त्यसै पनि जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको घुसपैठियाहरूको विध्वंसले देशलाई कति वर्ष पछाडि धकेलेको होला भन्ने अनुमान गर्न नै नसकिने अवस्था छ । जति उद्योग व्यवसायमा आगो लागे तिनीहरू स्वाभाविकरूपले बन्द हुने भए नै । सरकारले पनि तिनको पुनर्निर्माणका लागि कुनै सहयोग जुटाउन सकेको छैन । न व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने काम नै गरिएको छ । बरु उल्टो त्यसरी आगजनी गर्नेहरूलाई प्रहरीले समात्न थालेकोमा गृहमन्त्रीको विशेष निर्देशनमा छाडिएको घटनाले यो क्षेत्र झनै आतङ्कित भइरहेकै छ । सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभूति नपाईकन कुनै पनि व्यवसायीले फेरि आफ्ना डढेसडेका व्यवसायको खरानी उठाएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने कुरा हुँदैन । उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएनन् भने देशको हबिगत अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सबैभन्दा दुःखद कुरा के हो भने सरकारले देशको औद्योगिक दूराअवस्थाको खोजखबर समेत गरिहेका छैन । बरु उल्टो जेनतेन चलिरहेका उद्योग पनि धमाधम बन्द गर्र्दैछ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर त्यसबापतको महसुल नतिरेको भन्दै थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर ती उद्योग पनि बन्द गराइनु । यसअघि प्राधिकरणले नै छवटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो लटमा लाइन काटेर बन्द गरेकोमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स आदि छन् । अघिल्लो जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलाइ बन्द गराइएको । निश्चय नै खपत गरिएका बिजुलीको रकम तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणका अनुसार आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता छ ।
प्रवक्ताका अनुसार पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने छवटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ । तर उद्योगीहरूले आफूमाथि विनाप्रमाण बिजुलीको रकम तिर्न लगाइएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । यसको भरपर्दो जवाफ नदिईकन नै सरकारले लाइन काटेर उद्योगहरू धमाधम बन्द गरिएको अवस्था छ । उद्योगले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा पनि बिजुलीका नाममा कसैले राजनीति गरिरहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ, जसको खण्डन हुन सकेको छैन । देशले भर्खर नै जस्तो क्षति सहन परेको छ । त्यस्तो बेला चलिरहेका उद्योग बन्द नगरी नहुने अवस्था आएकै हो त ? भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल देखिको हो । देश खरानी भएकै बेला नै फेरि थप उद्योगहरू किन बन्द गराइँदै छ भन्ने सामान्य कुरो होइन । मुुलुक यतिबेला उग्र राजनीतिको सिकार भइरहेको भन्ने कतैबाट छिपेको छैन । देशको आर्थिक र सामाजिक जनजीवन ठूलो कष्टबाट गुज्रिरहेको छ । यतिबेला संसारको ध्यान तान्ने गरी हायात र हिल्टनसहित पोखराका अधिकांश होटल बन्द भएका छन् । यस्तो बेला पर्यटन क्षेत्रले कति क्षति व्यहोर्नु परिहेका छ भन्ने अनुमानबाहिर नै छ धेरै ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिइरहेको भाटभटेनी स्टोर देशैँभरि ध्वस्त अवस्थामा नै छन् । यही बेला सरकार आफैँले तीन दर्जनजति ठूला उद्योग विद्युत् महसुल विवादका कारण प्राधिकरणले लाइन काटेर बन्द गरिदिएको अवस्था प्रकट भइरहेको छ । यसले देशैभरि रोजगारीको संकट त खडा गर्छ नै त्यसले जनजीविकालाई नै अस्तव्यस्त पारेको अवस्थाको जवाफदेही कसले लिने भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
