भैरहवा (रुपन्देही) । भैरहवामा सञ्चालनमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सरकारले भाडादर घटाएपछि यहाँका उद्योगी उत्साहित भएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले सेजमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजाने र कानुनमा भएका केही संशोधन गर्ने भएपछि उद्योगीहरु उत्साहित भएका हुन् ।
भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अहिले एउटा पनि प्लट खाली छैनन् । ५२ बिघामा रहेका सम्पूर्ण ६८ प्लटहरु भाडामा गइसकेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख इञ्जिनियर सबुत डुम्रेले बताए । ६८ वटा प्लट मध्ये ५२ वटामा उद्योग खोलिएका छन् भने १६ वटा प्लट पनि भाडामा गइसकेको र उद्योगहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको डुम्रेले जानकारी दिए । हाल सेजमा शक्ति मिनरल्स प्रालि, विस्तार ग्लोबल प्रालि, तिरुपति मेटल प्रालि, ब्रिलियन्ट लाइटिङ इन्डस्ट्री, हिमालय ग्रनाइट प्रालि, इको नेपाल इनर्जी प्रालि, आर्शी इन्डस्ट्रिज, एस पोलिमर्स, हिमालय इको इन्डस्ट्रिज प्रालि, सिपी मेटल प्रालि र स्वस्तिक उद्योग प्रालि सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यस्तै सुपर इलेक्ट्रिक प्रालि, इमितेसन मेटल प्रालि, डाटा वल्र्ड प्रालि, डीआईएल ग्लोबल प्रालि, अलमाईटी ओभरसिज प्रालि, ओबीटी नेपाल प्रालि र गार्मेन्ट गियर प्रालि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । सेजमा रहेको पञ्चकन्या समूहको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालि र जय बुद्ध मेटल क्राफ्ट प्रालि भने बन्द भएका छन् । महँगो भाडा, निर्यात सीमामा देखिएको कठिनाइ, उद्योगलाई कर्जालगायतको समस्या सेजमा रहेका उद्योगीहरुको गुनासो भएकोमा सरकारले यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै लगेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवामा सुरुमा प्रतिवर्गमिटर एक सय ५० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको थियो । भाडादर अत्याधिक रहेको भन्दै सेजमा उद्योगहरु आउन नमानेपछि त्यसलाई संशोधन गरेर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँमा ल्याइएको थियो । २० रुपैयाँमा पनि उद्योगीहरुको चित्त बुझिरहेको थिएन । उनीहरुले अझै भाडा घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मङ्सिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भैरहवा सेजमा भाडा २० रुपैयाँबाट घटाएर अहिले पाँच रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर लिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई मिति २०८१/१/१६ मा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबमोजिम सो प्रावधानलाई संशोधन गरीे उत्पादन सुरू गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ । यस्तै उपदफा (२) मा रहेको अनुमतिपत्र वालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नसक्ने प्रावधानलाई तीन वर्ष बनाइएको छ ।
सुरुमा अनुमतिपत्र लिई वा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र प्रयोगमा ल्याइसकेका मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको थियो । हाल सोलाई संशोधन गरी विशेष अर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी संचलान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेज नाफा कमाउन नभइ नेपालमा रहेका उद्योगीलाई अधिकतम अवसरहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएकोले यसका लागि उद्योगीहरुलाई आवश्यक वातावरण मिलाउन प्राधिकरणले अधिकतम लचकता अपनाउने डुम्रेको जिकिर छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेजको भाडा घटाएपछि यहाँका उद्योगीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले उद्योगीहरुको माग सम्बोधन भएको बताए । पहिलेदेखि नै सेजको भाडा पाँच रुपैयाँ भन्दा बढी नराख्न आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बल्ल आएर त्यो माग सम्बोधन भएको बताए । ‘यो विषयमा बजेट भाषणकै क्रममा नीतिगत व्यवस्था गरिएको थिया, तर त्यसमा पनि तीन महिनापछि लागू गर्ने नियम राखिएको थियो’, आचार्यले भने, ‘हामीले हालको मन्त्रिपरिषद्मा पनि यो कुरा राख्दै आएका थियौँ, अहिले आएर सम्बोधन भएछ । अब सेजमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनको सहज वातावरण बन्दै जानेमा आशावादी छौँ ।’
आचार्यले सरकारले अझै गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । विशेषतः सेजको मूल मर्म एकद्वार प्रणाली अहिलेसम्म पनि लागू गर्न नसकेको उनको भनाइ । यससँगै सेजमा आवश्यक आधारभूत कुराहरु खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ लगायतको समस्याहरु रहेको पनि उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेजबाट २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आव ०७७/७८ मा एक अर्ब तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ७२ करोड ९० लाख रुयैयाँ, आव ०७९/८० मा ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र आव ०८०/८१ मा ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँको बिक्री गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आव ०८१/८२ मा एक अर्ब ८८ करोड ६६ लाखको बिक्री गरेको थियो । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा १७ करोड ५३ लाख निर्यात बिक्री र २८ करोड ४७ लाखको आन्तरिक बिक्री गरी ४६ करोडको बिक्री सेजबाट भएको छ । सरकारले २०६० साल माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार २०७३ असोज १८ गते प्राधिकरण स्थापना भएको हो । निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएर पाइलट परियोजनाको रुपमा भैरहवा सेज सञ्चालनमा रहेको छ ।
