बितेको लामै समयदेखि खासगरी सञ्चार क्षेत्रमा के देखिँदै र भोगिँदै आइरहिएको छ भने जो सरकारमा हुन्, आफूलाई सञ्चारका जतिसुकै हिमायती भनेर परिचय गराऊन् तर उनीहरूबाट पहिलो आक्रमणचाहिँ सञ्चार क्षेत्र नै हुने गरेको छ । बितेको एक दशकसम्मका उदाहरण हेरियो भने यस्तै चित्र देखिन्छ । कतिसम्म भने जो सरकारमा हुन्छन् उनीहरूले यो वा त्यो बहानामा बन्धनहरू खडा गर्छन् । त्यही बेला यता जो विपक्षमा छन् उनले चाहिँ विरोध गर्छन् । अचम्म कस्तोसम्म देखिँदै आइएको छ भने त्यस्तो विरोध गर्ने त्यसपछि जहिले सरकारमा पुग्छन् तिनले आफ्नो सञ्चार नीतिचाहिँ यसअघिको सरकारले अपनाएकैलाई धारण गर्न पुग्छन् । त्यसबेला जो सरकारमा हुँदा जस्तो नीति ल्याए ती विपक्षमा पुगेपछि पहिले आफैँले प्रस्ताव गरेको त्यस्तो नीति विरोधको ठूलो विषय बन्छन् । कुन दलले सरकारमा हुँदा कस्तो नीति ल्यायो र विपक्षमा झरेपछि त्यसकै कसरी विरोध गर्यो भन्ने कुनै नामविशेषमा उल्लेख नगरौँ । किनभने विगतमा यस्तो सबै दलबाट प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ । हुँदै जाँदा जेन–जी प्रदर्शनले बनाएको अन्तरिम सरकारले पनि यही कुरालाई अनुशरण गर्न लागेको देखिँदैछ जो दुःखद नै भन्नुपर्छ ।
हालै जेन–जी प्रमुख कारक भएर उदाएको अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री समक्ष पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन बाध्य भयो । यो सरकार बनेको दुई महिना पुग्दानपुग्दैको कुरा हो यो । गएको मंगलबार मात्रै पत्रकार महासंघले सञ्चारमन्त्रीलाई भेटेर अनलाइन मिडिया दर्तासम्बन्धी नियमावली सच्याउन माग गर्यो । हाल सरकारले अवलम्वनगर्न खोजेको नियमावलीमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू रहेको भन्ने महासंघको आरोप छ । महासंघकोमागमा सञ्चार क्षेत्रको नीति निर्माणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न, पत्रकार तथा सञ्चारगृहको सुरक्षाका लागि कडा कदम चाल्न र श्रमजीवी पत्रकारका अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्ने खालकाविषय उल्लेख भएका छन ।
यसको अर्थ हो सञ्चारक्षेत्र यो सरकार प्रतिपनि ढुक्क हुने अवस्था देखिएन । जेनजीको प्रदर्शनका प्रमुख माँग नै तत्कालीन सरकारले वन्द गरेको सामाजिकसञ्जाल अविलम्व खुलागर भन्ने थियो । त्यसबेलाको सरकारले आफुमाथि सामाजिक सञ्जालले जथाभावी गाली गरेका भन्ने बुझाइबाट त्यसमाथि नै प्रतिवन्ध लगाउन खोजिएको भन्नेनै धेरैले ठानेका थिए । विषय भिन्न भएपनि यो सरकारपनि त्यही बाटोमा हिडन लागेको महासंघको बुझाइछ । उसले भनेको छ, हालै सरकारले जारी गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावलीमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दछ ।
महासंघले नयाँ सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामानै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति–कानुन निर्माण राज्यले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नचाहेको जस्तो देखिएको भन्ने उल्लेख छ जो विगतमा हुने गर्दथ्यो । सरकारले यसबारे केही अभ्यास नगरेको भए सरोकारवाला सँस्था अहिले नै सतर्क हुनुपर्ने थिएन । आगो न भैधुवाँ आउँदैन । यसमा थप भनिएको छ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासविपरीत कानुनी प्रवन्ध नहोस् भन्नेमा महासंघ सदैव सचेत छ । साथै, महासंघ हालै सरकारले जारी गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावलीमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दछ । यस सम्बन्धमा महासंघको सुझाव यसैसाथ संलग्न छ ।
अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको देशमा सुशासन कायम गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै हो । यो दायित्व निर्वाह गर्दाको समयमा प्रसले अवरोध गरेको भन्ने कतैदेखिएका छैन । यस्तो बेला प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान ल्याउन किन आवश्यक ठानियो र नयाँ सञ्चारमन्त्री किन पुरानै बाटो हिडन तयार भए भन्ने प्रश्नको सरकारले तत्कालै जवाफ दिनुपर्छ ।
