आउँदो फागुन २१ को आमनिर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गतको नवौंं हो । निर्वाचन त पञ्चाात कालमा पनि भए होलान् तर ती निर्देशित हुन्थे । लोकतन्त्रका विधिअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएका भने पछिल्लोसमेत गर्दा आठौं मात्र हुन् । फागुन २१ यदि सखल्लरुपले सम्पन्न हुन पायो भने देशले नवौँ महानिर्वाचन भोग्न पाएको अवस्था बन्छ । आमनिर्वाचनको अभ्यासले पनि देशमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पाएको नै बुझाउँछ । २०४८ सालदेखि बीचमा राजाले केही विघ्न पारेबाहेक यी आवधिक निर्वाचनका निरन्तरताका अवस्था हुन् । संविधानसभा र त्यसपछिका आमनिर्वाचनमा मतदान पनि अत्यधिक मात्रामा नै भइरहेको नै देखिन्छ । अबको निर्वाचनमा पनि यही रूपले जनसहभागिता होला भन्ने अपेक्षा गरौं । किनभने, एउटा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षाका साथ यो निर्वाचन घोषणा भएको हो । पछिल्ला निर्वाचनमा युवापुस्ता केही विरक्तिँदै गइरहेको थियो । तिनकै आन्दोलनबाट नियमितभन्दा दुईवर्ष अघिनै यो निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको हो । त्यसकारण यो निर्वाचन विगतको भन्दा बढी जनअपेक्षा बोकेको मान्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म यिनै निर्वाचनले नेतृत्त्व छान्दै आइरहेका छन् तर पछिल्ला वर्ष भने मानिसहरूमा झन् निराशा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यसको कारण के हो? भन्ने जवाफ अब खोज्नुपर्ने अवस्था छ । लामो समय नेतृत्व गरेकाहरू नै आलोचनाका पात्र भइरहेका छन् । साठ्ठीको दशकयता निरन्तर सत्तामा रहेका शीर्षनेताहरूले नै यतिबेला देश गम्भीर संकमा परेको भन्दै आफैँलाई स्थापित गर्न खोज्दै छन् । त्यसोभए यो संकटको कारण वा कारक को हो त भन्ने तिनै नेताहरूले नै जवाफ दिनुपर्छ । विज्ञहरूको बुझाइमा निराशाको एउटा कारण निर्वाचनका क्रममा गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयन नगरिनु हुन सक्तछ । त्यसकारण पनि निर्वाचन आयोगले यो पटक घोषणापत्रमा लेख्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने दल र उम्मेदवारका विगतदेखिका परम्परा तोड्न खोजेको जस्तो देखिँदैछ । आयोगका सूत्र अनुसार यो पटक दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिमको कार्यप्रगति प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यो कुरा अर्थात् घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिमका कुरा कति पूरा भए कति भएनन् भनेर त्यसको कार्यप्रगति निर्वाचन आचारसंहितामा नै समावेस गर्न खोजिएको बुझिन्छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ताभएका दलहरूलाई सुझावका लागि पठाइएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को मस्यौदाको दफा ३७ (३) मा राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने किटान भएको छ ।
विगतमा के देखिएको छ भने घोषणापत्र बनाएर चुनाव प्रचारमा गएका दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचित भइसकेपछि आफ्ना वाचाका बारे यस अघि कतै जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन । सम्भवत यसैकारण तिनै वाचाबन्धन प्रत्येक निर्वाचनमा दोहोरिँदै गएको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार कम्तीमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कामहरूको प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुँदा दलहरूले समीक्षा गर्छन् र यसले जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ भन्ने मोटिभ हो । निर्वाचनमा के–के प्रतिबद्धता गरेका थिए, सरकारमा जाँदा के–के गरे, संसदमा बसेर के–के गरे भन्ने हेर्ने हो । घोषणापत्र देखाएर मत मागिसकेपछि निर्वाचित भएकाले जनतालाई पछि त्यसको जानकारी पनि गराउनुपर्यो । कम्तीमा घोषणापत्रमा उल्लेख कामको प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि दलहरू आफैँले समीक्षा गर्नेछन् । यसले जनताप्रति उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ । यो व्यवस्थाले औपचारिक मान्यता पाए दलहरूलाई पनि कि वाचा नै नगर्नु कि गरेपछि पूरा गर्नु भन्ने तर्फ बाध्य बनाउँनेछ । त्यसकारण यसले निर्वाचनको आचार संहिताको अंगका रूपमा आकार पाए हुने अपेक्षा हो । अहिले त पुरानाभन्दा नयाँ दल बढी छन् । यी नयाँ दलले पनि पुरानाका बानीव्यहोराको अनुकरण गर्ने हुन् कि भन्ने खतरा मेटाउन पनि यस्तो व्यवस्था गरियोस् भन्ने सुझाव दिनुपर्छ ।
