सरकारले सरोकारवालासँग जस्तासुकै सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा नल्याउने एउटा परम्परा जस्तै बन्दै आएको थियो । जसले सरोकारवाला सधैँ पीडित भैरहने र सधै आन्दोलननै गरिहनुपर्ने अवस्थामा रहने गरेका विगतका अनुभव छन् । यस्तो उखुकिसानले गरको आन्दोलनका हुन कि लघुवित्त पीडित अथवा सहकारी ठगीका काण्डहरू । यसैमा पर्छन् मिटरव्याज पीडितहरूका पनि दुःख । उल्लेखित विषयमा सरोकार र सरकारबीच दर्जनपटक सम्झौता भएहोलान् तर एउटा पनि लागु भएको अवस्था देखिएन । उनका निरन्तर चलिरहेका आन्दोलनहरूलेनै यो कुरा बताउछन् । कतिसम्म भने यस्ता पीडितहरूका आन्दोलन र सरकारले मागहरू पुरागर्ने भनी गर्ने सम्झौताहरू एक प्रकारले स्थायी विषयका रुपमा ग्रहण गरिसेका आवस्था छ । बितेका दशकदेखि उखुकिसानहरूले आफुले बेचेका वस्तुको मूल्यपाउँ भनी आन्दोलनगर्दा सरकारले जहिलेपनि सम्झौता गर्दै आयो तर माग भने पुरा भएनन् । बरु केन्द्रिय राजधानी धाउँदाधाउँदै श्रृणको भार थपिन गएका भार अखवारमा प्रकाशित भैरहेकै छन् । यस्तै हुँदैगरेको देखिन्छ अरु सरोकारका पीडापनि । तर पछिल्लोसमय भने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थालिएको हो कि भन्ने देखिएको छ ।
सरोकार वाला र सरकारसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरिदिँदा काठमाडौं उपत्यकाबासीले ठूलो कष्ट पाए । एकहप्तासम्म काठमाडांै फोहोरमा डुब्यो भने त्यही अनुसार सम्झौताको पालना नगरिदिँदा मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा आउने बाटो रोकियो । फेहोर खानेपानीका संकट यससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको अवस्थाबाट उब्जिएका हुन् तर जब सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थालिएपछि यो संकट आफैँ टर्न थाल्यो । पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजना को मुहान क्षेत्र जाने सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर नै आह्वान भयो जसले जसले रोकिएको खानेपानी खुलायो । गएको मंगलबार राति सहमति भयो र सडक डिभिजन कार्यालयले बुधबार सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर आह्वान ग¥यो । परिणाम एकहप्तादेखि रोकिएको मेलम्चीको खानेपानीलाई स्थानीयले छाडिदिए । यसको एकदुईदिन अघिमात्र उपत्यकाको फेहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन भनियो र काम थालियो पनि लगत्तै स्थानीयले माग पुरा हुनथालेको भन्दै फोहोर फाल्न अनुमति दिए ।
यसले सरोकारवालासँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने उनीहरूपनि सहयोगी हुन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । मेलम्चीकै कुरा गर्दा यहाँका बाटोघाटोमा सरकारको यथाशक्य छिटो ध्यान जानुपर्ने थियो । मेलम्ची प्रभावित क्षेत्र विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति व्यहोरोको क्षेत्रमा पर्छ । ती बाढीले जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव सामान्य थिएन । त्यसको सुनुवाइ पहिलेनै हुनुपथ्र्यो तर भएन । यहाँका माग सारैठूला थिएनन् । स्थानीयका मागमा मेलम्ची–अम्बाथान–मेलम्ची घ्याङ सडक निर्माणका लागि रकमको व्यवस्था र विनियोजित भएको रकम छिटो निकासा होस भन्ने थियो । यो पटक त्यही भयो र काम थालिहालियो । त्यसकै परिणाम एकहप्तादेखि बन्दरहेको खानेपानी खुल्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खोलिनु र ओखरपौवामा फेहोर फाल्न थालिनु हेर्दासामान्य लाग्ला तर पीडित पक्षसँग राज्यले गरेका वाचा पूरा नगर्दा नै कतिपय समस्या उत्पन्न हुँदाहरेछन् भन्ने यी दुइकुरा ठूला उदाहरण हुन् । जोसँग होस् आफूले गरेका वाचा तत्कालै पुरागर्ने पुरम्परा बस्न सकेमा पीडितपक्ष सधैं सडकमा आउनै पर्दैन । यी दुईवटा विषय सदाका लागि उदाहरण हुन सक्दछन् वा बनाउनपनि पर्छ । दुःखद कुरा कुन हदसम्म भने किसानले बेचेका वस्तुको खरिदकर्ताबाट जेजति तोकिएको होस त्यसको मूल्य भराइपाउँ भनी सडकमा आउनुपर्ने विषय नै होइन । तर सधै यस्तै आन्दोलन गरिरहनुपरेको विगत छ । विषय जेसुकै हुन् सरोकारवालासँग भएको सम्झौता पालना गर्ने परम्परा नै वसालियोस् ।
