नेपालमा पछिल्लो समश सहरी गरिबी विकरालरुपमा बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको अभाव हुँदा बहुसंख्यक मानिसहरू स्थायी वा अस्थायीरुपमा आफ्नो थातथलो छवा अस्थायीरुपमा आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य हुँदै आएका छन् । रोजगारीको खोजीमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका जनता सहर पस्दा सहरमा जनसंख्याको चाप उच्चरुपमा बढेको छ । यसले रोजगारीको अभाव सिर्जना गरेको छ भने मूल्यवृद्धिलाई पनि बढावा दिएको छ । यसले गर्दा पनि सहरी गरिबीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले सम्पन्न भए पनि आर्थिक दृष्टिले अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । यही कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनसंख्या सहरी क्षेत्रतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधुनिक सुविधाको खोजीमा उनीहरू सहर पसिरहेका छन् । तर, यो सहरमुखी जनसंख्या वृद्धिले सहरी क्षेत्रका अवसर मात्र होइन, चुनौती पनि थपेको छ । ती चुनौतीहरूमध्ये सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो— सहरी गरिबी ।
गरिबी भन्नाले जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू— खाना, लुगाफाटा, बासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सम्मानजनक जीवनयापनका अवसरहरू— प्राप्त गर्न असमर्थ हुनु हो । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी सामान्यरूपमा जमिनको अभाव, रोजगारीको कमी र उत्पादन क्षमताको न्यूनतामा देखिन्छ भने सहरमा यसको स्वरूप फरक छ । सहरी गरिबी प्रायः अनौपचारिक रोजगारीमा निर्भर, अस्थायी बासस्थानमा बस्ने, असुरक्षित र प्रदूषित वातावरणमा जीवन बिताउने समुदायमा देखिन्छ ।
नेपालमा सहरीकरण तीव्र गतिले बढ्दै गएको छ । २०११ को जनगणनाका अनुसार करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बसोबास गर्थे भने हाल (२०२५ सम्म आइपुग्दा) यो अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ । तर सहरमा बस्ने सबै नागरिकले सहरले दिन सक्ने सुविधा बराबर पाएका छैनन् । सहरी जनसंख्या वृद्धिसँगै बसोबासको अभाव, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, र जीवनस्तरको असमानता झन् बढ्दै गएको छ ।
सहरी गरिबीका धेरैवटा मुख्य कारणहरू रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारको अभाव, शिक्षाको कमी र प्राकृतिक विपत्का कारण धेरै मानिस सहरतर्फ पलायन गर्छन् । सहर पुगेपछि उनीहरूलाई स्थायी रोजगारी पाउन कठिन हुन्छ । परिणामस्वरूप, उनीहरू अस्थायी काम, रिक्सा चलाउने, मजदुरी, वा घरेलु काममा सीमित रहन्छन् । सहरमा घरभाडा, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च निकै उच्च हुन्छ । स्थिर आय नभएका मानिसका लागि यी सबै खर्च वहन गर्नु कठिन हुन्छ । यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा झन् पछाडि धकेल्छ । नेपालका सहरहरूमा अनौपचारिक क्षेत्र— जस्तै सडकव्यापार, ठेलागाडा, साना हस्तकला, र मजदुरी— प्रमुख रोजगारीका स्रोत हुन् । तर यी कामहरूमा न त सामाजिक सुरक्षा हुन्छ, न निश्चित आय । यसले दीर्घकालीन आर्थिक असुरक्षा निम्त्याउँछ । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज जस्ता सहरमा झुपडी बस्ती वा ‘स्लम’ बढ्दै गएका छन् । ती क्षेत्रमा न त स्वच्छ खानेपानी पाइन्छ, न शौचालय, न त सरसफाइ व्यवस्था । यी अवस्था स्वास्थ्य जोखिम र सामाजिक बहिष्करणको कारण बन्छन् । सहर आएका धेरै व्यक्ति शिक्षा र व्यावसायिक सीपको अभावमा हुन्छन् । सीप नहुँदा उनीहरू न्यून तलबका काममा मात्र सीमित रहन्छन्, जसले गरिबीको चक्र तोड्न सक्दैन । यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय सहरी गरिबीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
सहरी गरिबी बढ्दा यसले समाजमा धेरै नकारात्मक असरहरू पु¥याउने गरेको छ । सहरी गरिबी केवल आर्थिक अवस्था मात्रै होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्छ । गरिबीमा बाँच्ने बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन्, जसले भविष्यमा पनि उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित बनाउँछ । स्वास्थ्य समस्या, पोषणको कमी र मानसिक तनाव पनि बढ्छ । त्यस्तै, सहरमा अपराध दर, असमानता र सामाजिक विभाजन पनि गरिबीको परिणामस्वरूप बढ्न सक्छ । जब केही वर्ग अत्यन्त सम्पन्न हुन्छन् र अर्को वर्ग न्यून आयमा संघर्ष गर्छ, समाजमा असन्तुलन र असन्तुष्टि बढ्छ ।
सरकारले सहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । गरिबी निवारण कोषमार्फत सीप विकास, साना व्यवसाय प्रवद्र्धन र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम चलाइएका छन् । नगर विकास समिति र महानगरपालिकाहरू ले सस्तो आवास, सरसफाइ र खानेपानीका योजनाहरू ल्याएका छन् । समाजकल्याण परिषद् र गैरसरकारी संस्थाहरूले सडकबालबालिका, महिलाहरू र असंगठित क्षेत्रका मजदुरका लागि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर यी सबै प्रयासहरू अझै पनि पर्याप्त र प्रभावकारी देखिएका छैनन् । बजेटको कमी, योजनाको दोहोरोपन र दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणको अभावका कारण परिणाम सीमित भएको छ । सहरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरै कामहरू गर्नु आवश्यक रहेको छ । जसमध्ये शिक्षा र सीप विकास पहिलो काम हो ।
यसअन्तर्गत सहरका युवा र महिलाहरूलाई व्यावसायिक सीप, उद्यमशीलता, र डिजिटल दक्षतामा तालिम दिइएमा उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । दोस्रो भनेको सस्तो र सुरक्षित आवास हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी न्यून आय वर्गका लागि सस्तो आवास योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । तेस्रो भनेको रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्नु हो । सहरमा लघु उद्यम, सहकारी, र सामाजिक व्यवसाय प्रोत्साहन गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा पहुँच विस्तार भएमा पनि सहरी गरिबी केहीहदसम्म कम हुन सक्छ । यसको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, र सरसफाइ सेवाहरू सबै वर्गका नागरिकले समानरूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहरी गरिबीका तथ्यांक अद्यावधिक गरी त्यसैका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । योजना ‘एक पटकका परियोजना’ होइन, ‘दीर्घकालीन रूपान्तरण’मा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालमा सहरी गरिबी केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको प्रश्न हो । सहरहरू विकासका केन्द्र हुनुपर्ने ठाउँमा असमानताको प्रतीक बन्दै गएका छन् । जबसम्म सहरका गरिब जनतालाई शिक्षा, रोजगारी, आवास र सम्मानजनक जीवनका अवसर दिइँदैन, तबसम्म सहरी विकासको अर्थ अधुरो रहन्छ । त्यसैले, अबको प्राथमिकता गरिबी घटाउने होइन, गरिबी अन्त्य गर्ने दृष्टिकोणमा हुनुपर्छ — जसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाज सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ । सहरहरूलाई सबैका लागि रहने योग्य र अवसरपूर्ण बनाउने दिशामा अघि बढ्न सके मात्र नेपालको सहरी विकास साँचो अर्थमा समावेशी र दिगो बन्न सक्छ । जसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पुर्वाधार लगायतका सबै क्षेत्रका बिकासलाई सही बागडोर दिन सक्छ ।
