प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मागपत्र बुझाउन सिंहदरबार प्रवेश गर्न पुगेका जेन–जीका विभिन्न समूहहरू भित्र छिर्न नपाएपछि दक्षिण गेटमै मागपत्र टाँसेर फर्किएका छन्। मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाललगायतका अगुवाहरू सिंहदरबार पुगे पनि प्रहरीले प्रवेश अनुमति नदिएपछि उनीहरूले मांगपत्र गेटमै टाँसेर अगाडि बढे।
आन्दोलनकारी समूहले लाखौं युवा सडकमा उत्रिएको जेन–जी विद्रोह केवल २०८४ सालको निर्वाचन २०८२ सालमा गराउनको लागि मात्र नभएको जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राजनीतिक उत्तरदायित्व र संरचनागत सुधार आवश्यक भएकाले आन्दोलनलाई व्यापक बनाइएको हो।
जेन–जीका २१ समूहले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सात दिनभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्। सरकार बेवास्ता भए सत्ता गठनमा अघिल्लो चरणमा भएका गल्तीको माफी माग्दै पुनः संघर्षमा फर्किन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले युवाविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, जेन–जी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको मान्यता, शहीद तथा घाइतेको व्यवस्थापन, २३ र २४ भदौका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दायर मुद्दा फिर्ता, प्रादेशिक संरचनाको पुनर्संरचना र संविधान पुनरावलोकनसहितका माग अघि सारेका छन्। जेन–जी समूहले ट्यांकरिएको मागपत्र र सात दिनको अल्टिमेटमपछि सरकारले कसरी प्रतिक्रिया दिने हो भन्ने विषयमा अब राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
