यो सरकार सुशासनको माग गरेर सबभन्दा कान्छो पिढीले गरेको आन्दोलनको जगमा खडा भएको हो । तर यो सरकारले सरकार गठनदेखि या दुईमहिनाको समयावधिमा जे गरिहिएको छ त्यो विगतको भन्दा पनि गएगुज्रेको देखिँदैछ । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो कर्मचारी प्रशासनमा सरकारले गरेका मनपरी । जे भैरहेको छ त्यसलाई हेर्दा लाग्छ सरकार आफैं चलिरहेको छैन । सरकरका नाममा जो–जो खडा छन् तिनलाई अगाडी राखेर कुनै भूमिगत गिरोहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाइरहेको छ । त्यसो नहुँदो हो त यस्ता बेथिती पटकपटक प्रकट भैरहदाँ पनि फेरी त्यही कुरा दोहोरिरहने थिएन । मन्त्रीले त्यस्तो काम गरेका देखियो भने प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको हुनुपर्ने थियो तर यस्तो पनि भएको देखिँदैन । अवस्था कतिसम्म भने यस अघि विभिन्न आरोप लागेको सरकारले पनि यो हद गरेको थिएन । कतैबाट सुझाव आएमा आफू सुध्रिन खोज्थे । तर, यो सरकार दुईमहिना बढी भयो कर्मचारी चलाउने सन्दर्भमा बेथिति थुपारेकोथुपारेकै छ अर्थात् जति आलोचना भएपनि स्थिति सुध्रिएन जस्ताको त्यस्तै गरिह्यो ।
विवरणमा आए अनुसार सबभन्दा बेथिति कर्मचारी चलाउनेमा देखिँदैछ । संघीय मन्त्रीका दिनमै दुईपटक सरुवा सूची आउनेगरेको भनेर त उखाननै बनेको पाइन्छ । एउटा कर्मचारी सरुवा भएर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नपाई फेरी बाटैबाट अर्कोठाउमा सरुवा भएका कुरा पत्याउन सकिँदैन होला तर, भैरहेको त्यस्तै छ । कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थात् सरकार गठन भएयता दुई महिनामा मात्रै १४ वटा सरुवा निर्णय गरिसकेको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । एक पूर्वसचिवका अनुसार एकै दिन दुईवटा लिस्ट सार्वजनिक गरको समेत देखियो । उनले दिएका सुझावमा साँझसम्म कुरेर एउटै लिस्ट सार्वजनिक गरे पनि हुनेथियो होला । १२ असोजमा सात जना, २३ असोजमा रा.प.प्रथम श्रेणी १५ जना, १६ देखि २१ कात्तिकसम्म र २३ देखि २६ कात्तिकसम्म दिनहुँ सरुवाको सूची सार्वजनिक भएको पाइन्छ । १९ कात्तिकमा १७ जना उपसचिव, १९ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी र १० जना राजपत्र अनंकित गरी ४६ कर्मचारीको सरुवा गरेकामा २० कात्तिकमा १९ जना उपसचिव वा सोसरह, आठ जना शाखा अधिकृत वा सोसरह गरी २७ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो । २० कात्तिकमा मन्त्रालयले दुईपटक सरुवा सूची सार्वजनिक गर्यो । यसमा २१ जना सहसचिव वा सोसरह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।
यो विवरण लेखिसाध्य छैन । यो सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि हो । कात्तिको पहिलो सातादेखि थालिएको प्रत्येकदिन सरुवाको यो क्रम या महिना भरी नै जारीरहेका विवरणले बताउँछन् । गृहमन्त्रलयको सिफारिसमा ९ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरेका दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भए । तर, उनीहरु आफ्नो कार्यालय पुग्ननै पाएनन् । किनभने, उनीहरु बाटैमा रहँदा पुनः अन्यत्र सरुवा भएका जानकारी पाए र त्यहाँबाट मोडिएर अन्यत्र लागे । सरुवामा यस्तो भएपछि त्यो प्रशासनले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । चुनावको समयमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ तर, सरुवाकै बेला यस प्रकारको बेथिति देखियो भने तिनले कसरी स्थिति कायम गर्न सक्दछन् । जेन–जीको प्रदर्शनमा कर्मचारीको कुनै दोषपूर्ण भूमिका देखिएको थिएन । तिनमाथि प्रतिशोध लिन खोजिएको जस्तो देखियो । बाटैबाट सरुवा भएका भन्ने कुरा यस अघिका कुनै सरकामा देखिएको थिएन । अहिले सरकाले रमिता देखाउँदै छ जुन तत्कालै बन्द हुनुपर्छ ।
