सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनले खडागरेको सरकारका मन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक संकट खडा भएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले सम्बन्धित मन्त्रीको मात्र होइन सिंगोे सरकार नै त्यस्तो संकटमा परेको हुनुपर्छ । सरकारलाई कसैमाथि प्रतिशोध लिने अधिकार हुँदैन । कुनै नागरिकमाथि सरकारले नै प्रतिशोध साँधेको भनेर राज्यको औपचारिक निकायबाट ठहर हुन्छ भने, त्यो कुनै एउटा मन्त्रीसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । त्यो सिंगोे सरकारले दायित्व लिनुपर्ने विषयमा पर्छ । त्यसकारण सरकारकाविरुद्ध हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुगेको सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसमा अन्तिम निर्णय भएको ठाउँ भनेको मन्त्रिपरिषद् नै हो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । विषयवस्तु जे हुन् तर, सरकारको कुनै निर्णयमा खोट देखिन्छ भेटिन्छ भने त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । लिइएन भने त्यो सरकारलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन । यदि बलपूर्वक गरियो भने दोष सरकार बनाउनेतर्फ पनि जान सक्तछ । अहिलेको सरकार त अझ सुशासन कायम गर्न नै गठन भएको हो । यसका अतिरिक्त विभागीय मन्त्रीले त तत्कालै राजीनामा दिइसकेको हुनुपर्ने थियो ।
यो सन्दर्भ हो सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्न दिएको एउटा आदेश । कार्यकारी निर्देशकमा जेन–जी आन्दोलनपछि खडा भएको सरकाले गरको पहिलो काम थियो यो, जसलाई अदालतले मन्त्रीको प्रस्तावमा भएको यो काम पूर्वाग्रहीपूर्ण र प्रतिशोधयुक्त रहेको भनेर ठहर ग¥यो । एउटा ठूलो नजीर बन्ने क्रममा रहेको न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गरको त्यो फैसलाको संक्षिप्त आदेशको एउटा अंश यस्तो छ– शाक्यलाई पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।
आदेशको अर्को खण्डमा झनै कडा बोलिएको छ । रिट निवेदक हितेन्द्र देव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने तथा सोबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/६/५ को निर्णय पूर्वपठित कानुनी व्यवस्था निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा मिति २०८२/६/५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिनू, दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
यो आदेशले सरकार कसरी मनपरी रूपबाट चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसले अदालतका पूर्व नजीरहरूको ठाडै उल्लघन गरेको पीडित पक्षमाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने स्पष्ट नै किटान गरिएको अवस्था छ । एउटा कुनै कर्मचारीको विषय भनेर यसलाई सामान्य मान्न हुँदैन । कसैमाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने पदाधिकारीलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिकता देखाएनन् भने प्रधानमन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
