सामान्यतया देशको कायकारी प्रमुखले झुट बोल्छन् भन्ने सोचिन्न । यो साधारण नागरिकहरूको अपेक्षा पनि हो । त्यसमाथि सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गरेको कामको न्यायिक अवलोकन हुने क्रममा त जोसुकैले पनि अदातलसामु चोखोमनले कुनै छलकपट नगरी विषयहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यैपनि न्यायालयसामु उपस्थित भएर सर्वप्रथम बोल्ने कुरा म जे बोल्छु सत्य बोल्छु भनेर बयान लिनदिन थालिन्छ । एउटा साधारण नागरिकले अदालतमा यस्तो सफारूप प्रकट गर्नुपर्छ भने देशको कार्यकारी प्रमुखले त अरुका लागि पनि उदाहरण प्रस्तुग गर्ने अपेक्षा हुन्छ जो स्वाभाविक पनि हो । त्यसमाथि अहिलेका प्रधानमन्त्री त एकताका प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तित्व हो । त्यस्तो व्यक्तिबाट त न्यायालयको झन् बढी कदर हुने र अरुका लागि पनि उदाहरण बन्ने आश हुन्छ नै । वहालवाला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई हालै पठाएको जवाफ भने यो अपेक्षाको विलकूलै विपरीत देखियो । आफ्नो प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्ति बदर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफ हेर्दा साधारण नागरिकले गरे जस्तो पनि सत्यको अनुशरण गरेको पाइएन ।
यो संविधानमा प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनै पर्छ । प्रधानमन्त्रीको पद कुनबेला रिक्त हुन्छ किटानी गरेको छ जसमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएमा भनेर लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्की संविधानका यी प्रावधान अनुसारको प्रधानमन्त्री होइन । जब प्रधानमन्त्रीनै योग्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन कसरी सम्वैधानिक हुन्छ? भन्ने नै अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफले पनि थप अन्योल खडा गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको अदालतमा जवाफ– संविधानवादको सिद्धान्त र नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र सरकार गठनको स्रोत पनि नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी भएको हो । संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी नागरिक सर्वोच्चता बचाउन एवं राष्ट्रिय हित कायम गर्न आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी परिस्थितिलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको हो । आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिन जनादेश अनुसार देशलाई आवश्यक निकास दिन राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भएको हो । देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राखी जनताको जिउधनको रक्षा गर्न राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपतिबाट भएको सरकार गठन सम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक भनी अर्थ गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
यस्तो जवाफ दिदा प्रधानमन्त्री कार्कीको दावी कुन हदसम्म पुगेको देखियो भने आफू नियुक्ति भएको घटना जनादेश अनुसार नै हो र नियुक्तिपछि आफ्ना पक्षमा नागरिकहरूबाट अनुमोनद भएको छ । तर, अहिलेसम्म कुन आधारमा जनादेश प्राप्त गरेको भनेर केवल भाषणगर्नु बाहेक अरु कुनै आधार देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा त यो सरकालाई सरोकारवालाले समेत समर्थन गरेको देखिँदैन । बरू प्रधानमन्त्री नियुक्तिको जंगी अड्डामा भएको कुरा जगजाहेर नै छ । जंगी अड्डाबाट जारी भएको वस्तुलाई नागरिकको सर्वोच्चता कायम भएको भन्न मिल्दैन । कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर उनले गरेको पहिलो काम नै जनताको प्रतिनिधित्व गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन हो । यसलाई पनि नागरिकताको सर्वोच्चता कायम गरिएको र नागरिकको अनुमोदन पाएको भन्न मिल्दैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको यस्तो दावी नै अदालतको नजरमा असम्वैधानिक करार हुनुपर्ने हो । जो संसदको सदस्य नै छैन उनले संसद नै विघटन गर्छ भने त्यहाँ कसरी नागरिक सर्वोच्चता कायम भयो? भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउनुपर्छ ।
