त्यसै पनि मधेस प्रदेश अरु भन्दा बढी बदनामीमा छ । कतिपय अवस्थामा यहाँ हुने नहुने सबैकुरा हुनेगरेको भन्ने आरोप प्राय सँधै सुन्नपर्ने गरेको अवस्था छ । पछिल्लो समय त्यसको चरमरुप देखियो । मर्यादाको पालना गनुृपर्ने पदाधिकारीले नै गम्भीर रुपले मर्यादा तोडेको अवस्था प्रकट भयो भने त्यसले उत्पादनगरेका अरु शृंखलाहरु थपिदै गए । यस्तो शृंखलाको प्रारम्भ गर्ने प्रदेश प्रमुख निलम्बनमा परिन् । प्रदेश प्रमुख नै निलम्बनमा परको अवस्थाले स्थिति कति गम्भीर रहेछ भन्ने बुझाउँछ । यसमा अचम्म के भयो भने अमर्यादित कामगर्ने मर्यादापालक अर्थात् त्यो प्रदेशको प्रमुखमाथि दलगतरुपमा कुनै कारबाही भएन । उनी नियुक्त भएको अर्थात् उनको राजनीतिक स्रोत भने दलीय थियो । कतिपय अवस्थामा यस्तो काम गर्न सम्बन्धित दलका नेतालेनै उक्साएको भन्ने आरोप पनि लागेको छ तर त्यसको जवाफ भने आएको छैन । यसको चरम रूप प्रदेशसभा सदस्यहरू भवन हुँदाहुँदै आगन र त्यकास भुइँमा बसेर सभा सञ्चालन गरेका भन्ने समाचारहरु आएका छन् । यो अवस्था आउनुमा सभामुखले सदस्यहरुलाई सभाहलमा प्रवेश नदिएको कारण बन्यो ।
प्रदेश प्रमुखबाट जे भयो त्यसको चोट प्रदेश सभामुखमाथि खनियो । उनीमाथि पदीय आचरणअनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै दुईतिहाइको संख्याले उनीबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको विषयलाई आधार मानेर सभामुखले सभालाई आफ्नो वशमा लिएको बताइएको छ । सभामुख र प्रदेश प्रमुख एउटै दलका हुन् । सभाका सदस्यले सभामुखविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु असम्बैधानिक होइन । त्यसको सामना संविधान अनुसारनै हुने कुरा हो । सभामुख त्यही बाटो हिडनुपर्ने थियो तर त्यसोहुन सकेन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । उक्त प्रस्तावको व्यहोरा यस्तो थियो ’नेपालको संविधान र प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेशसभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावबिना संसदीय मूल्य मान्यता तथा नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सभामुख मण्डलले एक दलको निर्देशन बमोजिम पटक–पटक सभा सञ्चालन गरेका हुन् । विपक्षी दलको उपस्थितिबिना पनि उनले २२ गतेको सभा सञ्चालन गरेको र बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत संसदीय दलको नेतालाई रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएको तथा अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई रोष्टम प्रयोग गर्न दिएको तथ्य इतिहासमा नै नभएको मुख्यमन्त्रीलाई समेत रोष्टम प्रयोग गर्न नदिएकाले सभामुखले पद अनुकूलको आरचण नगरेकाले यसै संलग्न ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा सभामुखले पद अनुकुल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीबमोजिम पेस गर्दछौं ।’
प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि त्यो रितबमोजिम छ छैन भन्ने हेर्नेकाम सभासचिवालयको हो । त्यो दर्ता भएको अवस्थाले रितपूर्वक नै रहेको बुझ्नुपर्छ । सभामुखको दावी छ, ’उपसभामुखलाई यस्तो पत्रमाथि तोक लगाउने अधिकार नै छैन । तोक लगाएको छ भने पनि कर्मचारीहरूले दर्ता गरेको खबर आएको छैन । अहिलेसम्म यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको थाहा छैन ।’ यो दावी सही हो भने प्रस्तावकहरु र उपसभामुख पनि दोषी देखिन्छन् । तर यस्तो परिस्थितिलाई त्यही रुपले सुल्टाउनुपर्नेमा दुबै पक्ष भिडन्ततर्फ लागेका देखियो । प्रस्ताव ल्याउने मध्येबाट पाँच जनालाई सभामुखबाट पदमुक्त गरियो । संविधानको धारा एक सय ८० मा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (घ) बमोजिम प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्थान रिक्त हुने भनिएको छ । तर यता यो दफा अनुसार जो पदमुक्त भए उदका दावी अनुसार चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकसम्म आफू सभामा उपस्थित रहेको भन्ने छ । उनीहरुले हाजीरी पुस्तिका र बैठकका कारबाही विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । यी दुईकुरा सार्वजनिक भएमा पछिल्लो विवादले एउटा निकास पउने थियो । सभाको सञ्चालन गर्ने दायित्व सभामुखको हो तर उनैले सभाहलभित्र सांसदहरूलाई प्रवेशनिषेध गरिरेहेका छन् भन्ने आरोप लागेको छ । अवको अपेक्षा यो विवाद छिटो सुल्टिनु पर्छ भन्ने नै हो ।
