जलवायु परिवर्तन विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो । यसले पृथ्वीको तापमान वृद्धि, समुद्री सतह उकालो, अत्यधिक मौसमी घटना, जैविक विविधताको ह्रास र मानव जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि अन्तर्गत हरेक वर्ष जलवायु सम्मेलनहरू आयोजना हुन्छन् । यी सम्मेलनहरूलाई कन्फरेन्स अफ द पार्टीज भनिन्छ । फलतः कोप सम्मेलनहरूले विश्वका राष्ट्रहरूबीच जलवायु नीति, उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन र वित्तीय सहयोग जस्ता मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्छन् । यसरी कोपको पहिलो सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष विभिन्न देशहरूले आयोजना गर्दै आएका छन् । तसर्थ कोप–३० सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेम सहरमा आयोजना भइरहेको छ । यो सम्मेलन नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म (कात्तिक २४ गते सुरु भएको सम्मेलन मङ्सिर ५ गतेसम्म) सञ्चालन हुने छ । त्यसकारण कोप–३० लाई अमेजन सम्मेलन पनि भनियो किनकि यो अमेजन वर्षावन नजिकैको क्षेत्रमा भएको छ । वस्तुतः अमेजन विश्वको सबैभन्दा ठूलो वर्षावन हो र जलवायु नियमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो सम्मेलनले पेरिस सम्झौता (२०१५) को कार्यान्वयन, नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अद्यावधिक, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र विकासोन्मुख देशहरूलाई वित्तीय सहयोग जस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाई रहेको छ ।
नेपाल, हिमालै हिमालको देश भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित छ । हिमनदी पग्लने, बाढी, पहिरो, खडेरी र जैविक विविधताको ह्रास नेपालका प्रमुख समस्या हुन् । नेपालले कोप सम्मेलनहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यो कोप–३० मा नेपालको सहभागिता विशेष रूपमा महत्वपूर्ण थियो किनकि नेपालले हिमाली राष्ट्रहरूको तर्फबाट आवाज उठायो र अनुकूलन कोषमा थप सहयोग माग्यो । यो अर्थमा भन्ने नै हो भने कोप–३० को विस्तृत विवरण, मुख्य एजेन्डा, विश्वव्यापी प्रभाव र नेपालको भूमिका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
विश्वमा कोप–३० को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आयोजनाहरुलाई अवलोकन गर्ने हो भने कोप सम्मेलनहरूको इतिहास सन् १९९२ को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलनबाट सुरु भएको थियो । त्यसबेला युएनएफसीसीसी स्थापना भएको थियो । सबैभन्दा पहिले कोप–१ देखि नै जलवायु परिवर्तनलाई वैश्विक एजेन्डा बनाइयो । कोप–२१ मा पेरिस सम्झौता भएको थियो जसले विश्वको तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने लक्ष्य राख्यो । कोप–२६ (ग्लास्गो, २०२१) मा कोइला प्रयोग घटाउने र मिथेन उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता भएको थियो । कोप–२७ (इजिप्ट, २०२२) मा लस एन्ड ड्यामेज कोष स्थापना भयो । कोप–२८ (दुबई, २०२३) मा जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणको कुरा भयो र कोप–२९ (अजरबैजान, २०२४) मा वित्तीय लक्ष्यहरू अद्यावधिक गरियो । त्यसरी नै कोप–३० ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रमा आयोजना हुनुको कारण अमेजनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनु थियो । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले सम्मेलनलाई अमेजनको लागि न्यायको रूपमा प्रस्तुत गरे । बेलेम सहर पारा राज्यको राजधानी हो र अमेजन नदीको किनारमा अवस्थित छ । यस सम्मेलनमा एक सय ९५ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि, हजारौं वैज्ञानिक, एनजीओ, युवा र आदिवासी समुदायका सदस्यहरू सहभागी रहेका छन् । सो सम्मेलनको थीम अमेजन र विश्वको लागि कार्य भन्ने रहेको छ । उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा युएनएफसीसीसी का कार्यकारी सचिव सिमोन स्टिलले जलवायु संकटको गम्भीरता उजागर गरे । ब्राजिलले अमेजन वन फँडानीलाई ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जनायो । सो सम्मेलनमा ४० हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित थिए । यो सम्मेलन कोभिडपछि सबैभन्दा ठूलो जलवायु घटना थियो ।
हाल भईरहेके कोप–३० का मुख्य एजेन्डा र निर्णयहरूमा नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई अद्यावधिक गर्ने र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत हरेक पाँच वर्षमा राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्सर्जन कटौती लक्ष्य अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसरी कोप–३० मा २०३५ सम्मका लागि नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई पेस गर्ने समयसीमा पनि रहेको छ । र धनी राष्ट्रहरूले ७० प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तर विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरणको माग रहेको छ । त्यसरी नै वित्तीय सहयोगमा विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक एकसय विलियन डलरको लक्ष्य सन् २०२० देखि नै थियो तर पूरा भएको थिएन । कोप–३० मा नयाँ लक्ष्य तीन सय विलियन डलर तोकियो जसमा एक सय विलियन अनुकूलन कोषका लागि रहेको छ । त्यसरी नै लस एन्ड ड्यामेज कोषलाई एक विलियन डलरबाट बढाएर पाँच बिलियन डलर बनाइएको छ । त्यसरी नै अमेजन संरक्षण र जैविक विविधतालाई पनि अमेजन फँडानी रोक्न ब्राजिल, इन्डोनेसिया र कङ्गोका नेताहरूले ट्रपिकल फरेस्ट अलायन्स घोषणा गरीएको छ । अबदेखि कार्बन क्रेडिट बजारलाई नियमन गर्ने नियम पनि बनाइयो । ऊर्जा संक्रमणमा जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ संक्रमणलाई जोगाउन कोप–३० मा २०३० सम्म कोइला प्रयोग ४० प्रतिशत घटाउने र सौर्य÷वायु ऊर्जा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखियो । अनुकूलन र लचिलोपन बनाउनको लागि जलवायु प्रभावित देशहरूलाई अनुकूलन रणनीति तय गरिएको छ । यसको अलावा हिमाली, टापु र अफ्रिकी राष्ट्रहरूले विशेष कोष माग गरिएको छ । उक्त सम्मेलनका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार भएको छ । यसमा नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर वार्षिक (२०३५ सम्म), अमेजन संरक्षण कोषः पाँच मिलियन डलर, मिथेन उत्सर्जन कटौतीमा ३० प्रतिशतको लक्ष्य र युवा र आदिवासी सहभागिता बढाउने जस्ता रहेका छन् । यी निर्णयहरूले विश्वलाई एक दशमलव पाँच डिग्री लक्ष्य नजिक पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरु रहेका छन् । यसमा पनि धनी राष्ट्रहरू (अमेरिका, युरोपेली संघ, चीन) ले प्रतिबद्धता जनाए तर अमेरिकाको नयाँ प्रशासनले अनिश्चितता सिर्जना गरेको थियो ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने जलवायु चुनौतीहरू र कोपमा सहभागिताको इतिहास धेरै नै जल्दाबल्दा विषय वस्तुहरु रहेका छन् । नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको विविध भूगोल भएको देश हो । जहाँको जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई निम्न तरिकाले प्रभावित गरेको छ । पहिलो कारण हिमनदी पग्लने हुँदा नेपालमा तीन हजार भन्दा बढी हिमनदी छन् । जुन पोखरा नजिकको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिमनदी ३० प्रतिशत पग्लिसकेको छ । यसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ । सन् २०१६ को भोटेकोशी बाढी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसैगरी दोस्रोमा बाढी र पहिरो मनसुनको समयमा अत्यधिक वर्षा हुन्छ । जबकी सन् २०२४ मा मेलम्ची बाढीले सयौंको ज्यान लियो । त्यसरी नै तेस्रो कारणमा खडेरी र कृषिमा तराईमा खडेरीले धान उत्पादन २० प्रतिशत घटेको छ । चौथो कारणमा जैविक विविधताले गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ र गैँडालाई प्रभावित पारेको छ । र पाँचौं कारणमा स्वास्थ्य र बसाइँ सराईमा पनि यसले असर पारेको छ । जस्तो मलेरिया रोग लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका रोगहरु फैलिने गरेको छ ।
नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वको शून्य दशमलव शून्य २७% मात्र छ । तर प्रभाव भने सय प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नेपालले कोपमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । कोप–१५ (२००९, कोपनहेगन) मा नेपालले हिमाली राष्ट्रहरूको गठबन्धन बनायो । त्यसरी नै कोप–२१ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यस्तै कोप–२७ मा लस एन्ड ड्यामेज कोषमा नेपालको योगदान उल्लेख रुपमा रहेको छ । नेपालको एनडीसी (२०२०) मा २०३० सम्म ४५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा, १० मिलियन वृक्षरोपण लक्ष्य छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कोप–३० ले जलवायु कार्यमा नयाँ गति दियो तर शून्य दशमलव पाँच डिग्री लक्ष्य अझै टाढा छ । नेपालले कोप–३० मा आफ्नो प्रभावितताको आवाज बलियो बनायो । अब नेपालले एनडीसी कार्यान्वयन, सामुदायिक वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य फार्म, साना जलविद्युत्) मा लगानी बढाउनुपर्छ । मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी (चीनको बेल्ट एन्ड रोड, भारतसँग जलविद्युत्) उपयोग गर्नुपर्छ । अतः युवा र महिलालाई जलवायु नेतृत्वमा समावेश गर्नुपर्छ । तसर्थ कोप–३१ (अस्ट्रेलिया, सन् २०२६) मा हुने सम्मेलनमा नेपालले थप गरेर जानुपर्छ । त्यसबेला जलवायु न्यायका लागि नेपालको भूमिका विश्वका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ ।
