काठमाडौं । सुदूरपश्चिमबाट १५९ सम्पत्तिधनीले गरे बीमा दाबी गरेका छन् । यही २४ भदौको प्रदर्शनमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि यहाँबाट १५९ सम्पत्तिधनीले बीमा दाबी गरेका हुन् ।
यतिबेला सम्पत्तिधनीले क्षतिबापत धमाधम बीमा दाबी गर्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट एक सय ५९ बीमा दाबी परेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यो सुरुको दाबी भएकाले धेरै रकमको आउने र परेका मध्ये सबै नै वास्तविक भुक्तानी नहुने बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । प्रदर्शनमा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको बीमा दाबी आउने क्रम जारी नै रहेकाले अझै बढ्ने अनुमान छ । अधिकांश सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेकाले तिनको मूल्यांकन गर्ने काम चलिरहेकाले धेरै भुक्तानी नभएको बीमा प्राधिकरणको भनाइ छ । बिमितलाई छिटो बीमा दाबी गर्न र बीमा कम्पनीले छिटो भुक्तानी गर्न बीमक संघले आग्रह गरेको छ ।
‘असहज परिस्थितिका कारण सिर्जित क्षतिको जानकारी गर्न सम्पूर्ण बीमित तथा ग्राहकलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गरी सहयोग गर्नुहुन अनुरोध छ’, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आगजनी तथा तोडफोडमा धेरै कार्यालयमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । केहीमा आंशिक छ । एकै पटक धेरै क्षति भएकाले बीमा कम्पनीले सबै दाबी भुक्तानी गर्न सक्छन र सक्दैनन् भन्ने चासो सबैतिर छ । यही चासोलाई ध्यानमा राखेर हालसम्म परेको बीमा दाबी, भुक्तानी प्रक्रिया, फछ्र्यौटलगायत विषय छिटो र सहज तरिकाले टुंग्याउन बीमक संघको आग्रह छ । क्षतिको अवस्था हेर्दा धेरै बीमा दाबी आउने देखिन्छ । तर धेरै सरकारी संरचनाको बीमा भएको छैन ।
निजीलगायत अन्य क्षेत्रको बीमा भएकाले धेरै दाबी आउन सक्ने अनुमान छ । सवारी साधनको हकमा तेस्रो पक्ष बीमा गरेको रहेछ भने उसले भुक्तानी पाउँदैन । अहिले बीमा पाउन सवारी साधनको पूर्ण बीमा भएको हुनुपर्छ । घर, कार्यालय र सम्पत्तिको हकमा भने बीमा पाइन्छ । बीमा भनेको जोखिम स्थानान्तरण गर्ने व्यवसाय पनि हो । यस कारण जति धेरै दाबी भुक्तानी आए पनि बीमा कम्पनीले तिर्न सक्ने बीमा कम्पनीहरूको दाबी छ । बीमा प्राधिकरणले गत साता निर्देशन जारी गरेर परेका दाबी छिटो फछ्र्यौट गर्न र दाबीको तथ्यांक आफूलाई पठाउन बीमा कम्पनीहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको छ ।
‘२३ भदौदेखि उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बीमितको धनसम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढंगले फछ्र्यौट गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
