नेपालको हिमाली क्षेत्र, जसले देशको कुल भू–भागको करिब १५ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । यो प्राकृतिक रूपमा कठोर र दुर्गम क्षेत्र पनि रहेको छ । यहाँको अर्थतन्त्र मुख्यतया पशुपालन, जडीबुटी संकलन, पर्यटन र सीमित कृषि गतिविधिमा निर्भर रहँदै आएको छ । तर, पछिल्ला दशकहरूमा स्याउ खेती हिमाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएको छ । जुम्ला, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, मनाङजस्ता जिल्लाहरूमा व्यावसायिक स्याउ खेतीले स्थानीयको जीवनस्तर उकासेको छ । जबकी स्याउले नगद आम्दानी मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना, ब्रान्डिङ र निर्यातको सम्भावना पनि बोकेको छ । फलतः मुलुकमा स्याउ खेतीको क्षेत्रफल ११ हजार हेक्टरभन्दा बढी पुगेको छ र वार्षिक उत्पादन ३० हजार टनभन्दा माथि भएको अनुमान गरिन्छ । यसै क्रममा सन् २०२४को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र तीन हजार चार सय १९ हेक्टरमा ३१ हजार एक सय दुई टन स्याउ उत्पादन भएको अनुमान गरिन्छ । यो अर्थमा भन्ने नै हो भने स्याउ खेतीको इतिह्रास, वर्तमान अवस्था, आर्थिक योगदान, चुनौती र भविष्यका सम्भावनाहरूबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
स्याउ खेतीको इतिह्रास र विस्तार
नेपालमा स्याउ खेतीको सुरुवात सन् १९३७ मा जापान र इटलीबाट ल्याइएका बिरुवाहरूबाट भएको थियो । तर व्यावसायिक रूपमा सन् १९६६मा मुस्ताङको मार्फामा हर्टिकल्चर फार्म स्थापना भएपछि फैलियो । त्यसअघि कालीगण्डकी उपत्यकामा सीमित थियो । सन् १९७० दशकमा जुम्लामा सरकारी प्रयासले स्याउ खेती फैलियो । सन् २००० मा जुम्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरियो र एक घर, एक स्याउ बगैँचा अभियान सुरु भयो । आज जुम्लामा १९ हजार घरधुरीमध्ये १६ हजारले स्याउ खेती गर्छन् । मुस्ताङमा पाँच सय ५० हेक्टरमा छ हजार आठ सय ४५ टन उत्पादन हुन्छ । जसको उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च (१२.४५ टन÷हेक्टर) रहेको छ । हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा पनि स्याउ खेतीले गति लिएको छ । सन् २०२५ मा जुम्लामा १५ लाख किलो भण्डारण क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण भएको छ । जसले स्याउलाई लामो समय सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । उक्त स्याउका जातहरूमा फुजी, गाला, रेड डेलिसियस, गोल्डेन आदि लोकप्रिय रहेका छन् । जसलाई इटाली र सर्बियाबाट बिरुवा आयात गरेर उच्च घनत्व खेती (हाई डेन्सिटी फार्मिङ) अपनाइएको छ ।
हिमाली अर्थतन्त्रमा स्याउको योगदान
हिमाली क्षेत्रमा अन्य कृषि उत्पादन न्यून हुने भएकाले स्याउले अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ । मुस्ताङमा सन् २०२३ मा सात हजार एक सय ५० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भयो । जसबाट ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भयो । यसको पनि ९० प्रतिशत स्याउ बजार पुग्छ । जुम्लामा वार्षिक १२ हजार पाँच सय टन उत्पादन हुन्छ । जसबाट किसानले तीन सय मिलियन रुपैयाँ कमाउँछन् । यसमा आम्दानीको हिसाव किताब गर्ने हो भने एक किसानले वार्षिक एक लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटले नेपालको कुल स्याउको ४१.२ प्रतिशत योगदान दिन्छन् । स्याउ खेतीले महिलालाई पनि आर्थिक स्वतन्त्रता दिएको छ । यसमा पनि ६० प्रतिशत स्याउ किसान महिलाहरूबाट नै उत्पादन हुनेगरेको तथ्यांक रहेको छ । स्याउबाट जुस, ब्रान्डी, चिप्स, जाम बनाएर मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । मुस्ताङमा १२ भन्दा बढी स्याउ उद्योग सञ्चालनमा छन् । फलतः स्याउले विदेशी र स्वदेशी पर्यटनहरूलाई पनि जोड्छ । स्याउ बगैँचामा पर्यटक आकर्षित हुन्छन् । सडक सञ्जाल विस्तारले (कर्णाली करिडोर) स्याउ सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौंसम्म पुग्छ । जुम्लाको स्याउ अर्गानिक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग छ । यसको साथसाथै बंगलादेशमा निर्यातको प्रयास भइरहेको छ । स्याउ खेतीले गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिएको छ, कर्णालीलाई स्याउको राजधानी पनि बनाएको छ ।
प्रमुख स्याउ उत्पादक जिल्लाहरूको अवस्था
कर्णाली क्षेत्रहरूमध्ये जुम्ला नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्याउ उत्पादक क्षेत्र हो । जसमा तीन हजार एक सय हेक्टरमा १२ हजार पाँच सय टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान रहेको छ । यसरी गुठीचौर एग्रो फार्म नेपालकै ठूलो फुजी स्याउ बगैँचा पनि हो । सन् २०२५ मा ठूलो कोल्ड स्टोर बनेको छ । त्यसैगरी मुस्ताङमा दोस्रो ठूलो पाँच सय ५० हेक्टरमा छ हजार आठ सय ४५ टन स्याउ उत्पादन भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ । त्यसरी नै मार्फा स्याउको राजधानी हो । जसमा ब्रान्डी उत्पादनमा प्रसिद्ध रहेको छ । त्यसरी नै हुम्लामा पाँच सय १८ हेक्टरमा चार हजार टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । यसमा सडक जोडिएपछि बजार विस्तार हुँदै गएको छ । त्यस्तै, डोल्पामा पनि आठ सय हेक्टरमा सात हजार टन स्याउको उत्पादन हुने सम्भाव्य रहेको देखिन्छ । र मनाङको उच्च उचाइ भएको क्षेत्रमा तीन हजार तीन सय मिटरमा नयाँ जातहरू रेड जोनाप्रिन्स परीक्षण गरेको छ । यसर्थ एग्रो मनाङले दक्षिण एसियाकै ठूलो बगैँचा बनाउने योजना गरेको छ । जसले गर्दा स्याउले हिमाली जनसंख्याको ६ प्रतिशतलाई प्रत्यक्षरुपमा स्याउ खेतीले रोजगारी दिएको सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरको छ ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा स्याउ बगैँचा बढेसँगै उत्पादन पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । डोल्पा जिल्लाबाट मात्र यस वर्ष चार सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भई करिब दुई करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । डोल्पा मात्र होइन, कर्णालीका जुम्ला, मुगु र हुम्लाका बगैँचाबाट पनि यस वर्ष करोडौँको स्याउ उत्पादन भयो । यसैगरी, गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङको गुणस्तरीय स्याउको माग पनि ठूला सहरमा बर्सेनि बढिरहेको छ । तर ढुवानी र बजारीकरणका समस्याले न स्याउले उचित मूल्य पाएको छ न त किसानले अपेक्षाकृत लाभ उठाउन सकेका छन् । कर्णालीमा स्याउ उत्पादनका लागि उपयुक्त चिसो हावापानी पाइन्छ । हिमाली जिल्लामा जनघनत्व घट्दै गए पनि स्याउ बगैंचा भने बर्सेनि वृद्धि भइरहेका छन् । सरकारले स्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै पनि आएको छ । त्यस हिसाबले स्याउ उत्पादन पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ ।
चुनौतीहरू र सम्भावनाहरू
स्याउ खेतीमा ढुवानी र सडक सञ्जालमा कर्णाली र भेरी करिडोरजस्ता प्रमुख सडकहरू वर्षायाममा अवरुद्ध हुँदा स्याउ बजारमा पु¥याउन समस्या हुनु र बगैँचामै खेर जानु रहेको छ । त्यसरी नै बजारीकरण र मूल्यको आधारमा हेर्ने हो भने भारतबाट आयातित स्याउले बजारमा प्रतिस्पर्धा दिने, सहज बजार र उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू निराश हुनुजस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको छ । त्यसरी भण्डारण र प्रशोधनको अभाव रहेको छ । त्यसको लागि शीतगृह र प्रशोधन उद्योगहरूको कमीले गर्दा उत्पादनलाई लामो समयसम्म जोगाउन नसक्नु पनि हो । विश्वव्यापी रुपमा भएको जलवायु परिवर्तनको असर यस क्षेत्रमा पनि परेको छ । जसले गर्दा तापक्रम वृद्धिले गर्दा स्याउ खेतीको क्षेत्र माथिल्लो भेगतर्फ सर्दै जानु जस्तैः मुस्ताङको तल्लो भेगमा उत्पादन घट्नु पनि रहेको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा स्याउ हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र नभएर, समृद्धिको प्रतीक पनि हो । यसले गरिबी, पलायन रोकेर स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाएको छ । तर, जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधार अभावले चुनौती थपेका छन् । मूलतः सरकारी नीति, निजी लगानी र किसानको मिहिनेतले स्याउलाई निर्यातमुखी बनाए हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र मजबुत बन्नेछ । स्याउको रसिलो फलले हिमालको कठोर जीवनलाई मिठास थपेको छ । यो मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक छ । अतः स्याउ वास्तवमै हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रको शक्तिशाली मेरुदण्ड पनि हो । जसले स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले राज्यको भूमिकामा स्याउ खेतीलाई दिगो र व्यावसायिक बनाउनका लागि सरकारले यातायात सञ्जाल, भण्डारण, प्रशोधन र लक्षित अनुदानमा जोड दिन आवश्यक छ । यसको साथसाथै सहकार्यमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र किसानबीचको दरिलो सहकार्यले मात्र स्याउलाई हिमाली क्षेत्रको समृद्धिको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।
