यतिबेला सरकार भनिरहेको छ, ‘निर्वाचन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।’ यो कुरा सरकारको मात्र होइन लगभग सबैको साझा नै हो । पछिल्लो समय सरकार, आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले पनि निर्वाचन सबैको साझा विषय भइसकेको नै बुझाउँछ । कतिसम्म भने अदालतले समेत निर्वाचनको घोषणालाई अन्तरिम आदेशबाट रोक्न खोजेन । गएको बुधबारदेखि संसद् विघटनविरुद्ध परको दर्जनभन्दा बढी रिटहरूमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । यसको अन्तिम फैसला कस्तो हुन्छ त्यो अलग पाटो हो । तर देश भने चुनावमा गइसकेको नै देखाउँछ । कतिपय दलहरूले त उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रिया समेत थालिसेकको अवस्था छ भने चुनावी प्रयोजनकै लागि दल दर्ता गर्ने काम पनि तीव्ररूपमा चलिरहेको छ । यसअघि कहिल्यै चुनावमा भाग नलिएको, बहिष्कार मात्रै गरिरहेको एउटा दल अहिले चुनावमा जान भनेर आयोगमा दर्ता भयोे । यी केही त्यस्ता संकेत हुन्, जसले देश चुनावमा गएको बुझाउँछ । तर सरकारका कामले भने शंका जन्माई नै रहेका छन् । त्यसमध्ये निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग नै अधुरो रहनु एउटा हो ।
त्यसै कारण निर्वाचन गराउने हो भने आयोगलाई पूर्णता देऊ भन्नुपरेको हुनुपर्छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । संविधानमा संसद् विघटन भएर नयाँ निर्वाचन गराउन छ महिनाभित्र हुनेगरी मिति तोक्नुपर्ने कानुनी प्रवधान छ । त्यसै भएर २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएको बुझ्न सकिन्छ । २१ फागुनमा हुनेगरी मिति तोकिएको पनि दुई महिना हाराहारीमा पुग्दैछ । निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण बनाइदिने निकाय निर्वाचन आयोग भने अहिलेसमम अधुरो नै ।
जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको खासगरी निर्वाचनका सन्दर्भमा हुने कामकुराहरू जे–जसरी अलमल देखिन्छ तथा गर्नु नपर्ने वा पछि गरे पनि हुने कुराले प्राथमिकता पाइरहेका छन्, त्यसले सरकारमाथि शंका जन्माएका हुन् । निर्वाचन गराउने निकाय आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद नै खाली छ । आयोगको आयुक्त भनेको यो निकायको नेता नै हो । त्यसकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छन् । आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच जना सदस्य हुन्छन् । तीमध्ये प्रमुख आयुक्तसहित दुई जनाको पद रिक्त छ ।
अन्यत्रबाट यी पदको पूर्ति वा उनले गर्ने कामको बाँडफाँट हुन सक्तैन । जस्तोः निर्वाचनसम्बन्धी पर्ने अनेक प्रकारका मुद्दाहरू आयोगबाटै छिनोफानो हुनुपर्छ । यद्यपि कामचलाउ आयुक्तले पनि यति काम त गर्लान् तर त्यसमाथि आम नागरिक विश्वस्त नहुन सक्छन् । यस्तो बेला आयोगबाट गरिने कामको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्तछ ।
निर्वाचनको मिति आइपुग्न करिब चार महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो महत्वपूर्ण समयमा आयोगमा भने तीन जना आयुक्त मात्रै रहेका छन् । तिनै तीनमध्ये वरिष्ठताका आधारमा एक जनाले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भएर प्रमुखको दायित्व वहन गरिरहेका छन् । अघिल्लो पटक निर्वाचन गराएका मध्ये प्रमुख आयुक्त ५ वैशाख ०८२ र अर्का आयुक्त अघिल्लो निर्वाचनलगत्तै ५ फागुन ०७९मा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि आयोग तीन सदस्यीय भएको हो । अरुबेला आयोगको खासै कुनै ठोस काम हुँदैन तर निर्वाचनको बेला भने आयोग कार्यकारीभन्दा ठूलो हुन्छ । जस्तोः निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रीहरू आयोगको अनुमतिले मात्र यताउता हिँडडुल गर्न पाउँछन् । सरकारले निर्वाचन गराउन राजनीतिक वातावरण निर्माण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति र स्रोत व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
संविधानको धारा २४५ (२)मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । अहिले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्मा बहुमतमै छन् । नियुक्तिको प्रस्ताव लगे नाइँ भन्ने अवस्था नआऊला । संसद् नभए पनि सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ । यसको प्रयोग गरेर भए पनि आयोगलाई पूर्णता देऊ ।
