देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने यो पटक संयोग यस्तो परेको छ, यस्तो सुधारका लागि जोसँग पहिले आयोग नै बनाएर त्यसको संयोजकमा नियुक्त गरी जोसँग सुझाव मागिएका हो उनै व्यक्ति देशको अर्थमन्त्री भएका छन् । सम्बन्धित विषय र व्यक्तिका लागि पनि यस्तो अवसर विरलै मात्र जुट्ने गर्ला । त्यो अवसरको सदुपयोग कसरी होला भन्ने अहिलेको सवाल हो । हुन त सुझाव दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा फरक फरक हुन् । यसमा एउटा थप आशलाग्दो पक्ष के हो भने, यस्तो अवसर पाउने अर्थमन्त्री पहिले अर्थमन्त्रालयकै सचिवका रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । यो सन्दर्भ हो हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको । अहिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा उनै छन् । केही पहिले नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले देशको अर्थतन्त्र र खासगरी त्यसभित्रको राजस्व प्रणाली सुधारसम्बन्धी विभिन्न बुँदाहरू त्यसबेलाको सरकार समक्ष राखेको थियो । यी सुझाव दिइँदा यो आयोगले थप अर्को महत्वपूर्ण भनेर सुझाव राखेको थियो । त्यो थियो यी सुझाव कार्यान्वयनमा आऊन् ।
आयोगले नै कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्नुको कारण छ । विगतमा यो मन्त्रालयले अर्थमा सुधारका लागि धेरै आयोगहरू बनाएको थियो तर तिनका सुझाव कार्यान्वयनमा आएका भने अपवाद मात्र होलान् । त्यसकारण पनि यो आयोगका संयोजकले पहिले नै आफ्नो आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरिने हो भने मात्र त्यसकोे नेतृत्व गर्ने भनी त्यसबेलाको सरकारसँग सर्त नै राखेका थिए । यिनै व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको तेस्रोमहिना चलिरहेको छ । उनलाई अर्थमा काम गर्न अनुभवको कमी छैन । उनको सेवा प्रवेश र अवकास पनि अर्थबाट नै भएको भने हुन्छ तर, यतिकासमयसम्म उनले नै प्रस्ताव गरका सुझाव भने कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । यदि ती सुझाव उनले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए भने कम्तीमा पछिल्लो महिनाको राजस्व संकलनमा सुधार आउनुपर्ने थियो । यद्यपि यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्न र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्ती हुन वा देखिन समय कम हो । यो सरकार तत्कालै परिणाममुखी काम गर्न वाध्य छ । एउटा ठूलो आन्दोलनबाट यो सरकार खडा भएको हो । अरूको जस्तो यसलाई सयदिन कुर्न पनि समय छैन । त्यसमाथि यी अर्थमन्त्री सम्बन्धित मन्त्रालयका पुराना मध्येमा पर्छन् । यसबेला उनलाई काम गर्न र परिणाम देखाउन सजिलो हुनुपर्ने हो । कम्तीमा आफ्नै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त उनलाई विशेष अवसर जुट्छ नै ।
सरकार दोस्रोबाट तेस्रोमहिना लाग्दैगर्दा हालै नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एक अध्ययनले अर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको आयोगले दिएका ३३ ओटा र सरकार आफैंले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले तोकेका बुँदाहरूमध्ये अहिलेसम्म चारवटा मात्रै आंशिक कार्यान्वयनमा आएको देखाएको छ । गएको हप्ता परिसंघले राजस्व प्रणालीमा सुधार सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसमा राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने भन्ने विषयमात्र कार्यान्वयनमा आएको देखाएको छ । यो भनेको जुनसुकै अर्थमन्त्रीले सधैँ भन्ने गरेकै कुरा हुन् । खासगरी राजस्वमा देखिने गरी कुनै विषय लागु नै भएको छैन भन्ने धेरैको आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपि यो सरकार चुनावी हो । यसले धेरै नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्न सक्दैन । तर अर्थतन्त्रको सुधारका सम्बन्धमा यदि कानुनको अभाव हो भने सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ । त्यसका लागि सरकारको तत्परता र दृढताको खाँचो पर्छ । हालै सरकारले अन्य विषयको एउटा अध्यादेश जारी पनि गरिसकेको छ । आर्थिक सुधारका लागि त यस्ता अध्यादेश सर्वस्वीकार्य नै होलान् ।
