काठमाडौं । ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाले लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बोर्डको ६७औँ बैठकले उक्त परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबारको बोर्ड बैठकले बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (४३९ मेगावाट) अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताको लागि वार्ता समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै सोही बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६६९ मेगावाट)को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट)को डाइरेक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तथा पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (८०० मेगावाट)को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आह्वान गरिएको अनसोलेट प्रस्तावको रूपमा पेस भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्बको विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गर्ने निर्णय समेत आजको बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
