राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी भनेको प्रधानमन्त्री हो । तिनका मातहतमा मन्त्री हुन्छन् । ती मन्त्रीहरुको जवाफदेही हुनुपर्ने पदाधिकारी भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । यसपछि निकायगत रुपले सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालय प्रति सम्बन्धित संस्थाहरुको जवाफदेही आउँछ । कुनै पनि एटा संस्था वा निकाय कुनै मन्त्रालय मातहत नै हुन्छन् र तिनले गरेका सम्पूर्ण कामको जस अपजसको भागदारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्छ । आफू मातहतको सस्थाले गरेको कुनै बदमासीहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मा लिँदैन भने त्यसले सामान्य कर्तव्य पालना गरेको पनि मानिँदैन र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तहमा पुग्छ । राज्य सञ्चालन क्रममा जिम्मेवार व्यक्ति वा पदाधिकारीको हो भन्ने बारेमा यो लामो भूमिका उल्लेख हुन आवश्यक परेको विषय हो शिक्षा मन्त्रालय र त्यसमातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका हालै प्रकट भएका कामकुराहरु । यी दुईवटै संस्थाको अकर्मण्यताका कारण शिक्षाक्षेत्रका आठदश लाख संख्याका किशोरहरु अन्योलमा पर्न गएको देखिएको छ जो दुखद् हो । एसईई दिने कलिला विद्यार्थीको भविष्यमाथि जसरी खेलवाड भैरहेको छ यसलाई सामान्यरुपले लिन हुँदैन ।
यतिबेला यो वर्षको एसईई परीक्षाको सिजन सुरुभएको छ । त्यसमा कुन उमेरका विद्यार्थीले भागलिन पाउने भनेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोड बीच विपरीत मान्यता कायम भएकाले एसईई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूका बीच गम्भीर प्रकृतिको अन्यौल खडा भएको हो जो हुनुहुँदैन थियो । अहिले त्यही नहुने कुरा भइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीको उमेर १४ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने हदम्याद हटाउन भनेर गरेको निर्णयलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ठाडै अस्वीकार गरेपछि अन्योल खडा भएको हो । बोर्डले एसईईमा सहभागी हुन उमेर तोकेको छ भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले खारेज गर्न खोजेको छ । त्यो पनि आजको मितिमा होइन । २०७८ चैत २ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यही वर्षदेखि लागु हुनेगरी भन्दै कक्षा १० को परीक्षा (एसईई)मा १४ वर्ष उमेर हद हटाएको थियो । यो निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ ‘ज’को उपदफा (१) बमोजिम गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई यही व्यहोराको निर्देशन पनि दिइयो । तर, बोर्डले आफू जवाफदेही हुनुपर्ने मन्त्रालयको यो निर्णय लाई अहिलेसम्म मानेको देखिएन ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यो वर्षका लागि अर्थात् २०८३ मा यो परीक्षामा समावेश हुनका लागि भन्दै प्रकाशित गरेको सूचनाको एउटा बुँदामा २०८२ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरी २०८३ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा समावेश हुनका लागि २०८३ चैत मसान्तमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भनेर किटानी गरेको छ । यो उमेर तोकिँदा सबभन्दा कान्छो उमेर समूहकाले सुशासन कायम गर्ने भन्दै गरेको आन्दोलनको तेस्रो महिना चलिरहेको थियो । यो सरकार पनि त्यसैबाट खडा भएको हो तर यतिबेलासम्म ऊ आफैं वेखबर रहेको अवस्था छ । अहिलेका शिक्षामन्त्री आफूलाई सुशासनवादी ठान्छन् तर उनले पनि यो विषयमा मौनसाध्नु आफैँमा अर्को रहस्यको विषय हुनुपर्छ । यो परीक्षा भनेको सामान्य विषय होइन देशभरी नै र हरेक परिवारमा यसाबरे गम्भीर चिन्ता प्रकट भैरहेको अवस्था छ । यो परीक्षा १० कक्षाको हो । १० कक्षा पार गर्न १६ वर्ष लाग्ने हो भने यो एक प्रकारले शिक्षामा नै नियोजन गर्न खोजेको जस्तो भयो भनेर यो उमेरहद हटाइएको हुनुपर्छ । संसारभरि शिक्षा भनेको कसैका लागि प्रतिबन्धित होइन । कम उमेरकाहरुले शिक्षा पाउन हुँदैन भन्ने मान्यता आफैँ गलत छ । यस पक्षलाई समेत ख्याल गरेर यो उमेरहदलाई हटाइहाल्न सुझाव दिनुपर्छ ।
