प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९८१ मा पहिलो पटक यो दिवस घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाइएको थियो । नेपालमा पनि यो दिवस विशेष उत्साहका साथ मनाइन्छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेखनीय छ र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक सङ्गठनहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । जबकी संयुक्त राष्ट्रसंघले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेपछि यो दिवस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सम्मान, समानता र सहभागीपूर्ण विकासका लागि एक महत्वपूर्ण दिवसका रूपमा स्थापित भएको छ । तथापी अपाङ्गता केवल स्वास्थ्य वा चिकित्सकीय अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र नभएर यो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचनासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित विषय पनि हो । नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि अपाङ्गता क्षेत्र अझ संवेदनशील छ । जसलाई भन्ने नै हो भने कानुनी संरचनादेखि लिएर सेवा–सुविधा, पहुँचयोग्य विकास, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेका चुनौतीहरूले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनमा थप कठिनाइहरू भोग्न बाध्य बनाउँछन् ।
सन् १९७० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघले अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस सुरु गरेको थियो । सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व कार्यक्रम कार्ययोजना स्वीकृत गर्यो । यो कार्ययोजनाले अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई समाजमा समावेश गर्न र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न जोड दियो । यसको साथसाथै सन् २००६ मा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वीकृति भयो । जसले गर्दा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्थापित गर्यो ।
हाम्रो देशको बारेमा कुरा गर्दा अपाङ्गताको अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा जम्मा छ लाख ४७ हजार चार सय २२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हो । यसलाई पनि लिङ्ग अनुसारको वितरणलाई हेर्ने हो भने पुरुष तीन लाख ५१ हजार चार सय ४१ र महिलाको संख्या दुई लाख ९५ हजार नौ सय ८१ रहेको अनुमान छ । नेपालको वर्तमान संविधान र विभिन्न कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ यसले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हक, राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा पहुँचको हक, र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । जबकी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ यो ऐन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने, विभेद अन्त्य गर्ने र उनीहरूको समावेशी समाजमा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यसले अपाङ्गता परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सेवा, सुविधा र अवसरको न्यायपूर्ण वितरणमा जोड दिएको छ । यसको साथसाथै नेपालले सन् २००७ मा यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यलाई बाध्यकारी बनाउँछ । नेपालले अपाङ्गता वर्गीकरणलाई १० प्रकारमा व्यवस्थित गरेको छ । जुन यस प्रकार रहेको छ । यसमा दृष्टि अपाङ्गता, श्रवण अपाङ्गता, शारीरिक (अस्थि/अंग) अपाङ्गता, मानसिक/मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, बहिरा–अन्धा, आवाज/बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, स्पेक्ट्रम (अटिजम) सम्बन्धी अपाङ्गता, मल्टि/बहु–अपाङ्गता र दीर्घ रोगजन्य अपाङ्गता रहेको छ । यसर्थ प्रत्येक प्रकारका व्यक्तिहरूले भिन्न–भिन्न चुनौतीहरू भोग्नुपर्छ, त्यसैले समावेशी नीति हरेक प्रकारका व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर तयार हुनुपर्छ ।
नेपाली समाजमा अपाङ्गताको कारणहरू पनि बहुआयामिक छन् । यसरी विभिन्न दुर्घटना, युद्ध (नेपालको नागरिक युद्धले धेरैलाई अपाङ्ग बनायो), कुपोषण, संक्रामक रोगहरू (जस्तै कुष्ठ रोग), प्रसूति सम्बन्धी जटिलता, र आनुवंशिक कारणहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भौगोलिक अवस्था, गरिबी र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अभावले पनि यसलाई अझ जटिल बनाएको छ । सामाजिक सन्दर्भमा, नेपाली समाजमा अपाङ्गताप्रतिको दृष्टिकोण मिश्रित छ । एकातर्फ, हाम्रो समाजमा दया, करुणा र परोपकारको गहिरो संस्कृति छ । अर्कोतर्फ, अपाङ्गतालाई अभिशाप, पूर्वजन्मको पापको फल, वा डरलाग्दो अवस्थाको रूपमा हेर्ने गलत धारणाहरू पनि रहेका छन् । यसले गर्दा अपाङ्ग व्यक्तिहरूले सामाजिक कलंक, भेदभाव र एकाकीपनको सामना गर्नुपर्छ । तर, आधुनिक शिक्षा, जागरूकता अभियान र मिडियाको भूमिकाले यस प्रकारका रूढीवादी विचारधाराहरूलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास जारी छ । मुलुकलाई सरसर्ति हेर्ने हो भने विगतका वर्षहरूमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकार र कल्याणको लागि कानुनी र नीतिगत स्तरमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । यी प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रको अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनले पनि प्रभावित गरेको छ । जसलाई नेपालले सन् २०१० मा स्वीकार गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस केवल एक औपचारिकता नभइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि वकालत गर्ने, समावेशी समाज निर्माणको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र सबैका लागि न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । नेपालले संवैधानिक र कानुनी रूपमा अधिकारहरू स्थापित गरे पनि, ती अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न समाजका हरेक वर्ग सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमजनताले आफ्नो दायित्व बुझेर कार्य गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आधिकारिक तथ्यांक विभिन्न स्रोतमा फरक–फरक छ । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १.९४% अपाङ्गता दर थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार यो संख्या धेरै बढी देखिन्छ । हालका विभिन्न अध्ययनले नेपालमा वास्तविक अपाङ्गता दर पाँच देखि आठ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने देखाएका छन् । जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिभा, सीप र क्षमतालाई पहिचान गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र सम्मानजनक जीवन जिउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै समावेशी र दिगो विकासको आधार हो । फलतः यो हाम्रो सामूहिक चेतनाको हिस्सा बन्नुपर्छ । नेपाल जस्तो विविधताबहुल र संसाधनसीमित मुलुकमा, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण सहभागिता रहितको विकास अधुरो रहेछ । अपाङ्ग व्यक्तिहरू कुनै पनि समाजको दया र चारिताहरू हुँदैनन् । तर उनीहरू समाजको अभिन्न, सक्रिय र उत्पादक सदस्य हुन् । उनीहरूको सामथ्र्य, प्रतिभा र दृढसंकल्पलाई मान्यता दिएर मात्र हाम्रो राष्ट्र वास्तविक अर्थमा समृद्ध बन्न सक्छ । यो दिवसले हामीलाई याद दिलाउँछ कि समावेशी समाजको निर्माण कोषमा राखिएको इंटहरू हुन् । जसमा सुगम पूर्वाधार, समान अवसर, गरिमापूर्ण व्यवहार र अटूट समर्थन आवश्यक छ । नेपालले यो बाटोमा लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । तर अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी नै छ । यस कार्यमा हामी सबैले मिलेर एउटा यस्तो नेपालको निर्माण गरौँ, जहाँ कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण पछाडि परिरहने छैनन् । तर आफ्नो क्षमताको पूरा उपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणको मुख्यधारमा सहभागी हुन सकून् । किनभने, सहि अर्थमा, अपाङ्गताको अवस्था मानवीय विविधताको एउटा रूप मात्र हो र यो विविधताले नै हाम्रो समाजलाई सुन्दर र सबल बनाउँछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस केवल एक दिनको कार्यक्रम मात्र नभएर, यो त अपाङ्ग व्यक्तिहरूप्रति हाम्रो दायित्व र संवेदनशीलताको प्रतीक हो । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेखनीय छ र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सरकार, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकीकृत प्रयास आवश्यक छ । मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस यो समावेशी समाज निर्माणको प्रतिज्ञा पनि हो । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कुनै दया/सहानुभूतिका पात्र होइनन् । उनीहरू अधिकारसहितका नागरिक हुन् । नेपालमा कानुनी संरचना मजबुत भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको छ । जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पहुँच र सम्मानजनक जीवन विताउन आवश्यक पर्छ । यी सबै अधिकारहरू सुनिश्चित नगरी समावेशी समाज सम्भव छैन । अतः सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, मिडिया, समुदाय र प्रत्येक नागरिकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान सम्मान र अवसर प्रदान गरे मात्र नेपाल वास्तवमै समावेशी राष्ट्र बन्न सक्छ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि समावेशिता केवल नीति मात्र होइन, व्यवहार पनि हो । केवल शब्द होइन, जीवन जीउँने तरिका हो ।
