विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तन २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा गम्भीर संकटका रूपमा उदाएको छ । वातावरणीय तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लन, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि, सुख्खा, बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपहरू मानव सभ्यताका लागि चुनौती बनेका छन् । नेपाल जस्तो हिमाली भू–गोल, जटिल भौगोलिक संरचना र जल तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशमा यसको प्रभाव झन् भयावह रहेको छ । देशले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिएको भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र परोक्ष असरमा भने अत्यधिक संवेदनशील छ । यसले नेपालका लाखौँ जनताको दैनिक जीवन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जीविकोपार्जन, तथा सुरक्षित वातावरणमा बाँच्ने अधिकारमा गम्भीर, दीर्घकालीन र बहुआयामिक चुनौती खडा गरेको छ । यद्यपि जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः वातावरणीय समस्या मात्रका रूपमा बुझिन्छ । तर, यसका प्रभावहरू गहिरो र व्यापक भएर मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार जस्तै बाँच्ने अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार, खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा, रोजगारी, दिगो विकासको अधिकार आदि सबै जलवायु जोखिमले प्रभावित हुन्छन् ।
हाम्रो देश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू यहाँ तीव्र रूपमा देखिन्छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीआईएमओडी)को रिपोर्ट अनुसार, यदि वर्तमान उत्सर्जनको दर कायम रहेमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालयका दुई तिहाइ हिमनदीहरू पग्लिन सक्छन् । नेपालका हिमाली क्षेत्रको तापक्रम विश्व औसतभन्दा छिटो बढिरहेको छ । जसले गर्दा हिमनदीहरूको पग्लने दर बढाएको छ । यसबाट हिमताल फुट्ने (ग्लेसियर लेक्स आउटबस्र्ट फ्लड– जीएलओएफ) को जोखिम बढेको छ । जसले बाढी र पहिरो निम्त्याउँछ । उदाहरणका लागि, २०१४को जुरे पहिरो, २०२१ को मेलम्ची बाढी र २०२३ को कागबेनी बाढी जस्ता घटनाहरू जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । यी घटनाहरूले हजारौंलाई विस्थापित गरेका छन् र आर्थिक क्षति पु¥याएका छन् । यसबाहेक, मनसुनको ढाँचा परिवर्तन भएको छ । जसले अतिवृष्टि वा खडेरी निम्त्याउँछ । कृषि क्षेत्रमा यसले फसल उत्पादन घटाउँछ । जसले खाद्य असुरक्षा बढाउँछ । नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ र कृषिमा निर्भर छ । जसले गर्दा यो प्रभाव अझ गम्भीर छ ।
जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पनि असर पार्छ । डेंगु जस्ता रोगहरू उच्च उचाइमा फैलिरहेका छन् । जसले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ । यसबाहेक, वन आगलागी, जङ्गली जनावरसँगको द्वन्द्व र पानीको अभाव जस्ता समस्याहरू बढेका छन् । नेपालको जलवायु जोखिम सूचकांकमा यो ७८औं स्थानमा छ । जसले यसको कमजोर स्थिति दर्साउँछ । यी प्रभावहरूले विशेष गरी महिला, बालबालिका, वृद्ध र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई बढी असर गर्छन् । जलवायु परिवर्तनले नेपालमा विभिन्न मानव अधिकारहरूलाई प्रभावित गर्छ । पहिलो, जीवनको अधिकार (राइट टु लाइफ)मा बाढी, पहिरो र जीएलओएफ जस्ता विपत्तिहरूले हजारौंको ज्यान लिन्छ । उदाहरणका लागि, यी घटनाहरूले आवास र जीविकोपार्जन नष्ट गर्छन् । जसले सम्मानजनक जीवन बाँच्ने अधिकार उल्लङ्घन गर्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ले सम्मानजनक जीवनको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनले यसलाई चुनौती दिइरहेको छ । दोस्रो, स्वास्थ्यको अधिकारमा जलवायु परिवर्तनले रोगहरू फैलाउँछ र स्वास्थ्य सेवा पहुँच घटाउँछ । महिलाहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्छ । जसमा दुई वा बढी जलवायु विपत्ति अनुभव गरेका महिलाहरूमा लैङ्गिक हिंसा बढेको पाइन्छ । एक अध्ययनअनुसार, जलवायु जोखिम बढ्दा महिलाहरूको एसआरएचआर निर्णय क्षमता बढ्छ तर बच्चा जन्माउने इच्छा पनि बढ्छ । जसले स्वास्थ्य जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, खाद्य र पानीको अधिकारमा भने कृषिको उत्पादन घट्दा खाद्य असुरक्षा बढ्छ । सन् २०५० सम्ममा फसल उत्पादन ५० प्रतिशत घट्न सक्छ । यसको अलावा पानीको स्रोत सुक्दा स्वच्छ पानीको पहुँच घट्छ । जसले विशेष गरी महिलाहरूलाई प्रभावित गर्छ किनकि उनीहरू पानी ल्याउने काम गर्छन् । चौथो, आवास र सम्पत्तिको अधिकारमा विपत्तिहरूले घरहरू नष्ट गर्छन् । जसले विस्थापन निम्त्याउँछ । दलित, आदिवासी र महिलाहरू यसबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । पाँचौं, महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारहरूमा खासगरीकन महिलाहरू विपत्तिमा १४ गुणा बढी मर्ने जोखिममा हुन्छन् । बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन्छ, बाल विवाह र श्रम बढ्छ । आदिवासीहरूको सांस्कृतिक अधिकार र भूमि अधिकार खतरामा पर्छन् । छैटौं, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारलाई राखेर कुरा गर्ने हो भने जलवायु कार्यकर्ताहरू दबाबमा पर्छन् र कृषि तथा पर्यटनमा रोजगारी घट्छ । यी अधिकारहरूको उल्लङ्घनले असमानता बढाउँछ र विकासको अधिकारलाई प्रभावित गर्छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीतिहरू अपनाएको छ । जसमा भन्ने नै हो भने जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ले अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई जोड दिएको छ । यसमा पनि स्थानीय अनुकूलन योजना (एलएपीए)ले स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्छ । तर, संस्थागत बाधा र स्रोत अभाव छ । तसर्थ नेपालको २०७२ को संविधानले वातावरण संरक्षणलाई मौलिक अधिकार बनाएको छ । जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतले पर्यावरणीय मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्छ । जसमा अन्तरपुस्तीय समानता र प्रदूषक भुक्तान सिद्धान्त लागू गर्छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपालले आईसीजेमा जलवायु दायित्वबारे लिखित वक्तव्य दियो । जसमा विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व र जलवायु न्याय जोड दियो । यूएनएफसीसीसी र पेरिस सम्झौतामा नेपाल सक्रिय रहेको छ । फलतः यसमा युवाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । जसले जलवायु कार्यमा संलग्नता बढाइरहेका छन् । महिलाहरूको नेतृत्व बढाउन कार्यक्रमहरू विभिन्न बनेका छन् ।
मुलुकको भौगोलिक बनावट अनुसार विभिन्न किसिमका चुनौतीहरूमा संस्थागत बाधा, स्रोत अभाव, जागरणको कमी र असमान वितरण छन् । जसमा भन्ने नै हो भने स्थानीय सरकारहरूले जलवायु बजेट १० प्रतिशत मात्र छुट्याएका छन् । देशको गरिबी स्थितिलाई अवलोकन, साथसाथै ऋणको जालबाट बच्न अनुदान आधारित सहयोग आवश्यक छ । यसमा पनि भूपरिवेष्ठीत मुलुक भएको कारणले गर्दा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विकसित राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नेपालले जलवायु कानुन लागू गर्नुपर्छ, स्थानीय स्तरमा क्षमता बढाउनुपर्छ, महिला र सीमान्तकृतलाई समावेश गर्नुपर्छ । देशव्यापी रुपमा जागरण अभियान चलाउनु पर्छ र हरित प्रविधि अपनाउनु पर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेका विभिन्न अधिकारहरू जलवायु संकटले निम्न तरिकाले प्रभावित गर्छ ।
बाँच्ने अधिकारः जलवायु–जनित बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, महामारीले प्रत्यक्ष रूपमा जीवन जोखिममा पार्छ । प्राकृतिक विपदमा मृत्यु, घाइते, बेघर हुने अवस्था बाँच्ने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।
स्वास्थ्यको अधिकारः स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमा विषाक्त वातावरण, प्रदूषित पानी, उष्णता र मौसम सम्बन्धी रोग, मानसिक स्वास्थ्यमा आघात र स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षति आदि रहेका छन् । यी सबैले संविधानको धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्यको अधिकार कमजोर बनाउँछ ।
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार : धारा ३०(१) को अधिकार स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, प्रदूषण, जंगल डढेलो, जैविक विविधता नष्ट आदिका कारणले जोखिममा छ । यी सबैले पर्यावरणीय अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि केवल वातावरणीय चुनौती मात्र होइन, मानव अस्तित्वमै आघात पुर्याउने बहुआयामिक संकट हो । यसले नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पानी, शिक्षा, आवास, रोजगारी, वातावरणीय न्याय र दिगो विकास अधिकारहरूलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ । मूलतः राष्ट्रले आफ्नो न्यून उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै पीडा भोगिरहेको देशमध्ये एउटा हो । यसैले नेपाल र विश्व समुदायले जलवायु न्याय, मानव अधिकार र दिगो विकासलाई एउटै अविभाज्य अवधारणा मान्दै अघि बढ्नुपर्छ । अतः स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, वैज्ञानिक व्यवहार, मानव–केन्द्रित नीतिहरू र जलवायु सचेत नेतृत्वका माध्यमबाट मात्र मुलुकले जलवायु संकटको सामना गर्न, मानव अधिकार सुरक्षित राख्न र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सक्छ । वस्तुतः जलवायु परिवर्तन नेपालमा मानव अधिकारको प्रमुख चुनौती बनेको हो । यसले जीवन, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास जस्ता अधिकारहरूलाई प्रभावित गर्छ । नेपालले नीति र अदालती सक्रियताबाट प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ । जलवायु न्यायबाट मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसमा सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्छ । अन्यथा भावी पुस्ताको अधिकार खतरामा पर्नेछ ।
