काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार लरतरोअवस्थामा खडा भएको होइन । धेरै ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको दुईदिने जेनजी प्रदर्शनपछि यो सरकार आएको हो । यो प्रदर्शनमा भएका तोडफेडमा कति क्षति भयो भन्ने अझै रेकर्डमा आइसेको छैन । मानवीय क्षतिमात्र सय भन्दामाथि नाघेको आकलन छ । जिउँदै जलाइएकाहरू मध्ये एकदर्जन जतिको त सनाखतनै हुन सकेको छैन । तिनका शरीरका अवशेष यसरी भस्म भए जसका कारण तिनको सनाखत हुन नसकेको बताइएको छ । यसले भयावहताको एउटाचित्र देखाउँछ । सरकारी भवन र निजी सम्पतिको क्षतिको यथार्थ आँकलन नै हुन सकेको छैन । सर्वोच्चअदालत जस्तो निकाय आँगनमा पाल टाँगेर इजलास बस्नुपरीरहेको छ । अहिलेको सरकार यस्तो पृष्ठभूमिमा खडा भएको हो । त्यो आन्दोलनको प्रारम्भ सुशासनको मागबाट भएको थियो । आन्दोलनले नै त्यसबेलाको सरकारलाई विस्थापन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बनाइएको हो । त्यसकारण पनि यो सरकार प्रति सुशासनका सन्दर्भमा बढी अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
तर, यो सरकारको छोटो समयमा नै यसको निजी सचिवालय विवादमा आएको छ । ससंद नभएको बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै शक्तिशाली हुन्छ । तर, त्यो शक्ति कतै विचौलियाबाट त प्रभावित भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गराउने विवरणहरू बाहिर आइरहेका छन् । हालै मात्र यो सचिवालयमा जेनजी प्रतिनिधिहरूको सामूहिक बर्खास्ती भयो । उनीहरूले आफूहरूले नातावाद विरूद्ध आवाज उठाउँदा प्रतिशोध साँधिएको भनेर सार्वजनिक आरोप लगाएका छन् । उनले सामूहिक वक्तव्य नै निकालेर भनेका छन्– हामी सचिवालयमा जागिर खोज्दै गएका थिएनौँ, आवश्यकता पर्यो आउनुस् सघाउनुस् भनेपछि हुन्छ भनेर सरकारलाई सहयोग गर्छौं भनेर गएका थियौं,जुन दिन प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नी श्रीमतीलाई नियुक्ति गरे भन्ने खबर प्राप्त गर्यौं र त्यसदिन स्वकीय सचिवालयको लेटरहेडमा प्रकाशित भएको विज्ञप्ति पनि पढ्यौं । त्यो विज्ञप्तिमा हामीले घोर आपत्ति जनाएका थियौँ । जेनजी आन्दोलनको मर्म मार्ने गरी नातावाद र कृपावादको कुप्रवृत्ति हामीलाई असहृय भयो । यसरी विरोध गरेका कारण सम्माननीयज्यूले प्रतिशोध साधेर आज हामीलाई सचिवालयबाट नियुक्ति खारेज गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा उदाहरणीय काम गर्नुहुने सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूको मार्ग निर्देशनमा काम गर्यौं, तर समाजमा सचिवालयको पदको गरिमा यत्तिकै पनि घटेको अवस्था छ । फेरि पनि पटक पटक त्यही पदको गरिमा घटाउने काम हुन्छ भने त्यसलाई हामीले स्वीकार्न सक्ने कुरा पनि भएन । पहिले पनि विरोध गरेका हौँ, अहिले पनि गर्छौं ।
यो आन्दोलनको एउटा विषय नेपो बेबी ट्रेन्डको विरोध भन्नेपनि थियो तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नातागोतामै यो सरकार बन्नासाथ पहिलो काम नै विना मापदण्ड राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने कामबाट भयो । कर्मचारीमा जसरी सरुवा भइरहेको छ त्यसले पनि नियुक्तिमा आफ्नालाई नै राम्रा अवसर दिन खोजिएको बताउँछ । मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा जस्तो रमिता देखाइयो, प्रधानमन्त्री आफैँले यो मन्त्रालय चलाउन आउनुस् भनी बोलाएर अर्को मन्त्रालय भिडाउन खोजिएका कारण मन्त्री नै छाडिएको घटना पनि दोखियो भने, मन्त्री बन्नेको पृष्ठभूमि नहेरी प्रस्ताव गर्ने र पछि फेरी राष्ट्रपतिलाई रोक्न अनुरोध गरिएका कुरा सामान्य होइनन् । जेनजी आन्दोलनको जग नै नातावाद र कृपावादमार्फत हुने भ्रष्टाचार विरूद्धको आवाज रहेको अवास्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसैलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको कुरा पनि गम्भीर हो । आजको अपेक्षा हो प्रधानमन्त्रीको सचिवालय शुद्ध हुनुपर्छ अनि मात्र अन्यत्र शुद्धिकरणको काम थाल्न सकिन्छ । ध्यान जाओस् ।
