सरकारी स्वामित्वका सस्थाहरू एकाधिकार लगायतका अवसर पाएका केही बाहेक निरन्तर घाटामा गइरहेका छन् । तर, तिनलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले तिनलाई आत्मनिर्भर भएर चलाउने भन्दा कसरी हुन्छ त्यही घाटाको अवस्थामा पनि आफ्नालागि तिनको अधिकतम र अझ अवैधानिक प्रक्रियाले समेत दोहन गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रवित्तिलाई नरोक्ने हो भने सरकारको दायित्वमा अर्बौंको अंक बनिसकेका यस्ता संस्थाहरू किन पालिराख्ने भन्ने प्रश्न उठछ । उही प्रकृतिका निजी क्षेत्रका संस्थाहरू ठूलो नाफामा गइरहेका अवस्थामा यता सरकारी भने त्यतिकै मात्रामा किन नोक्सानी व्यहोरीरहेका छन् ? भन्ने सामान्य कुरा होइन । यसका कैफियतहरू पत्ता लगाएर तत्काल उपचार गरिएन भने यसको जवाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने छ । त्यस्तो बेला सरकारले अपनाउने गरेका मितव्ययिता तथा विलासी वस्तुको खरिद गर्ने भन्ने कुरा देखावटीमात्र हुनेछन् । त्यसै पनि सरकारले संस्थाहरूलाई राम्रो सञ्चालन भन्दा आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्र बनाउने गरेको आरोप त लागिनै रहने गरेको छँदैछ ।
पछिल्लो समय गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार संस्थानहरूमा कर्मचारीका सुविधामा पनि व्यापक असमान रहेको देखिएको छ । एउटै राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान जस्ता निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पनि मिल्दो देखिएन । सरकारी कार्यदलले गरेको अध्ययनमा यी निकायका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मका मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामा अत्यधिक असमानता पाइयो । त्यस्तै अपारदर्शीताको पनि चुली नै भेटियो । प्रतिवेदन भन्छ, ६० वटा सार्वजनिक संस्था/निकायहरूको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्दा एउटै प्रकारका कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूमा पनि पारिश्रमिक, भत्ता, बीमा, अवकाश सुविधालगायत अन्य सेवासुविधाको दर तथा प्रावधानहरूमा फरक–फरक व्यवस्था गरिएको, बोनस, उपदान, बीमा तथा औषधि उपचार खर्चका प्रावधान पनि संस्था÷निकायअनुसार फरक रहेका, कतिपय संस्था÷निकायमा पोशाक, टेलिफोन, खाजा, जोखिम, नियमन, शिशुस्याहार, कार्यसम्पादन प्रोत्साहनलगायतका ४१ भन्दा बढी भत्ता दिने व्यवस्था रहेको त्यस्तै उपदान, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता दीर्घकालीन सुविधाहरू पनि फरक–फरक रूपले वितरण भइरहेका छन् । जस्तो सावधिक जीवन बीमा रकम एक लाखदेखि १९ लाखसम्म फरक–फरक छन् । यो भनेको सम्बन्धित संस्था प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले आफ्नो सुविधालाई मात्र ध्यान दिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । नाम र कामको प्रकृति फरक भएपनि यी सबै एउटै राज्यकोषबाट चलेका सस्था हुन् । तर, तिनका तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन तथा गैरमौद्रिक सुविधाहरूमा असमानता रहेको अवस्था भनेको तिनको दोहन नै हो । यहीबाट प्रश्न उठ्छ एउटै राज्यका करिब–करिब समान प्रकृतिका निकायमा सेवा सुविधाको यस्तो भिन्नत किन ?
प्रतिष्ठानहरूका एउटा कर्मचारीले ४१ थरीका भत्ताहरू पाउछन् भने त्यति सुविधा पाएर वा लिएर पनि ती संस्था किन राम्रोसँग चल्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा आउनु स्वभाविक नै हो । अध्ययन प्रतिवेदन नै भन्छ, नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्यसमेत भएको देखिएन । सुविधाका हकमा तोकेबमोजिम हुनेगरी भन्दै पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत देखिन्छ । यो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले अव सार्वजनिक संस्थाको गम्भीररूपले पुनरावलेकन गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष सरकारमा यिनको दायित्व बढिरहेको अवस्थामा त सरकार पुनरावलोकनका लागि गम्भीर बन्नै पर्छ । त्यसो भएन भने न अध्ययनको अर्थ रहन्छ न यस्ता संस्थाको औचित्य नै रहन्छ ।
