यतिबेला अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री आफ्नै मन्त्रालयको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनको फन्दामा परेका छन् । यो विषय कर छली सम्बन्धी हो । त्यो पनि अर्बकै अंकमा हुने गरी । त्यसैपनि अर्थमन्त्रीले कसैलाई कर छुटको प्रस्ताव गरे भने त्यो आफैँ शंकाको घेरामा पर्छ । कर सम्बन्धी विषयको अन्तिम निर्णय गर्ने संस्था अर्थात् निकाय भनेको जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूको संस्था संसद हो । अर्थमन्त्रीले गरेको खासगरी कर सम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गरेमात्र त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ । बीचमा कसैलाई ठूलो मात्रामा कर मिनाहा गर्न खोजेभने स्वाभाविक छ त्यो शंकामा पर्छ नै । अहिलेका अर्थमन्त्री त संसद विघटन भएपछि मात्र मन्त्री भएका हुन् । त्यस्तो बेला उनले कसैलाई ठूलो मात्रामा कर छुट दिएभने त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने नै भयो । अहिले अर्थमन्त्री विवादमा आएको सन्दर्भ हो मौरिससमा प्रधान कार्यालय रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको नेपालमा भएको लगानीमा कर छुट दिन गरिएको अभ्यास । यस्तो निर्णयमा उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
यो अभ्यासमा अझ अस्वाभाविक के हो भने अर्थमन्त्रालय मातहत नै गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाउँदा उठाउँदै त्यही अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले नै यस्तो छुट दियो । त्यसलाई अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउन प्रस्ताव गरेको विषयले अर्थमन्त्रीको मनसाय नै गलत देखिएको अवस्था प्रकट भएको छ । एउटा वित्तीय अनियमितता र करछलीको अध्ययन प्रतिवेदनले नै सम्बन्धित कम्पनीलाई दिएका सुविधा अनियमिततायुक्त रहेको भनेको छ । त्यो प्रतिवेदन केही अंश– मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीको २६ लाख पाँच हजार नौ सय कित्ता सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरले किनेको र हाल दोस्रो बजार (नेप्से)मा प्रतिकित्ता पाँच सय ५२ रुपैयाँ पर्ने भएकाले करिब एक अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको पुँजीगत लाभ हुने अनुमान छ । नेपालका कानुनअनुसार यसमा २९ करोड ४४ लाख ६६ हजार पुँजीगत लाभकर लाग्ने थियो । तर कर छुटको निर्णयपछि उक्त सम्पूर्ण करबाट उन्मुक्ति पाइने अवस्था बनेको छ । डोल्मालगायतका केही विदेशी लगानीकर्ताले मोरिससमा सेल कम्पनी दर्ता गराई नेपाल मोरिसस डबल ट्याक्स अभ्वाइडेन्स एग्रीमेन्ट (डीटीएए)को अनुचित लाभ लिन खोजेको प्रमाणहरू भेटिएको छ । मोरिसियन कम्पनीमा वास्तविक मोरिसिएन स्वामित्व शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र रहेको, बाँकी लगानीकर्ता अन्य देशका रहेको देखिन्छ यसले बेनिफिसियल अनरसिपको सिद्धान्त उल्लंघन गर्छ ।
अर्थमन्त्रीको मनसायमाथि नै प्रश्न उठाउन योसँग सम्बन्धित अरुपनि कुरा छन् । जस्तो अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले यो कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गरेर त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट रायपरामर्श लिन खोजियो । त्यस्तो परामर्शको कुनै अर्थ हुन्थ्यो भने निर्णय गर्नुअघि नै यस्तो परामर्श खोजिन्थ्यो होला । तर, यति ठूलो अकंको कर मिनाहा गरेपछि मागिएको परामर्श त्यसमाथि ढाकछोप गर्ने नियत हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यतिबेला नेपाल ग्रे लिष्टमा छ । त्यसबाट मुक्ति पाउनेतर्फ लाग्न भनेर निरन्तर सुझावहरू आइरहेका छन् । ग्रेलिष्टमा पर्नुको प्रमुख कारण विदेशी लगानीका नाममा भइरहेको वित्तीय अनियमितता, करछली, कर–कानुनको दुरुपयोग, सेल कम्पनी प्रयोग र नेपाल–स्रोत आयलाई कृत्रिमरूपमा विदेशी स्रोत देखाइ दोहोरो कर–छुट दाबी आदिलाई सहजरुपले स्वीकार गर्नु आदि पर्छन् । अर्थमन्त्रीको पछिल्लो कामले ग्रेलिष्टबाट मुक्ति दिलाउँछ कि थप भासमा पार्छ भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिबोलका वहालवाला अर्थमन्त्री त्यो कम्पनीका एकताका परामर्शदाता थिए भन्ने चर्चा आएको छ । यी सबैमा अर्थमन्त्रीले यथाशीघ्र प्रष्ट पारुन् । त्यसो भएन भने यो एउटा ठूलो भ्रष्टाचारको विषयमा परिणत हुनेछ ।
