काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले नै जानकारी दिए अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा निजी तर्फका जेजति भौतिक सम्पत्ति जले त्यसको अंक करिब आधाखर्बको हाराहारीमा छ । यसमा सरकारी सम्पत्ति पनि जलेका छन् । ती पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक रुपमा सहयोग जुट्न सक्तछ तर, निजी क्षेत्रले भने आफ्नै लगानीबाट पुनर्निर्माण गर्नुृपर्छ । यसकारण यस्ता दृश्य देखिरहिँदा नयाँ लगानकिर्ताहरुको आँट र जोखिममोल्ने क्षमता घट्छ । त्यसका लागि सरकारले विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ सरकार बनेको दुईमहिना बढी भएको छ । अनाहकमा निजीक्षेत्रका सम्पत्तिमाथि आग्जनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरुमाथि कडा कार्बाही हुन्छ भन्ने सन्देश जान सकेको छैन । त्यसमाथि सुरुवाती दिनमा नै गृहमन्त्रीले यस्तो अपारधपूर्ण कर्ममा लागेकाहरुलाई आममार्फी हुने जस्तो सन्देश दिए । पक्राउ परेकाहरुलाई पनि आयोगले प्रतिवेदन नदिउन्जेलसम्म छाडिदिनु र नयाँ पक्राउ नगर्नुृ भनेर जस्तो निर्देशन दियो त्यो आफैँमा डरलाग्दो थियो । त्यसकै प्रभाव देशमा हुने लगानीमा प्रकट हुन थालेको छ । यही क्रम बढ्दै गयो भने खासगरी लगानीका सन्दर्भमा स्थिति कस्तोसम्म आउन सक्छ भन्ने अनुमाना बाहिर छ । यतिचाहिँ पक्का हो लगानी गर्न जो पनि हिचकिचाउनुपर्ने छ ।
गएको २९ कात्तिक मसान्तसम्मको लगानी अवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । यो बेलासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १० खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम मौजात छ । निक्षेप बढ्नु तर कर्जा प्रवाहचाहिँ घट्दै जानु भनेको गम्भीर अवस्था हो । बैकमा थुप्रिएको पैसा लगानी हुनसकेको भए त्यसले चौतर्फी प्रभाव पार्ने थियो । जसले आर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ । तर, बैँकमा थुप्रिएको रकमको अंकले यस्तो स्थिति देखाउँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वसदस्यका अनुसार आयात बढेको छ । तर, अझै पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्तरमा पुग्न सकेको छैन । अहिले मासिक रूपमा हेर्दा एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँसम्मको आयात भएको अवस्था छ । जबकि मासिक रूपमा दुई खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसकारण बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून रहँदा पनि तरलता बढिरहेको र ब्याजदर थप घटाएर पनि कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नभएकाले अर्थतन्त्र तरलता पासोमा रहेको अवस्था हो । औसत मूल्य वृद्धिदर कम भएकाले निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल जाँदा पनि ब्याजदर ऋणात्मक अवस्थामा गएको छैन । तर, यति बेला निक्षेपकर्ता ठूलो मारमा छन्, सरकारी खर्च धेरै बढ्न नसक्दा र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह नबढ्दा नागरिकको हातमा पैसा पुग्न सकेको छैन । जसकारण उपभोग बढ्न सकेन ।
यतिबेला बैकहरुको ब्याजदर न्यूनतम विन्दुमा पुगको अवस्था छ । यही कम ब्याजले निक्षेपकर्ता मारमा छन् । यस्तै अवस्था बढ्दै गएमा निक्षेपकर्ताहरुले विकल्प खोज्न थाल्नेछन् जो देशकालागि लगानीका हिसाबले प्रत्युत्पादक हुन्छ । जब, निजी व्यवसायी कर्जालिन तयार हुँदैनन् त्यो धेरै गम्भीर अवस्था हो । एकातिर आम उपभोक्ताका हातमा पैसा पुगेको छैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा एउटै कम्पनीका दुईदर्जनभन्दा बढी व्यवसायमा आगजनी भएको छ । यस्को काम मुलुकमा चरम राजनीतिक अस्थिरता सुशासनमा सुधार नभएको कारण होइन । यसमा प्रत्यक्ष दुस्मनी साँधिएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले वतावरण बनाउनु भनेको व्यवसायीमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही नै हो ताकि त्यसले सुरक्षाको र राज्यको उस्थितिको एउटा सन्देश दिन्छ । यो ठाउँमा सरकार चुकेको छ । त्यसकारण लगानीकर्ताहरु घरभित्रै बसिरहेको हुनुपर्छ । यतिबेला सरकार चुनावमा लागेको छ । चुनाव आउन अझै करिब चारमहिना बाँकी छ । यसको अर्थ हो यी दिन पनि स्थिति यथावत् नै रहने छ । अझ निर्धारितसमयमा चुनाव भएन भने त झन अवस्था के होला भन्न सकिन्छ । यी कुरालाई सरकारले मनन गरोस् ।
