काठमाडौंं । डेडिकेटेड फिडर र टं«कलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि भएको उच्चस्तरीय छलफलमा मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिह्ना, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानका मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरवलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरवलोकन एवम् अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गर्न सक्नेछन् । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले किस्ता बुझाएमा थप व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिबद्धता उद्योगीहरुलाई दिएका थिए । सोहीअनुरुप महासंघका पदाधिकारी तथा उद्योगीहरु बक्यौता रकम विवादलाई लिएर सहज वातावरण निर्माणका लागि लागेका हुन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव आएसँगै विवाद साम्य पार्नतर्फ अग्रसर भएका थिए ।
उद्योगीहरुले हाल एक किस्ता तिरेर छलफल अघि बढाउने निर्णय लिएसँगै सोमबार उच्चस्तरीय छलफल भएको हो । बक्यौता तिर्नका लागि केही उद्योगीहरु तयार भएका छैनन् । केही उद्योगीहरुले बक्यौता नतिर्ने बताए पनि अधिकांशले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको व्यवासायीहरुले बताएका छन् । धेरै बक्यौता हुने एक वा दुई उद्योगले सरकारको प्रस्तावलाई नकारेका छन् भने बाँकीले स्वागत गरेका छन् ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा बोलाई छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
दुई उद्योगले दिए नियमन आयोगमा उजुरी
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गरिदिन भन्दै दुई उद्योगले शुक्रबार नै विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
पञ्चकन्या स्टील र पन्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर उजुरी दिएका हुन् । बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैर–कानुनीरुपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइन काटेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सचिव नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार दुई उद्योगबाहेक उद्योगीहरु छलफलमा आए पनि उजुरी भने दिएका छैनन् ।
दुई उद्योगले दिएको उजुरी दर्ता भने भएको छैन । उजुरी अध्ययन र प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने हुँदा दर्ता प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ । दुई उद्योग विवादित बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर आयोगमा निवेदन दिएका हुन्, उक्त निवदेनको रीत पुग÷अपुगलाई लिएर अध्ययन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
२०८१ साउन ६ गते नियमन आयोगले आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, १४ कात्तिकमा आयोगले ६ साउनको निर्णय संशोधन नै नगरी त्यसविपरीत निर्देशन दियो । सोही दिन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१/१/२७ को निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलका हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिकरूपमा असुल र फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएका कारणबाट लाइन काटेको भए पनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले त्यस दिन गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
चार उद्योगले तिरे पहिलो किस्ता
यसैबीच, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छन् ।
भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । पहिलो किस्ता तिरेपछि उद्योगहरुको विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको एक करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगहरुले पहिलो किस्ता तिरेका छन् ।
