जेन–जी प्रदर्शनले दिएको नागरिकले उपभोग गरिहेका कुनैपनि प्रकारका सेवासुविधाहरुमा राज्यले कुनैपनि प्रकारले अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने एउटा महत्वपूर्ण सन्देश हो । त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने फोन, ल्यापटप, कम्प्युटरलगायतका सामग्रीहरु पर्छन् । त्यसेला सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन भने सायदै यो प्रदर्शन यो रुपको हुन्थ्यो होला । विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने वा त्यसको प्रयोग गरेर अहिले संसारभरी नै सहज रुपले आफना कुरा राख्ने माध्यम भएको छ । नेपाली समाजमा कुनै एउटा समूह, विचार वा व्यवस्थामाथि कुनै सैमाथि दबाब बढाउन सक्तछन् भन्ने स्थापित भैसेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण नै यो प्रदर्शन हो । त्यसकारण पनि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग आमनागरिकमा एउटा जीवनशैली बनिसकेको छ । यसमा उमेरसमूह पनि पर्दैनन् । जुनसुकै समूहमा यसको प्रभाव समान नै छ । तत्कालै आफना कुरा कसैलाई बताउनुप¥यो भने माध्यमिकतहको एउटा विद्यार्थीदेखि उच्चतहका नेताहरुले नै माध्यमउपयोग गरिहेका पाइन्छन् । त्यसकारण पनि यस्ता उपकरणमा राज्यसञ्चालकहरु बढी उदार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
त्यस्तो सजगता नअपनाउँदानै यस अघिको सरकार सञ्चारबाट हट्नुपरेको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि नेपाली नागरिकभन्दा अधिक जोड बढी हुनेगरी सिमकार्ड प्रयोग भइरहेको भनेर त सरकारी तथ्यांकले नै बताइरहेको पाइन्छ । सामाजिकसञ्जाल लगायतका विद्युत्मा आधारित सञ्चारका यस्ता माध्यम प्रयोगका लागि सिमकार्ड अनिवार्य नै हुन्छ । जेनजी प्रदर्शनका मूल स्रोतनै सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग थियो भन्ने कुरा प्रस्टै छ । यति ठूलो प्रदर्शनमा कुनै कागजी दस्तावेज वा पर्चाबाजी भएनन् । केही पहिले राजाावदीहरुले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनमा कागजका पर्चाको थुप्रो नै लागेको थियो । पछि त्यही कागज आगजनीको प्रमुख माध्यम बनेका भनेर रिपोर्ट आएका छन् । आगजनी त यो पटक पनि भयो तर अहिलेसम्मका अध्ययनले के देखाएका छन् भने यस्तो काममा खासगरी परिवर्तन चाहने जेनजी समूहभन्दा आपराधिक मानसिकताका व्यवसायिक तहबाट यस्तो काम भयो । यदि यस्तो घूसपैठ भएको थिएन भने सामाजिक सञ्जालनै परिवर्तनको कारक हुनेथियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अबका अनुसन्धानहरु पनि अब त्यसतिर केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले अब विद्युतको प्रबाहर विद्युतीय साधन मार्फत भएको आधुनिकीकरणलाई आत्मसात गरेर कागज बिनाको प्रशासन र सेवा प्रवाह गर्न थालिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसेको छ । पछिल्लो समय घर बसेर नै मतदाता नामावलीमा आफनो नाम लेखाउने जुन सुविधाको प्रयोग भयो, अरुक्षेत्रमा पनि यस्तो अभ्यास बढाउनु पर्छ ।
सरकारले हालै एउटा अर्को क्षेत्रमा दिनेसेवा विद्यतीय माध्यमको उपयोगबाट सरल पार्ने अभ्यास थालेका देखिएको छ । यो हो घरमा बसेर नै कर तिर्ने काम गर्न पाइने । अबदेखि नागरिकले आफुसँग रहेको विद्युतीय माध्यम ल्यापटप, कम्प्युटर वा अन्य साधनको प्रयोगबाट कर पनि तिर्न सकिने वातावरण बनाइएको छ । तर, सरकारले यस्तो व्यवस्था कति धान्छ भन्नेचाहिँ छँदैछ । प्रधानामन्त्री कार्यालयकै सर्वरहरु लामै समयसम्म अवरुद्ध हुन्छन् । कतिसम्मभने विमानस्थलमा रहेको अध्यागमनले विद्युतीय माध्यमबाट हुने सेवा कार्यालाय अझै भरपर्दो बनाउनसेको छैन । जुनसुकै बेला ती सेवा अवरुद्ध भएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बदनामी कमाइरहिएकै छ । अब त्यस्तो नहोस भन्ने अपेक्षा हो । करका सम्बन्धमा राजस्व विभागलेस्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने ताइएको छ । यसको अर्थ हो कर सेवाको पनि विकेन्द्रीकरण गरिँदैछ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट जुनसुकै क्षेत्रका सरकारी सेवा सहज भए नागरिकमा बेलावेला प्रकट हुने असन्तोषको पनि उपचार हुन सक्तछ । जे होस यस्ता सेवाहरु भरपर्दा चाहिँ हुनुपर्छ । सेवाका शर्त नै यही हो ।
