नेपालको राजनीति अवैध सम्पत्ति जम्मा गरिने ठाउँ भनेर चिनिएको छ । राजनीति यसरी परिचित भए पनि कारबाही हुनेगरेको छैन । फाट्टफुट्ट कारबाही गरेजस्तो देखिए पनि पूर्वाग्राही भएर गरेको देखिन्छ । आफ्ना मानिसलाई चोख्याउने र अरुलाई खोरमा पुर्याउने गरिन्छ । सानालाई कानुन र ठूलालाई चैन हुँदै आएको छ । यसले गर्दा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरुप देशमा भ्रष्टाचार बढेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार ज्यामितीयरुपमा वृद्धि हुँदा अकूत सम्पत्ति नेता र कार्यकर्तामा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।
देश स्वतन्त्र भएको पनि ७५ वर्ष भइसक्यो । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ । उनीहरूले दिएको सहयोगले जनताको सास धानिएको छ । किनभने अधिकांश आयोजना वैदेशिक सहायाताबाट सञ्चालन भएका छन् । आफूले केही गर्न नसकेपछि जसले जे सहयोग गर्छन् सहर्ष स्वीकार्नुको विकल्प छैन । राँगा, भैँसी, बाख्रा जसले जे दिन्छ सजिलै स्वीकार्ने एकप्रकारको प्रणालीको विकास भइआएको छ ।
राजनीतिलाई सेवाको रुपमा नलिएर व्यवसायको रुपमा लिन थालियो । राजनीति भनेको पैसा कमाउने ठाउँ हो भन्ने हाम्रा अगाडि धेरै दृष्टान्तहरू छन् । सामान्य मानिस जो निरक्षर छ उसले पनि बुझेको छ कि राजनीतिले मानिसलाई धनी बनाउँछ । तर, उसलाई कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने कुराचाहिँ थाहा हुँदैन ।
आश्चर्य लाग्नुपर्ने धेरै कुरा देखिन्छन् । देश विकास हुन मुलतः दुई अवयव आवश्यक हुन्छन् । राजनीति र आर्थिक पाटो । बुझ्न के पर्छ भने राजनीतिले नै सबै नीतिहरूलाई निर्देश गर्नुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ भने राजनीतिले कहिल्यै पनि सिधा बाटो लिन सकेन । जहिले पनि राजनीति सीमित व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुन पुग्यो । तिनै राजनीतिज्ञहरूले राष्ट्रको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्न थाले । देशको सम्पत्ति पेवाजस्तो हुन गयो । उनीहरूले मात्र चलाउने प्रणालीको विकास भयो ।
कुशल राजनीति नभएको हुनाले नै देशको अर्थतन्त्र खल्बलिएको अवस्था छ । गरिबी बढ्दै गएको छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सार्वजनिक ऋण २६७९ अर्ब पुगेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँको ऋणभार पुग्ने अवस्था छ । निर्यात ज्यादै निराशाजनक छ । हामीले निर्यात गर्नु भनेको ऊर्जाशील युवा जनशक्ति मात्र हो । मानिस निर्यात गरेर देश कहिल्यै धनी हुँदैन । सरकार यसैमा रमाउँछ र देशको लागि आवश्यक हुने युवाजनशक्तिलाई विदेशजान उत्साहित गर्छ । प्रत्येक दिन विदेश जाने युवाको संख्या २५ सय देखि तीन हजारको हाराहारीमा छ । उनीहरूले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । करिब १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट हुने मुलुकमा सोबराबरकै रकम विप्रेषणबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।
बौद्धिक र ऊर्जावान् जनशक्ति विदेश पलायन भएपछि शासकहरूलाई हाइसन्चो हुने भई नै हाल्यो । यसले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । गाउँघरमा बुढा बाआमा मात्र छन् । उनीहरूको जीवन मुस्किलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताले बाँचेको अवस्था छ । खेतबारी बाँजो जग्गामा परिणत हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हुने र नहुने भनेर चिनिएको छ । हुने धेरै हुने हुँदै गएका छन् भने नहुने धेरै नहुने हुँदै गएका छन् । यसरी एउटै अवस्थाका जनता पनि कोही हुने र कोही नहुने भएका छन् । प्रश्न र उत्तर सजिलो भए पनि समाधानतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
राजनीति प्रणाली जनतामुखी हुनै सकेन । केही नेतागणभित्र मात्र सीमित हुन गयो । यसले गर्दा उनीहरूमा दम्भ निर्माण भयो । आफैंलाई सर्वेसर्वा भन्न थाले । उही र उस्तै नेताहरूको उदय हुन थाल्यो । शासनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । भजनमण्डलीको समूह हावी हुँदै गयो । सीमित व्यक्तिहरू आफू नै सबैथोक हो भन्ने बुझाइले गर्दा अहिले देशको यो अवस्था हुन गएको हो ।
राजनीतिले मुलतः भुईँ मान्छेलाई छुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा भने राजनीतिले भुईँ मान्छेलाई छुनै सकेन । राजनीति धनीको मात्र हुन गयो । एउटा तल्लो तहको निर्वाचनमा पनि लाखौँ करोडौँको हिसाब आउने गरेको छ । पैसाको माध्यमबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्वले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नहुनु कुनै नौलो कुरो भएन ।
केही समयअघि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा पैसा सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित भयो भन्ने थियो । अहिले आएर यो सिद्ध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भाद्र २३ र २४को जेन–जीको आन्दोलनबाट धेरै राजनीतिकर्मीहरूको घर आगजनी गरिए । धेरै धन सम्पत्ति नष्ट भए । धन सम्पत्ति मात्र होइन ७७ जना साना कलिला बालकहरूले ज्यान गुमाउनु प¥यो । आगजनी भएका घरहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राहरू जलेका देखिए । समाचारमा आएअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काका घरहरूमा ठूलो मात्रामा यस्ता पैसा भेटिए जुन जलेर खरानी भएका थिए । यस्ता मुद्राहरू विशेष सुरक्षा हुनेगरी एक किसिमको बंकर तथा सेफमा राखिएका रहेछन् पनि ।
विदेशी तथा स्वदेशी मुद्रा जलेको तथा लुकाइएको अवस्थाको बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको समाचार आएको छ । टोलीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउने छ । कतिपय नोटहरू आकाशमा उडिरहेका अवस्थामा थिए भने कतिपय नोटहरू जमिनमा छ्यालब्याल्ती भएका देखिन्थे । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कि ठूला–ठूला नेताहरूका घर–घरमा अकूत पैसा राखिएको छ । यसअघि पनि पानीट्यांकीमा पैसा राखिएको थियो भन्ने समाचार आएका थिए ।
यसरी पैसा लुकाएर राखेको हुनाले पैसा बाहिर आउन सकेन र अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्ने विचार पनि आएको छ । यसलाई नकार्न पनि सकिँदैन । किनभने ६१ खर्वको अर्थतन्त्रको संरचना भएको देशमा निश्चय नै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ नै । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त अनुदान सहयोग, ऋण र स्वदेशबाट प्राप्त भएको ऋण र राजस्वको रकम पनि थोरै देखिँदैन । निश्चय नै यो रकम विकास तथा निर्माण कार्यमा नै खर्च भएको छ । देशको ढुकुटीमा रहेको रकम सार्वजनिक निर्माण कार्यमा नै खर्च हुने हो र खर्च पनि भएको होला । तर त्यो रकमबाट कति उपलब्धि हुनुपर्ने हो र कति भयो भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । सरकार पैसा खर्च गर्छ तर उपलब्धि भएको देखिँदैन । त्यस कारण कतिपय आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य हुन पुगेका छन् । पैसा खर्च भएको हुन्छ तर उपलब्धि प्रायः शून्य नै देखिन्छ । पैसा कसरी खर्च हुन्छ ? पैसा कहाँ जान्छ ? कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने सन्दर्भमा खोजी गरिनु पर्दछ । अहिले भएको जेन–जीको आन्दोलन पनि यसैतर्फ केन्द्रित भएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेजस्ता जेन–जीका एजेण्डाहरू निकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।
अवैधानिकरुपले यसरी पैसा जम्मा गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरानमा उभ्याउनु पर्दछ । यस प्रकारको कार्य बढ्दै जाने हो भने कुनै पनि समयमा देशमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्नेछ । भनिन्छ हाम्रो आर्थिक संरचनाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसमा नेताका घरमा थुपारिएको अकूत अवैध पैसाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई झनै अधोगतिमा पुर्याउनेछ । लुकाइएको पैसाले न त उत्पादनमा योगदान गर्दछ न त राजस्व वृद्धिमा नै सहयोग गर्दछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रअन्तर्गत चोरी निकासी, मानव बेचबिखन, करछली, अवैध हातहतियार, संगठित अपराधजस्ता कुराहरूले प्रश्रय पाउने हुन्छन् । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको हुन्छ ।
जेन–जीको आन्दोलनले जुन अवैध पैसा जम्मा भएको देखायो राज्यले यसलाई सानो रुपमा हेर्नु हुँदैन । घरमा त यसरी मुद्रा लुकाइएको छ भने अन्य ठाउँहरूमा पनि लुकाएर राखिएका हुन सक्दछन् । जति पनि लुकाइएको पैसा छ त्यसलाई खोजतलास गर्ने हो भने पत्ता लाग्न सक्दछ । अवैध तरीकाले थुपारिएको पैसा वैध हुन सक्दैन । वैध नभएपछि त्यस्तो रकम स्वतः भ्रष्टाचारजन्य हुन जान्छ ।
अहिले विभिन्न किसिमले अवैध कारोबारबाट अकूत सम्पति भण्डारण भएको भनिन्छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा माथिल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ता र उनीहरूका आसेपासेहरू संलग्न भएका घटनाहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको देखिन्छ । गोप्यरुपमा भ्रष्टाचार हुने भएकोले यसलाई उजागर गर्न सजिलो भने छैन । कठिन भए पनि अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपर कानुनी कारबाही अघि बढाउने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने हुन्छ ।
कारबाहीको साथसाथै सरकारले मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट पनि धेरै काम गर्न सक्दछ । अहिले नेपालजस्ता अविकसित देश जहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ त्यहाँ नोटबन्दी गरिएको पाइन्छ । ठूला–ठूला दरका मुद्रा नोटबन्दी गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण हुन जान्छ । ठूला नोटहरू बजारमा नआउने हो भने साना नोटहरू घुस दिन कठिन हुन्छ । कसैलाई घुस दिनको लागि बोराका बोरा पैसा बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा नोटबन्दी गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका ५०० र १००० का नोटहरू बन्द गर्ने हो भने निश्चय नै भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउन सक्दछ ।
युवापुस्ताको अहिलेको एजेन्डा भनेको नै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु र जनतालाई सुशासन दिनु हो । यसको लागि कहाँ र कोबाट भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ । यद्यपि कारबाही हुँदैन । बाहिर आइसकेका विषयहरूलाई थाँती राख्नु हुँदैन । चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गर्नुपर्दछ र अवैध सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न दिनु हुँदैन । उच्च ओहोदामा बसेका र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर कानुनी कठघरनामा उभ्याउनै पर्दछ । अनि मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दछ ।
