काठमाडौं । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति होल्डिङ्सको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई कौडीको मूल्यमा लिजमा दिएको प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ ।
ब्युरोले सोही विषयमा पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई कात्तिक २१ गते शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव कार्कीको बयानको आधारमा थप अनुसन्धान गर्न ट्रस्टका तत्कालीन सचिव कार्कीलाई सीआईबीले पक्राउ
गरेको हो ।
उक्त जग्गा राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा लिज सम्झौता भएको आशंका ब्युरोको छ । सोही कारण यो विषयको छानबिन राजनीतिक नेताहरूसम्म पुग्ने देखिएको छ । प्राइम लोकेसनको उक्त जग्गा कौडीको मूल्यमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो ।
कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मात्र उक्त लिज सम्झौता हुनै नसक्ने सीआईबीको अनुमान छ । दरबारमार्गजस्तो प्राइम लोकेसनको एक रोपनी १४ आना जग्गा ट्रस्टको सञ्चालक समितिको २०७१ साल साउन २८ गतको बैठकले भाडामा दिने योजनालाई स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसको करिब दुई वर्षपछि जग्गा लिजमा दिन बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा छवटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । छ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए पनि थामसेर्कुलाई दिने उद्देश्यले टेन्डर डकुमेन्ट बनाइएको आशंका प्रहरीको छ । सोही कारण यो विषयमा सीआईबीले थप अनुसन्धान गर्न लागेको हो । सम्झौतापत्रमा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सीआईबीले हस्ताक्षरकर्ताबाट पक्राउ थालेको हो ।
उक्त जग्गा लिज प्रकरणमा ट्रस्टका संरक्षक र अध्यक्षसमेतको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ । २०७३ साल असार १४ गते सो जग्गा लिजमा दिने बारेमा बोलपत्रको सूचना जारी हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र तत्कालीन माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए । यस्तै, २०७४ साल वैशाख ५ गते थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत र त्यही वर्ष जेठ १४ गते सम्झौता हुँदा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । सचिव/सहसचिव पक्राउले त्यसको वास्तविकता खुल्ने सीआईबीको आशंका छ ।
उक्त जग्गा लिज प्रकरणमा सुरुदेखि नै अख्तियार र नेपाल प्रहरीमा उजुरी परे पनि छानबिन भएको थिएन । छानबिन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो छ कि भन्ने आशंका सीआईबीको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त लिज सम्झौताको बारेमा छानबिन गर्न भने पनि अख्तियारले २०७६ सालमै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो भने प्रहरी यस विषयमा मौना थियो ।
दरबारमार्गको चोककै उक्त जग्गा लिजमा लिनका लागि थामसेर्कुले पहिला धेरै रकम प्रस्ताव गरेको र पछि निकै कम रकम उल्लेख गरेर प्रस्ताव गरेको थियो । सोही कारण उक्त प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वले बदमासी गरेको आशंका सीआईबीको । थामसेर्कुबाहेक साखः स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र अद्रिसिय–लियोनज जेभीलगायतका फर्मले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ।
२०७४ वैशाख ५ गते थामसेर्कुको प्रस्तावअनुसार एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल ट्रस्टको संरक्षक र गृहमन्त्री निधि अध्यक्ष थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारका नाममा आएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न २०६४ मंसिर ६ गते नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको थियो ।
