काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीसम्बन्धी मुद्दाको फाइल जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सुप्रिम सहकारी संस्था, बुटवलमा भएको ठगी तथा सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका दुवैजनाको बिहीबार उच्च अदालतमा पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्याल रहेको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेशसहित सम्बन्धित फाइल माग गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीको निवेदनमा स्थगित भएको थियो । सोअघि न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले लामिछाने र जोशीका मुद्दा एउटै प्रकृतिका भएकाले दुवैलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।
बिगोअनुसार जमानत रकम बुझाई थुना बाहिरैबाट मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेका थिए । उच्च अदालतले जोशीको फाइल समेत पेश गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
लामिछानेले सो रकमको एक चौथाइ अंश बराबर दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गरेर थुना बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत साउन २६ गते उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । जोशीले पनि त्यस्तै जमानत बुझाएर छुट्नुपर्ने माग गरेका थिए । दुवैको व्यक्तिगत बिगो अंश यकिन नभएकाले जिल्ला अदालतले रिहा नगर्ने आदेश गरेको थियो । हाल लामिछानेलाई नख्खु कारागार, ललितपुरमा र जोशीलाई भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि राखिएको छ ।
