कुनै पनि राज्यको लागि कर भनेको त्यो देशको सरकारको आम्दानीको मुख्य श्रोत हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि कर प्रणाली राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने मूल आधार हो । सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा–स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई टिकाउ बनाउन कर असल स्रोत मानिन्छ । तर, नेपालको कर प्रणाली वर्षौंदेखि आलोचना, अव्यवस्था र अन्योलमा रहेको छ । कर उठाउने मोडालिटी अस्पष्ट, कर प्रशासन कमजोर, नीतिगत अस्थिरता निरन्तर र करदातामा विश्वासको गम्भीर कमी आदि सबैले नेपालमा कर प्रणाली सुधार अपरिहार्य भएको संकेत गर्छन् ।
नेपालमा करका दरहरू वर्षेनी बजेटसँगै पटक–पटक परिवर्तन हुन्छन् । कुनै वर्ष बढाइने, अर्को वर्ष घटाइने—यसले उद्यमी, लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउन कठिन बनाउँछ । यस्ता अस्थिरताले आन्तरिक लगानी मात्र होइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत घटाउँछ । आर्थिक विस्तार, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणमा कर नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर प्रणाली स्थिर, सम्भाव्य र पूर्वानुमान गर्न मिल्ने खालको हुनैपर्छ ।
नेपालको कर प्रशासनमा जटिलता रहेको छ भने अर्कोतर्फ पारदर्शिताको कमी पनि रहेको छ । कर तिर्ने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र प्राविधिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ । तर, नेपालमा उल्टै—कर तिर्न जानु नै कागजपत्रको जंगलमा हराउने जस्तै अनुभव हुन्छ । अनलाइन प्रणाली विस्तार भए पनि अझै प्राविधिक त्रुटि, ढिलासुस्ती र कर्मचारी सहकार्यको कमीले करदातालाई निरुत्साहित बनाउँछ । त्यसैले, कर प्रशासनलाई ई–गभर्नन्समार्फत् पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्न आवश्यक छ। कर तिर्ने, विवरण बुझाउने, दाबी–जफति गर्ने, र सबै प्रकारका सूचना–प्रमाणपत्र अनलाइनमै उपलब्ध हुने व्यवस्था भए करदातामा विश्वास बढ्छ र कर छलीका घटनाहरू घट्छन् । नेपालमा कर छली व्यापक छ । ठूला व्यापारीदेखि साना उद्यमीसमेतले कर छलीलाई ‘सिस्टमकै एक भाग’ जस्तो मान्दै आएका छन् । व्यवसायको वास्तविक आयभन्दा कम देखाउने, नक्कली बिल प्रयोग गर्ने, अवैध कारोबार गर्ने—यी गतिविधिले राजस्व नोक्सान मात्र गर्दैन, कर तिरेका नागरिक र व्यवसायीलाई नै असमान प्रतिस्पर्धामा धकेल्छ ।
यसैगरी, कर प्रणाली अहिले प्रायः अप्रत्यक्ष करमा आधारित छ—जस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, आयात–शुल्क आदि । यस्तो कर प्रणालीले गरिब र मध्यम वर्गमाथि बढी भार पर्छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो आयको ठूलो भाग उपभोगमा खर्च गर्छन् । प्रत्यक्ष कर (ष्लअयmभ तबह, धभबतिज तबह) को दायरा विस्तार नगरेसम्म कर प्रणाली न्यायपूर्ण बन्न सक्दैन । स्थानीय सरकार र संघीय संरचनामा करको दोहोरोपन कायम रहनु नेपालमा अर्को समस्या रहेको छ । संघीय संरचना आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । तर करका शीर्षकहरू स्पष्ट नहुँदा दोहोरो कर लगाउने, मनलाग्दी दर निर्धारण गर्ने, अस्पष्ट नीतिहरू बनाउने समस्या देखिन्छ । उदाहरणका लागि, व्यवसाय दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर, सेवा शुल्क लगायतका शीर्षकमा स्थानीय तहहरूले एकरूपता नअपनाउँदा निजी क्षेत्रमा अत्यधिक असहज भइरहेको छ । यस्ता दोहोरोपन हटाउन समन्वयकारी कर संरचना आवश्यक छ । नेपालको विकास खर्च विदेशी सहायता र ऋणमा अत्यधिक निर्भर छ । व्याज र मूलधन भुक्तानीको रकम वर्षेनी बढिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा घरेलु कर प्रणाली सुधार नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सम्भव छैन ।
राजस्व स्रोतहरू बढाउन, कर आधार विस्तार गर्न, डिजिटल कारोबार, इ–कमर्स, र नयाँ उदयमान आर्थिक क्षेत्रहरूलाई कर दायरामा ल्याउन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कर तिर्ने संस्कार र नागरिक सचेतना कर प्रशासन सुधारको लागि दुवै आवस्यक रहेको छ । नेपालमा धेरैले कर तिर्ने कार्यलाई ‘बाध्यता’ मात्र मान्छन्, ‘कर्तव्य’ होइन । यसमा ऐतिहासिक अविश्वास, सरकारी खर्चको पारदर्शिताको कमी र भ्रष्टाचारका घटनाहरूले ठूलो प्रभाव पारेको छ । यदि, सरकारले जनताको कर पैसाको सदुपयोग पारदर्शी रूपमा देखाउन सके, कर तिर्ने संस्कार स्वाभाविक रूपमा विकास हुन्छ । कर शिक्षा विद्यालय तहदेखि नै सुरु गरिनु पनि आवश्यक छ ।
नेपालमा कर प्रशासन सुधारको लागि सरकारले धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको छ । यसको लागि पहिलो महत्वपुर्ण काम भनेको स्थिर र दीर्घकालीन कर नीति हो । कम्तीमा ५–१० वर्ष स्थिर रहने कर नीति बनाइनुपर्छ जसले लगानीकर्तालाई स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्छ । बजेटमा बारम्बार फेरबदल हुन नदिई ठोस कर रणनीति ल्याउनुपर्छ । कर प्रशासनको पूर्ण डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ । यसको लागि राज्यले अनलाइन कर विवरण, अनलाइन भुक्तानी, स्वचालित जोखिम मूल्यांकन, कर अनुसन्धानमा डेटा एनालिटिक्स लगायतका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यले कर छली घटाउनुको साथै कर तिर्ने प्रकृयालाई पनि सहज बनाउँछ । सरकारले कर प्रशासन सुधारको लागि गर्नुपर्ने अर्कोे महत्वपूर्ण कार्य भनेको प्रत्यक्ष कर प्रणालीको सुदृढीकरण हो । यस अन्र्तगत सरकारले उच्च आय–सम्पत्ति भएका वर्गलाई न्यायपूर्ण रूपमा कर तिर्न बाध्य बनाउने संरचना आवश्यक छ । सम्पत्ति कर, पुँजीगत लाभ कर, र विलासितामा आधारित कर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संघीय तहबीच करका विषय र दरहहरुमा समन्वय हुनुपर्छ । करका शीर्षकहरू स्पष्ट छुट्याइ, दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था, र करका दरमा एकरूपता ल्याउन संघीय कर आयोग जस्ता निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ कर तिर्ने राम्रो करदातालाई सम्मान, छुट सुविधा, र कर–सम्बन्धी सेवामा प्राथमिकता जस्ता कार्यक्रमले करदाताको उत्साह बढाउँछ । राजस्व कसरी खर्च भइरहेको छ, के उपलब्धि भयो, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरियो—यी सबै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिनुपर्छ। सरकारी पारदर्शिता नै करदाताको विश्वास निर्माणको मुख्य आधार हो ।
नेपालले विकासका नयाँ चरणमा उभिन आर्थिक सबलता अपरिहार्य छ । आर्थिक सबलताको केन्द्रमा कर प्रणाली नै हुन्छ । आजको अवस्थामा कर सुधार विलासिता होइन, बाध्यता बनेको छ। कर छली नियन्त्रण, प्रशासन सुधार, नीतिगत स्थिरता, र न्यायपूर्ण कर संरचना विना देशले दिगो विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैले कर प्रणाली सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता मान्नुपर्छ । सुधारित, पारदर्शी र स्थिर कर प्रणालीले मात्र नेपाललाई आर्थिक समुन्नततिर अघि बढाउन सक्छ ।
