अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ मा मनाइने एक महत्वपूर्ण दिवस हो । यो दिवसले विश्वभर महिलाहरूले भोग्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू शारीरिक, मानसिक, यौनिक तथा आर्थिकको अन्त्य गर्नका लागि जागरण फैलाउने उद्देश्य राख्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ले यो दिवसलाई सन् १९९९ मा औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य महिला हिंसालाई एक वैश्विक समस्या रूपमा उजागर गर्नु हो । यो दिवस मिराबेल बहिनीहरूको हत्याको स्मृतिमा आधारित छ । जो डोमिनिकन गणतन्त्रमा तानाशाही शासनका विरुद्ध लड्दा सन् १९६० मा मारिएका थिए । नेपालमा पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सम्बद्ध सबै निकायमा परिपत्र गर्दै हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने अभियानलाई विभिन्न कार्यक्रमका साथ भव्य रुपमा मनाउन आग्रह गरेको हो । यसर्थ सन् २०२५ मा यो दिवसको अभियानअन्तर्गत यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सबै महिला र बालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसाको अन्त्य गर्न जुटौँ’ र राष्ट्रिय नारा ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँ ः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ भनेर तय गरिएको छ । जसको अर्थ महिला तथा बालबालिका विरुद्ध डिजिटल हिंसा अन्त्य गर्न एकजुट रहनु हो । यो नाराले डिजिटल युगमा बढ्दो साइबर हिंसा, अनलाइन उत्पीडन, डिपफेक तथा सोसल मिडिया मार्फत् हुने महिला हिंसालाई सम्बोधन गर्दछ । यो वर्षको अभियानले सरकारहरू, नागरिक समाज तथा व्यक्तिहरूलाई डिजिटल हिंसा विरुद्ध कानुनहरू लागू गर्न र जागरण फैलाउन आह्वान गर्दछ । फलतः हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष यो दिवसलाई विशेष महत्वका साथ मनाइन्छ । किनकि, नेपालमा महिला हिंसा एक गम्भीर सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई हिंसा मुक्त जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा यस समस्यालाई निराकरण गर्न अझै धेरै चुनौतीहरू रहेका छन् ।
इतिहास र वैश्विक महत्व
अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवसको इतिहास सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन फेमिनिस्टहरूको सम्मेलनबाट सुरु भएको थियो । उनीहरूले मिराबेल बहिनीहरूको हत्यालाई महिला अधिकारका लागि प्रतीक बनाए । सन् १९९३ मा यूएनले महिला हिंसा विरुद्धको घोषणा जारी गर्यो र सन् १९९९ मा यो दिवसलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालियो । जबकी वैश्विक रूपमा, महिला हिंसा एक महामारी जस्तो छ । यूएनका अनुसार, विश्वभरका करिब आठ सय ४० मिलियन महिलाहरू (लगभग एक तिहाइ) ले शारीरिक वा यौनिक हिंसा भोगेका छन् । डिजिटल हिंसा भने नयाँ चुनौती हो । जसमा अनलाइन ट्रोलिङ, साइबर स्टकिङ तथा नक्कली भिडियोहरू समावेश छन् । सन् २०२५ को अभियानले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ । किनकि, कोभिड–१९ पछि डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग बढेको छ र यससँगै हिंसा पनि हो । यो दिवस १६ दिनको सक्रियता अभियानको सुरुवात हो । जुन, डिसेम्बर १० को मानव अधिकार दिवससम्म चल्छ । वस्तुतः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले पनि यो अभियानमा भाग लिँदै हिंसाको स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव बारे जागरण फैलाउँछ ।
नेपालमा महिला हिंसाको स्थिति
नेपाल एक विकासशील राष्ट्र हो । जहाँ महिला हिंसा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारकहरूबाट प्रभावित छ । नेपालमा महिला हिंसाको दर उच्च छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ हजार सात सय घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ७८.८२ प्रतिशत घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित थिए । यसबाहेक, दुई हजार तीन सय ८० बलात्कारका घटनाहरू र आठ सय नौ बहुविवाहका घटनाहरू दर्ता भएका थिए । विश्वमा कुनै न कुनै समयमा पुरुष प्रधान नेतृत्व भएकाले महिलामाथि हुने हिंसाको स्वरूप र प्रारूप, तौर र तरिकाका अनेक रूपहरू आइरहेका हुन्छन् । महिला हिंसा बाहिर मात्र होइन, घरेलु हिंसाका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । यसको अन्त्य आजको समाज र विश्वको आवश्यकता हो । हाम्रो समाजमा पनि विभिन्न तौर र तरिकामा महिलामाथि हिंसा भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, ट्राफिकिङका घटनाहरूमा ५७.६ प्रतिशत पीडित महिलाहरू र ३४.३ प्रतिशत बालिकाहरू थिए । यौनिक हिंसाका घटनाहरूमा ९१.९ प्रतिशत अपराधीहरू पुरुष थिए । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा २७ प्रतिशत महिलाहरूले आईपीभी भोगेका छन्, जुन विश्व औसतसँग मिल्दोजुल्दो छ । यसको साथसाथै डिजिटल हिंसा नेपालमा नयाँ तर बढ्दो समस्या हो । जुन, सोसल मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, टिकटक तथा इन्स्टाग्राममा महिलाहरूलाई ट्रोलिङ, ब्ल्याकमेलिङ तथा डिपफेक भिडियोहरूबाट उत्पीडन हुन्छ । सन् २०२५ को नारासँग जोडेर, नेपालमा पनि यसबारे जागरण आवश्यक छ । जसले गर्दा जातीय भेदभाव, बाल यौन शोषण तथा आर्थिक अवसरको अभावले हिंसा बढाउँछ ।
नेपालका कानुन र नीतिहरू
नेपालले महिला हिंसा विरुद्ध विभिन्न कानुनहरू बनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(३) ले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा अन्य कुनै हिंसाबाट मुक्त हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । घरेलु हिंसा (अपराध र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसालाई अपराध मानेको छ र यसलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । यो ऐनले हिंसा नगर्न, सहयोग नगर्न तथा उक्साउन नहुने उल्लेख गर्दछ । बलात्कार तथा यौनिक हिंसा सम्बन्धी कानुनहरू मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा छन् । जसले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध मानेको छ । जसलाई भन्ने नै हो भने सजाय पाँचदेखि १५ वर्षसम्मको कारावास हुन्छ । तर, बलात्कारका घटनाहरूमा उजुरी दिने समयसीमा एक वर्षलाई बढाउने माग छ, किनकि धेरै घटनाहरू रिपोर्ट हुँदैनन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जस्तै सीईडीएडब्ल्यू (महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सन्धि) लाई अनुमोदन गरेको छ । सन् २०२० मा ट्राफिकिङ विरुद्धको प्रोटोकल पनि अनुमोदन गरियो । महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) जस्ता संस्थाहरूले यसमा योगदान दिएका छन् । यसको अलवा नीतिगत रूपमा, नेपालले लैङ्गिक समानता तथा यौनिक तथा लैङ्गिकमा आधारित हिंसा सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाएको छ । जसले, सामान्य समय र विपत्तिमा पनि महिलाको सुरक्षा गर्दछ । तर, कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । यसमा नेपाल सरकारले महिला हिंसा रोक्न कानुन बनाए पनि, सम्पत्ति अधिकारको अभावले हिंसा बढाउँछ । जुन लैङ्गिक उत्तरदायी कानुनहरू छन्, तर व्यावहारिक लागू नहुनु समस्या हो ।
सन् २०२५ मा नेपालमा हुने कार्यक्रमहरू र अभियानहरू
सन् २०२५ मा नेपालमा यो दिवसलाई १६ दिनको सक्रियता अभियानका रूपमा मनाइँदै छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुने छन् । यूएनएफपीए नेपालले यो दिवसमा जागरण फैलाउने घोषणा गरेको छ । युनेस्कोले नेपालमा स्कूलहरूमा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने कार्यक्रम चलाउँदै छ । जसमा अनलाइन जीबीभी (लैङ्गिक आधारित हिंसा) समावेश छ । यसमा सरकार तथा एनजीओहरूले र्याली, वर्कसप तथा सेमिनारहरू आयोजना गर्दै छन् । यसको इक्वालिटी नाउ जस्ता संस्थाहरूले सीमान्तकृत समुदायहरूमा यौनिक हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम चलाउँदै छन् । यसर्थ, डिजिटल हिंसा फोकस गर्दै सोसल मिडिया क्याम्पेनहरू चलिरहेका छन् ।
चुनौतीहरू र समाधानहरू
नेपालमा महिला हिंसाका मुख्य चुनौतीहरूः सांस्कृतिक मान्यताहरू (पितृसत्तात्मक समाज), आर्थिक निर्भरता, कानुन कार्यान्वयनको अभाव, रिपोर्टिङको डर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँचको कमी । डिजिटल हिंसामा प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दो छ ।
समाधानहरू : कानुनको कडा कार्यान्वयन, जागरण कार्यक्रमहरू, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, पुरुषहरूलाई समावेश गर्ने अभियानहरू तथा डिजिटल साक्षरता । एनजीओहरू जस्तै वोरेस, एफडब्ल्यूएलडी तथा यूएन संस्थाहरूले यसमा काम गर्दै छन् । सरकारले थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस सन् २०२५ ले नेपाललाई आफ्नो समाजमा विद्यमान रहेका अर्थात् व्याप्त हिंसालाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिन्छ । मूलतः डिजिटल हिंसा जस्ता नयाँ चुनौतीहरूसँग लड्न एकजुट हुन आवश्यक छ । अतः विभिन्न मिडियाहरुले दिएको तथ्यांकहरूले समस्या गम्भीर भएको देखाउँछन् । तर, कानुनहरू र अभियानहरूले आशा जगाउँछन् । यसमा सबै एकसाथ मिलेर हिंसा मुक्त नेपाल निर्माण गरौं ।
