सन् २०१९ को अन्तयतिर सुरु भएको कोरोना महामारीको दुई वर्षपछि सन् २०२२ देखि बल्ल नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमनमा केही सुधार सुरु भएको थियो । फलतः सन् २०२२ मा छ लाख १४ हजार १४८ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए । त्यस्तै गरेर सन् २०२३ मा चाहिँ ठूलै पैमानामा बढोत्तरी भएर १० लाख १४ हजार ८८२ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए भने, सन् २०२४ मा एक लाखभन्दा केही संख्यामा बढेर ११ लाख ४७ हजार ५६७ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए । यसरी सन् २०२२, सन् २०२३ र सन् २०२४ मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको आधारलाई हेरेर नै हुनु पर्छ, नेपाल सरकार र नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले सन् २०२५ मा १६ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमान (प्रक्षेपण) गरेका थिए । तर, अब नेपाल सरकार र नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले सन् २०२५ मा १६ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने जुन अनुमान अथवा प्रक्षेपण गरेका थिए सो अनुसार यो वर्ष (सन् २०२५ मा) १६ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न नआउने पक्का भएको छ । हुन पनि अबको दुई महिना (सन् २०२५ को नोभेम्बर र डिसेम्बर महिना) मा बढी से बढी दुई लाखभन्दा केही बढी संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्न आएमा चालू वर्ष (सन् २०२५) मा ११ लाख ५०, ५५ हजार हाराहारी पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हुनत नेपालको पर्यटन सम्बन्धी इतिहासको कुरो गर्दाखेरि विगतमा नेपालमा एक सय चार वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीलाई नेपालमा जताभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाईएको थियो । त्यसैले गर्दा नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटन व्यवसायले व्यवसायिक ढंगले फस्टाउने अवसर नै पाएन । जसको असर हालसम्म पनि परिरहेकै छ । तर, २००७ को राजनैतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुल्ला भएको हो । २०१७ सालको राजनैतिक (कू) परिवर्तनपछि नेपालमा अरु बढी विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । सुरुमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक्ताका चिजबिज परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ केही विदेशीहरू नै अघि सरेका थिए । उनीहरूले नै नेपालमा पर्यटनलाई व्यवसायीक रुप दिएका थिए । नेपालमा पर्यटनलाई व्यवसायीक रुप दिनेमा रुस, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, स्वीटजरल्यान्ड, अष्ट्रिया लगायत देशका नागरिकहरू रहेका थिए । यसरी हेर्दाखेरि नेपालको पर्यटनलाई सुरुमा विदेशी नागरिकहरूले प्रवर्द्धन र भरथेग गरेका थिए । सुरुमा जो विदेशीहरू नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरूले सुरुमा शुद्ध पर्यटन व्यवसायीका रुपमा भन्दा पनि कुनै एक उदेश्य लिएर नेपाल आएर बसेका थिए । जे जस्तो भए तापनि सुरुमा नेपालको पर्यटनबारे विदेशमा प्रचार प्रसार, प्रवर्द्धन र पर्यटन बजार विस्तार गर्नमा विदेशीहरूबाट ठूलो योगदान भएको हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तापछि आएको प्रजातन्त्रिक सरकारसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन पनि पञ्चायतकालमा घोषित गरिएका केही हिमाली हिमाली जिल्लाका निषेधित क्षेत्र प्रजातन्त्रिक सरकारसँगै केही निषेधित क्षेत्रलाई केही सर्तसहित विदेशी पर्यटकहरूले भ्रमण गर्न पाउने गरी खुला गरिएको थियो, छ । तर, अब ती निषेधित क्षेत्रहरूमध्ये केही क्षेत्रलाई छाडेर प्रायः सबै निषेधित क्षेत्रलाई खुला रुपमा विदेशी पर्यटकलाई घुम्न जाने वातावरण मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा नेपाल भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकको संख्या अवश्य पनि ठूलो पैमानामा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म ती निषेधित क्षेत्रबाट नेपाल सरकारले विदेशी पर्यटकबाट महँगो शुल्कमात्रै लिने गरेको, त्यसको तुलनामा विदेशी पर्यटकलाई न्युनतम सेवा र सुविधाचाहिँ दिन नसकेको व्यापक गुनासो रहेको छ । वास्तवमा सो तथ्य–तथ्यांक यथार्थ नै कसैबाट पनि छिपेको छैन ।
हुन पनि हो, नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाका केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुमा युरोप र अमेरिकी पर्यटकहरूलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनकि चीन सरकार विदेशी (युरोप र अमेरिकी देशका जासुस वा भनौं एजेन्ट) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । चिनियाँहरूको सोही आशंकाअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि नेपालको उत्तरी क्षेत्रका प्रँयः सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले ताप्लेजुङ, डोल्पा, सोलुखुम्बु, रसुवा, हुम्ला, दार्चुला, मनाङ, दोलखा, मुस्ताङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, बझाङ, संखुवासभालगायत जिल्लाहरूका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । ती निषेधित क्षेत्रहरू तल उल्लेख गरिने नै छ । नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू बारे केही वर्ष अघिदेखि खुल्ला गर्न गृहकार्य गर्दैछ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पढिएको थियो । हुन पनि हो, सो विषयमा प्रमुख भूमिका गृह मन्त्रालयको रहने गर्छ । यस विषयमा तत्कालीन संघीय संसद अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्कका दरलाई पुनरावलोकन गर्न पर्यटन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हाल आएको ७३ वटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
यसरी सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले सुरुमा सातसय अमेरिकी डलर (अतिरिक्त शुल्क) सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लानैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू चाहिँ पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदैछन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा सुरुदेखि सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । जबकि कि ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै पर्यटक सँग–सँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई आधारभूत तालिम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट पाँचसय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलतः हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने , राखी राख्नुपर्ने कुनै दरकार देखिदैन । तर उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र, चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन ! त्यसैले सकेसम्म अब हाम्रो देशको उत्तरी सीमाका बाँकी रहेका नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरू हटाऊँ र विदेशी पर्यटकको आगमन दर बढाऊँ । त्यसका लागि नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा लाग्ने शुल्क पनि घटाऊँ । जसले गर्दा नेपालीहरूको रोजगारी र आमदानीमा पनि बढोत्तरी हुने छ ।
