, भनिदिए हुन्थ्यो भनिरहे । उल्लिखित काण्डहरू ओलीकै पालामा भएका बुझाइ सासदहरूमा रहेको पाइयो । त्यसकारण पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारबसम्बन्धी यस्तो प्रतिबद्धता पत्याइएन ।
पछिल्लो समय ओली सरकार ढाल्ने जेन–जी आन्दोलनको प्रमुखमाँग नै भ्रष्टाचारको विरोध थियो । यसको अर्थ हो, १० वर्षमा आलोपालो गरेका यी तीन नेताले सुशासन भने कायम गरेनन् भन्ने देशव्यापी सन्देश जानु ।
