काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिने भएको छ । हाल बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गर्न लागिएको हो ।
यी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारीअनुसार सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता कम्पनीको छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चार रुग्ण उद्योगकोे निजीकरण प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएका प्रस्तावहरूमा एस एन्ड एस पीजेपीएन जेभी, जीन एन्ड एसोसिएट्स र एस सुवेदी एन्ड एसोसिएटस रहेको छ । जसका लागि मध्ये एस एन्ड एस पीजेपीएन जेभीए चारै उद्योग मूल्यांकनको लागि योग्य देखिएको छ ।
ओरियन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानाका लागि सोही कम्पनी एकलरूपमा सफल भएको छ । मेटल कम्पनी र जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि भने एक एकवटा थप बोलपत्रदाता योग्य देखिएका छन् । मेटल कम्पनीमा जिन एन्ड एसोसिएट्स र जनकपुर चुरोटका लागि एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स योग्य देखिएका हुन् ।
मन्त्रालयले गत साउन २० गते उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि बोलपत्र आह्वान गरको थियो । बोलपत्रमा आवेदन दिएकामध्ये ती मूल्यांकनकर्ताहरू योग्य भएका हुन् । छनोटमा परेका ती कम्पनीहरूमध्येबाट पेस गरिएका आर्थिक प्रस्ताव आगामी मंसिर २१ गते खोलिने भएको छ । मन्त्रालयले योग्य परामर्शदाता कम्पनीबाट ती चार उद्योगको वित्तीय, प्राविधिक, भौतिक तथा कानुनी पक्ष अध्ययन गरेर सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्न आशयपत्र माग गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा परामर्शदाता छनोट गरिएको हो । डीडीए गर्दा उद्योगका चल–अचल सम्पत्ति र ब्रान्डको भिन्नाभिन्नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बैंक ऋण, ब्याज र भुक्तानी अवस्था, कर्मचारी दायित्व, कर, रोयल्टीलगायत चार उद्योगका सम्पूर्ण दायित्वको विवरण पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । मुलुकमा बन्द, रुग्ण र घाटामा रहेका सरकारी प्रतिष्ठानहरू प्रशस्त रहेको समयमा सरकारले उक्त कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको हो । सरकारले बन्द, रुग्ण र घाटामा रहेको प्रतिष्ठानहरूको मूल्यांकन गरी त्यसमा विभिन्न तरिकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन करार र सम्पत्ति भाडामा विशेषगरी निजी क्षेत्रको सहभागिता सरकारले खोजेकोका कारण पछिल्लो कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाअनुरूप उद्योगको निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढडाइएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत यी चारवटै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर औपचारिकरूपमै खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सातवटा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख गरेबमोजिम नै मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन थालेको हो । मन्त्रालयले चारवटा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि कम्पनीहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि आठ वटा, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटका लागि ११ वटा, बुटवल धागो कारखानाका लागि १२ वटा र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि ११ वटा कन्सल्टिङ कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा राखेको थियो ।
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी सात प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये तीन सरकारी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सहयोग गर्नेछ । बाँकी चार उद्योगको लागि परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको हो ।
सरकारले सम्पत्ति मूल्यांकनको लागि आशयपत्र माग गरेका चारवटा उद्योगहरू नोक्सानीमा रहेका छन् । त्यस्तै, आंशिक सञ्चालनमा रहेका तीन उद्योग पनि नोक्सानीमा रहेका छन् । चार वटा उद्योगहरू लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई आवश्यकताअनुरूप निजीकरण गर्दै लैजाने बताएको छ । हेटौँडा कपडा, विराटनगर जुट मिल, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालाई पनि वर्गीकरण गर्ने र निजीकरणमा लौजाने तयारीे छ ।
गत वैशाख १५ को मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुर चुरोट काराखाना, लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी सातवटा उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप कार्यविधि बनाइएको थियो । कार्यविधिअनुरूप प्रतिष्ठानको सेयर विनिवेश गर्दा भने खुला बजार बिक्री वा लिलामीको प्रक्रिया अपानाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै रणनीतिक बिक्री अर्थात् ठूला लगानीकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई सेयर बिक्री गर्न सकिनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । स्टक एक्सचेन्जमार्फत सेयर स्वामित्व सोझै घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयमा जाने क्रममा भने सरकारले बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्यांकन गर्ने समेत जनाएको छ । कार्यविधिले दिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै सरकारले बन्द, रुग्ण वा निरन्तर पाँच वर्ष घाटामा रहेका प्रतिष्ठानको मूल्यांकन कार्य अघि बढाउन सक्नेछ । प्रतिष्ठानको मूल्यांकनका लागि लेखापरीक्षक वा मूल्यांकनकर्ता, कानुन विज्ञ, वित्तीय विश्लेष र उद्योग विज्ञ रहेको चार सदस्यीय टोलीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्वदेशी र विकास साझेदारहरू सँग प्रतिषठानको मूल्यांकन गर्न सकिने वयवस्था गरिएको छ ।
विसं २०४९ सालसम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या ४४ वटा (खारेजी प्रक्रियाको सहित) रहेको छ । नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड भएको छ भने कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको छ ।
