सुशासनको नारामा बनेको वर्तमान सरकारकै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी डिम्ब (अण्डा) को अवैध कारोबारसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णयका कारण विवादमा परेकी छन्। भण्डारीकै छोरी डा. प्रत्यूषा बराल सञ्चालक रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक रूपमा कमजोर किशोरीहरूलाई बिचौलियामार्फत प्रलोभनमा पारी डिम्ब झिक्ने र निस्सन्तान दम्पतीका लागि सन्तान उत्पादनमा प्रयोग गरेको ठहरपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २६ असारदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। सिआइबीको अनुसन्धानमा ती क्लिनिकहरूले किशोरीहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब उपलब्ध गराउने र निस्सन्तान ग्राहकबाट १८ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको खुलेको थियो। उक्त अवैध कारोबारमा संलग्न डा. स्वस्ति शर्मा, मलिनी चौधरी, डा. असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, अलिसा ओली, जस्टिना प्रधान र सविना गुरुङलाई पक्राउ गरिएको थियो। तर, तत्कालै हाजिर जमानीमा रिहा गरिएका ती अभियुक्तविरुद्ध अन्ततः मुद्दा पनि नचलाउने निर्णय गरिएको हो। सिआइबीले २५ दिनको अनुसन्धानपछि बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६(२०) ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गर्दै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर, सो प्रतिवेदन लामो समय विचाराधीन राखिएपछि गत असोज ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले पुष्टि गरेका छन्। स्रोतका अनुसार छोरीकै क्लिनिक यसमा मुछिएको कारण भण्डारीले सुरुदेखि नै चलखेल गरेकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई समेत उनको दबाबमा छुटाइएको बताइन्छ। यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई समेत भण्डारीले प्रभाव पारेकी थिइन्। जेन–जी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारमा भण्डारी २९ भदौमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएसँगै मुद्दा रोक्ने बाटो खुलेको बताइन्छ। तर, भण्डारीले आफूले कुनै दबाब नदिएको दाबी गरेकी छन्। “होप र एन्जल फर्टिलिटीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो, तर मैले दबाब दिएकी होइन,” उनले भनिन्, “छोरी सञ्चालक भएकाले म आफैंले त्यो फाइल हेर्नु उचित ठानेँ र नायब महान्यायाधिवक्तालाई पठाएकी थिएँ। उहाँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभयो।” भण्डारीले सिआइबीमाथि आरोप लगाउँदै अनुसन्धानलाई अतिरञ्जित गरिएको समेत दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार, “किशोरीहरूले कन्सेन्ट (सहमति पत्र) दिएका थिए, त्यसैले यो मुद्दा चल्ने खालको थिएन। डिम्ब दिने ती किशोरीहरूमध्ये एक महिना पछि १८ वर्ष पुगेका थिए।” उनले थपिन्, “सिआइबीले यस विषयलाई बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गर्‍यो। पीडितलाई चाहिँ अदालत जाने छुट छ।” तर, कानुनी रूपमा नेपालमा पुरुषको शुक्रकिट (Sperm) बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भए पनि महिलाको डिम्ब दान (Egg Donation) कानूनी रूपमा वैध छैन। त्यसैले किशोरीहरूको प्रयोग गरी डिम्ब निकाल्ने कार्य बालबालिकामाथिको हिंसाको श्रेणीमा पर्छ। सिआइबीका अनुसार ती क्लिनिकहरूले बिचौलियामार्फत १६ देखि १९ वर्षका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी क्लिनिक ल्याउने, इन्जेक्सन दिएर तयारी गराउने र बेहोस बनाएर डिम्ब झिक्ने कार्य गर्थे। डिम्ब उपलब्ध गराउने किशोरीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर बिदा गरिन्थ्यो भने त्यही डिम्बबाट सन्तान चाहने दम्पतीबाट लाखौं असुलिन्थ्यो। भण्डारीले यस प्रकरणमा उल्टै किशोरीहरूलाई नै ‘कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका बच्चा’ भन्दै दोष दिएको उनको अभिव्यक्तिले पनि विवाद थपेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको वाचा गरेको वर्तमान सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीकै परिवार यस्तो विवादमा मुछिनु राज्यको नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।