नयाँ आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौको जेन–जी आन्दोलनको सबभन्दा नकारातमक प्रभाव देशको विकास निर्माणमा परेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिँदैछन् । यो आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय सरकारको दुई महिना पूरा भएको छ । यो समयमा सरकारले कुनै नयाँ आशा र भरोसा दिन सकेन मात्र होइन खासगरी विकास निर्माणका काममा त निराशा नै प्रकट भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो चौमासमा आर्थिक क्षेत्रका दुई वटा विषय निराशाजनक रहे । यो चार महिनामा अघिल्ला सरकारका दुई र यो सरकारका दुई महिना पर्छन् । यसमा राजस्व संकलन यति निराशाजनक रह्यो कि जसले देशको विकास आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने संकेत प्रकट भएका छन् भने पुँजीगत खर्च विगतको भन्दा झन् न्यून भएकाले पनि विकासको क्षेत्र अपहेलित हुने देखिन्छ । त्यसैपनि चुनावको वर्ष भएकाले पुँजीगतखर्च आफैँ पनि कम हुने स्थिति छ भने राज्यले गरेको आम्दानीले चालू खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको विकास निर्माणको काम मा नै हो ।
जेन–जीले प्रस्ताव गरेको गैरदलीय सरकारले सबभन्दा बढी कमजोरी राजस्व संकलनमा देखायो । त्यतिमात्र होइन यो सरकारको अर्को कमजोरी पुँजीगत खर्चमा समेत प्रकट भएको छ जो अर्थतन्त्रका लागि दुवै नकारात्मक हुन् । यी कुरा सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका हुन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो पहिलो चौमासमा विकास खर्च वार्षिक विनियोजनको छ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै हुनसकेको छ । चालू आवका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये गएको कात्तिक मसान्तसम्म २५ अर्ब ३१ करोड ३४ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको छ प्रतिशत हो, जो यही रूपले खर्चभए चालू वर्षको विकास खर्च १८ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । अर्को चौमास भनेको पुुरै चुनाव भित्रका दिन पर्छन् । त्यस्तो बेला विकास निर्माणका काम झनै रोकिन्छन् । अहिले रुग्ण आयोजना भनेर ठेक्कापट्टा तोडिइरहिएको छ । ती सबै नयाँ प्रकारले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ जो परिस्थितिले सम्भव नहुनसक्तछ । चालू आवका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा पहिलो चौमासिकमा चार खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख खर्च भएको छ । झण्डै पाँचखर्बका विकास निर्माणको नाममा २५ करोडको हाराहारीमात्र खर्च हुनु त्यतिराम्रो संकेत होइन । महालेखाको तथ्यांकले नै या कुरा बताइरहेको छ ।
यता वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकामा हालसम्म ३२ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्चचाहिँ लक्ष्य भन्दापनि बढी हुँदैगएको अवस्था छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा त्यसको पनि मार खप्नुपर्ने चाहिँ विकास बजेटले नै हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यो चौमासमा राजस्व संकलन तीन खर्ब ३३ अर्ब ३४ करोड बराबर मात्रै भएको छ । उठतीको लक्ष्य पूरा हुन बाँकी दुई वटा चौमासमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्छ । अहिलेको प्रश्न हो, के यो सम्भव होला ? यस्ता कुरामा सकारको प्रतिबद्धता पनि देखिएको छैन । लोकप्रिय हुनका लागि मन्त्रीहरूले गरेका काम उटपट्याङयुक्त देखिन थालेकाले पनि लक्ष्य प्राप्तीको सम्भावना क्षीण हुँदै गएका छन् । सरकार चलाउनेहरूको ध्यान जाओस् ।
